सहजीवन प्राेत्साहन याेजनेबाबत अहवाल मागितला

पुणे : शेतकरी - बिबट्या संघर्ष कमी करण्यासाठी सहजीवन प्राेत्साहन याेजनेबाबत अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वन विभागाच्या सचिवांना दिले आहेत. खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी याबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी केली हाेती.   उत्तर पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर, आंबेगाव, खेड आणि शिरूर तालुक्यांमध्ये गेली अनेक वर्षांपासून शेतकरी - बिबट्या संघर्ष सुरू असून, या संघर्षामध्ये अनेक शेतकऱ्यांचे प्राण गमवावे लागले आहेत. वाढत्या सिंचन सुविधांमुळे ऊस क्षेत्राबराेबरच साखर कारखान्यांची संख्या वाढत आहे. वाढत्या ऊस क्षेत्रामुळे जंगलामध्ये वास्तव्य असणाऱ्या बिबट्यांच्या अनेक पिढ्या उसातच स्थिरावल्या आहेत. परिणामी, बिबट्याचा मानव वस्तीतील वावर वाढला असून, भक्ष्यासाठी बिबट्यांकडून मानवाबराेबरच पशुधनावर देखील हल्ले वाढले आहेत. वनांचे घटणारे क्षेत्र आणि ऊस शेतीचे वाढणारे क्षेत्र हे या समस्येचे मूळ कारण ठरले असून, हा संघर्ष कमी करण्यासाठी बिबटप्रवण क्षेत्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी २५ हजार अनुदान द्यावे. यामधील १२ हजार ५०० रुपयांचा ५० टक्के वाटा संबंधित साखर कारखान्यांकडून घ्यावी असे सुचविण्यात आले आहे. खासदार आढळराव यांच्या मागणीची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी वन विभागाच्या सचिवांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.