मजूर संस्थांना वर्षात एक कोटी रुपयांपर्यंतची कामे

राज्य मजूर फेडरेशनच्या वतीने ही मर्यादा वाढविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे दोन वेळा बैठक झाली होती. ‘अ'' वर्गाच्या मजूर संस्थेला ३०, तर ‘ब'' वर्गाच्या संस्थेला १५ लाख रुपयांच्या कामाची मर्यादा ई-निविदा प्रणालीच्या माध्यमातून देण्याची मागणी राज्य मजूर फेडरेशनने केली होती. ती मान्य करत शासनाने याबाबत सोमवारी (ता. २३) आदेश काढला आहे. त्यानुसार ‘अ'' वर्गातील संस्थेला ३०, तर ‘ब'' वर्गातील संस्थेला १५ लाख रुपयांची कामे ई-निविदेच्या माध्यमातून करता येणार आहेत. त्यामुळे मजूर संस्थांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. आता अडचणीत आलेल्या मजूर संस्था बाहेर येतील. त्यांना पूर्वीसारखी कामे मिळतील़़, असे जिल्हा लेबर फेडरेशनचे अध्यक्ष बाबासाहेब कारंडे यांनी सांगितले.