माती परीक्षणासंबंधीची यंत्रणा तोकडी

जळगाव ः माती परीक्षणासंबंधीची तोकडी यंत्रणा आणि अशाच स्थितीत यंदा जिल्ह्यात ६२ हजार ७४२ मृदा नमुन्यांचे संकलन व परीक्षण करण्याचे आव्हान कृषी विभागासमोर आहे.

दुसऱ्या बाजूला विक्री व निर्मिती परवाना नसल्याने शासकीय जैविक कीडनियंत्रण प्रयोगशाळेतील कीडनाशकांची निर्मिती ठप्पच आहे. या सगळ्या अडचणीच्या स्थितीत शेतकऱ्यांना जैविक खते, जमिनीचे आरोग्य यासंबंधी जागरूक करून पर्यायाने जमिनीचा पोत सुधारण्याचे काम कसे फळाला येणार, हा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.

जिल्ह्यात मृद् सर्वेक्षण व मृद् चाचणीसाठी एकच शासकीय प्रयोगशाळा आहे. केंद्र सरकारने मृदा आरोग्य पत्रिका अभियान सुरू केले अाहे. त्याअंतर्गत मागील वर्षी १०७८ गावांमधून ८१ हजार २२६ मृद् नमुन्यांचे संकलन करून तपासणी झाली. बागायती किंवा सिंचन सुविधा उपलब्ध असलेल्या क्षेत्रासंबंधी २.५ हेक्‍टरमधून एक व कोरडवाहू क्षेत्रासंबंधी १० हेक्‍टरमधून एक मृदा नमुना संकलित केला. तीन लाख २३ हजार ७८६ मृद् आरोग्यपत्रिकांचे वितरण झाले. खासगी प्रयोगशाळांवर भिस्त आता २०१७-१८ साठी ७५० गावांमधून ६२ हजार ७४२ मृद् नमुने संकलित करणे व परीक्षण करून मृदा आरोग्यपत्रिकांचे वितरण करायचे आहे. कृषी सहायकांना मृद् नमुने संकलित करायचे असून, कृषी सहायकांची १२२ पदे रिक्त आहेत. तर वर्ग तीन कर्मचाऱ्यांची एकूण ८२४ पदे असून, पैकी ५४८ भरली आहेत. तर २७६ रिक्त आहेत. जेवढे मृदा नमुने या वर्षात संकलित करायचे आहेत. त्यातील ७० टक्के नमुने ही खासगी नोंदणीकृत प्रयोगशाळांमधून करावे लागतील.

कारण कृषी विभागाची मृद् सर्वेक्षण व चाचणी प्रयोगशाळा एवढे नमुने निर्देशित वेळेत तपासू शकत नाही. यातच ज्या खासगी मृदा तपासणी प्रयोगशाळा या कामासाठी नियुक्त करायच्या होत्या, त्यातील न्हावी (ता. यावल, जि. जळगाव) येथील मधुकर सहकारी साखर कारखाना क्षेत्रातील प्रयोगशाळेचे काम बंद आहे. तर पाल (ता. रावेर) येथील कृषी विज्ञान केंद्रातील प्रयोगशाळेची नोंदणीची मुदत संपली आहे. खर्चही मोठा मागील वर्षी १०७८ गावांमधून ८१ हजार २२६ मृदा नमुन्यांचे संकलन करून तपासणी केली. शासन किंवा कृषी विभागाची एकच मृत सर्वेक्षण व चाचणी प्रयोगशाळा ममुराबाद (जि. जळगाव) येथे आहे. एकाच प्रयोगशाळेतून वेळेत तपासणी करून घेणे शक्‍य नसल्याने कमाल मृदा नमुन्यांची तपासणी खासगी प्रयोगशाळांमधून झाली. त्यासाठी ४० लाख खर्च आला. आता यंदा तपासायच्या मृदा नमुन्यांची संख्या मागील वर्षाच्या तुलनेत अधिक आहे. त्यामुळे किमान ६० लाख खर्च येईल, अशी माहिती आहे. जैविक कीड व बुरशीनाशके निर्मिती, विक्री ठप्प केंद्राने शासकीय व इतर प्रयोगशाळांमध्ये जैविक कीड व कीडनाशकांची विक्री व निर्मितीचे परवाने नूतनीकरण करणे थांबविले. त्यामुळे आपसूकच जिल्ह्यातील ममुराबाद येथील एकमेव शासकीय जैविक कीडनियंत्रण प्रयोगशाळेचा जैविक कीडनाशके निर्मिती व विक्रीचा परवाना मुदत डिसेंबर २०१६ मध्ये संपली. आता नवीन परवाना नसल्याने किंवा परवाना नूतनीकरण झालेले नसल्याने विक्री व निर्मिती या प्रयोगशाळेत बंद आहे.

२०१६ मध्ये परवाना असताना या प्रयोगशाळेतून जवळपास दोन लाखांच्या ट्रायकोडर्मा, व्हर्टिसिलियम, मेटॅव्हायझियम, स्युडोमोनास या कीडनाशकांची विक्री झाली होती. या जैविक बुरशी व कीडनाशकांचा वापर केळी, कापूस व ऊस उत्पादक अधिक करतात. अर्थातच, उत्पादकता वाढीसह सेंद्रिय कार्यक्रमाला पूरक असा हा जैविक बुरशी व कीडनाशकांचा उपक्रम बंद झाल्याने जमीन आरोग्य सुधारणेच्या उद्देशालाच एकप्रकारे खीळ बसली आहे.

तसेच या जैविक कीडनियंत्रण प्रयोगशाळेतील पर्यवेक्षकाचे एक पद रिक्त आहे. तर एक सहायकाचे पदही रिक्त असल्याची माहिती प्रयोगशाळेचे तंत्र अधिकारी विजय होंदील यांनी दिली.  

शासन आपापल्या परीने कार्यक्रम राबविते, पण फक्त शासनाचीच जबाबदारी आहे, असे नाही. शेतकऱ्यांनी जमीन श्रीमंत करणारी उडीद, मूग, धैंचा, ताग या पिकांची कास धरावी. कपाशी, ऊस, केळी या पिकांमागे शेतकरी पळतात. यात पिकांची फेरपालट होत नाही. जमिन आजारी आहे. तिचे आरोग्य सुधारण्यासाठी गाईंची संख्याही वाढायला हवी. - कृषिरत्न विश्‍वासराव पाटील, लोहारा, ता. पाचोरा, जि. जळगाव