तलाठ्यांच्या लॅपटॉप खरेदीत गोलमाल

सांगली ः शेतकऱ्यांना एका क्‍लिकवर ऑनलाइन सातबारा आणि खातेउतारा देता यावा, यासाठी राज्यातील तलाठ्यांना लॅपटॉप देण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेत पहिल्या घासालाच खडा लागला आहे. तलाठ्यांसाठी लॅपटॉप खरेदी करताना राज्याच्या आय.टी. महामंडळाने नियोजित रकमेच्या जवळपास दुप्पट दराने खरेदी केल्याचे आढळले आहे. एका ‘लॅपटॉप’ व प्रिंटर संचासाठी सरासरी ३० ते ३५ हजार रुपये इतके तरतूद केलेली असताना ५७ हजार रुपयांहून अधिक किमतीचे लॅपटॉप-प्रिंटर गळ्यात मारले गेल्याने महसूल विभागाची झोपच उडाली आहे. हा प्रकार लक्षात आल्यानंतर राज्यातील बहुतांश जिल्हाधिकारी कार्यालयांनी लॉपटॉप परत पाठविण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयाने १३८ लॅपटॉप परत पाठवले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चेनंतर हा निर्णय झाल्याचे सांगण्यात आले. ‘महागडे लॅपटॉप गरजेचे नाहीत, राज्य सरकारसाठीच्या ‘जीईएम’ संकेतस्थळावरून खरेदी करू’, अशी भूमिका अनेक ठिकाणी घेण्यात आली  आहे. हे प्रकरण आता वादात अडकण्याची चिन्हे असून, महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पुण्यात याप्रकरणी बैठक घेऊन दोषींची कानउघाडणी केल्याचे समजते.   राज्यात प्रत्येक शेतकऱ्याचा सातबारा आणि खातेउतारा ऑनलाइन देण्यात येणार आहे. मात्र, शंभर टक्के ऑनलाइन होण्यासाठी अजून काही महिने लागतील. त्याआधी तलाठ्यांना टेक्‍नोसॅव्ही करण्यासाठी प्रत्येकाला लॅपटॉप देण्यात येणार आहे. जिल्ह्याच्या महसूल विभागाने त्यासाठीची आर्थिक तरतूद केली आहे. राज्यात सुमारे १२ हजार ७०० इतकी तलाठी संख्या आहे. राज्याची एकत्र खरेदी आय.टी. महामंडळाच्या माध्यमातून केल्यास ती स्वस्त होईल, असे सांगितले गेले होते. एक लॅपटॉप सुमारे ३० हजार रुपयांना मिळेल, प्रिंटरचे सुमारे पाच हजार रुपये असा एकूण खर्च ३५ हजारांपर्यंत जाईल, अशी प्राथमिक चर्चा झाली होती. जिल्हाधिकारी कार्यालयांनी त्यानुसार रक्कम जमा केली होती. आय.टी. महामंडळाने त्याची खरेदी करून ते पाठवल्यानंतर मात्र मोठाच गोंधळ समोर आला आहे. एकेका लॅपटॉप व प्रिंटरची किंमत तब्बल ५७ हजार रुपये दाखवण्यात आली आहे. नियोजित रकमेपेक्षा ती तब्बल २२ हजार रुपये जास्त आहे. महसूल विभागाला ही गोष्ट लक्षात आल्यानंतर त्यांनी लॅपटॉप नाकारण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.   

‘वॉरंटी’चा युक्तिवाद लॅपटॉप-प्रिंटरसाठी जास्तीत जास्त ३५ हजार रुपयांपर्यंत तरतूद असताना ५७ हजार रुपयांची खरेदी का केली? या लॅपटॉपमध्ये ५७ हजार रुपये गुंतवण्यासारखे काय आहे, असे प्रश्‍न उपस्थित होत आहेत. त्यावर या विभागाकडून लॅपटॉप फुटला तर नवा लॅपटॉप बदलून देण्याची वॉरंटी आणि परवाना असलेले सॉफ्टवेअर देण्यात आल्याचा युक्तिवाद करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. अर्थात, त्याचा निर्णय परस्पर घेतल्याने महसूल विभागाला दुप्पट भुर्दंड बसणार आहे. खरेदीपूर्वी विश्‍वासात का घेतले नाही, हा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. सांगलीला लाखांचा झटका सांगली जिल्ह्यात सुमारे ५०० लॅपटॉप आवश्‍यक आहेत. ३५ हजारप्रमाणे त्याची किंमत ४८ लाख ३० हजार झाली असती. प्रत्यक्षात ५७ हजार रुपये दर लावला गेला. त्याचे झाले ७८ लाख रुपये. म्हणजेच, नियोजित रकमेपेक्षा सुमारे ३० लाख रुपये जास्त. हे लक्षात आल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून हे लॅपटॉप परत पाठवण्यात आले आहेत.