शेती क्षेत्रासाठी तोकड्या तरतुदी : शेतकरी संघटना

पुणे ः राज्यावर चार लाख काेटींचे कर्ज असताना अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांना मर्यादा हाेत्या. मात्र या मर्यादेत राहून मंत्र्यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात विविध विभागांना प्रसाद वाटण्यात आला आहे. तर शेतीचे उत्पन्न घटलेले असताना, शेती आणि प्रक्रिया उद्याेगांसाठी अधिकच्या भरीव तरतुदीची अपेक्षा हाेती. मात्र ती फाेल ठरली. शेतीच्या उत्पादनवाढीसाठी ठाेस उपाय अपेक्षित हाेते. हा तर काॅँग्रेसी अर्थसंकल्प हाेता. शेती क्षेत्रासाठी ताेकड्या तरतुदींचा अर्थसंकल्प आहे, अशा प्रतिक्रिया शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी व्यक्त केल्या.  प्रक्रिया उद्योगांसाठीची तरतूद तोकडी राज्यावर चार लाख काेटींचे कर्ज असल्यामुळे अर्थमंत्र्यांना अर्थसंकल्प सादर करताना मर्यादा येत हाेत्या. मंत्र्यांनी त्यांच्या मर्यादेत राहून विविध विभागांना प्रसाद वाटण्याचा प्रयत्न केला आहे. आर्थिक पाहणी अहवालानुसार शेतीचे उत्पन्न घटलेले असताना, शेती आणि प्रक्रिया उद्याेगांसाठी अधिकची भरीव तरतुदीची अपेक्षा हाेती. जेव्हा शेतमालाचे उत्पादन वाढून बाजारभाव काेसळतात अशा वेळी निर्यात किंवा शेतमालाच्या मूल्यवर्धनासाठी प्रक्रिया करणे अावश्यक असते. मात्र प्रक्रिया उद्याेगांसाठी केवळ ५० काेटींची तरतूद अतिशय ताेकडी अाहे. ई नाममध्ये सध्या ६० बाजार समित्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र त्याचे कामकाज अद्याप सुरू झालेले नसून, आणखी १४५ बाजार समित्यांचा कसा समावेश करणार? पहिल्या ६० बाजार समित्यांमध्ये ई नामची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी. खा. राजू शेट्टी,  नेते, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट कसे हाेणार? कृषी क्षेत्राला अंत्यत ताेकड्या तरतुदी केल्या असल्याचे अर्थसंकल्पात दिसत आहे. एकीकडे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या घाेेषणा करायच्या आणि त्यासाठीच्या काेणत्याच ठाेस तरतुदी करायच्या नाहीत, असा अर्थसंकल्प आहे. आधारभूत किमतीच्या खरेदी केंद्रावरच्या व्यवहारातील पैसे राेख आणि वेळेवर मिळत नसल्याने शेतकरी व्यापाऱ्यांकडे जातात. यासाठीच्या काही तरतुदी दिसत नाहीत. तसेच एकही सिंचन प्रकल्प पूर्ण हाेणार नाही अशी तरतूद केली आहे. संपूर्ण कर्जमाफीसाठीदेखील काेणतीच तरतूद नाही.  - रघुनाथदादा पाटील,  प्रदेशाध्यक्ष, शेतकरी संघटना कृषी क्षेत्राची निराशा करणारा अर्थसंकल्प "काँग्रेसच्या काळात १२४ मिलिमीटर पाऊस झाल्यानंतरदेखील कृषी उत्पादकता वाढली नाही, असा दावा अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केला. परंतु इतका पाऊस हा अतिवृष्टी ठरतो, ही साधी बाब अर्थमंत्र्यांना कळू नये यापेक्षा दुर्देवी बाब नाही. सोबतच त्यांनी अनेक मुद्द्यांवर काँग्रेसशीच तुलना करण्यात आपला वेळ घालविला. काँग्रेसकडून झालेल्या चुकांच्या परिणामीच त्यांना जनतेने नाकारले आणि भाजपला सत्तेवर आणले हा साधा मुद्दा आहे. त्यामुळे काँग्रेसपेक्षा आपला पक्ष कसा सरस आहे; त्याने शेतकरी हिताची कोणती कामे केली, योजना राबविल्या याचे विवेचन अर्थमंत्र्यांनी करणे अपेक्षित होते. परंतु त्याऐवजी तुलनेच्या फेऱ्यातच अर्थमंत्री अडकले. तेलगंणा राज्यात खरीप आणि रबी हंगामांकरिता शेतकऱ्यांना खत, बियाणे खरेदीसाठी चार हजार रुपये रोख देण्याचे धोरण अवलंबले आहे. तशी योजना अर्थसंकल्पाला अंतिम रूप देण्यापूर्वी महाराष्ट्रातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांकरिता राबविली पाहिजे. त्याचा अभ्यास करण्याकरिता अर्थमंत्री, कृषिमंत्री यांनी तेलगंणा राज्याचा दौरा करावा. रोजगार हमी योजनेतून फळबागेच्या कामाला मंजुरी दिली गेली. कोरडवाहू पिकांमध्ये पेरणी ते कापणीपर्यंत ही योजना लागू होणे अपेक्षित आहे. एकंदरीत कृषी क्षेत्राची निराशा करणारा हा अर्थसंकल्प आहे.'' - विजय जावंधिया,  ज्येष्ठ शेतकरी नेते काॅंग्रेसी अर्थसंकल्प  एकही शेतकरीविरोधी कायदा रद्द न करण्याचा देवेंद्र फडणवीस सरकारचा संकल्प असल्याचे अर्थसंकल्पावरून स्पष्ट हाेत आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाची रक्कम दिल्यास योजनापूर्तीसाठी पैसे शिल्लक राहतील का? आणि २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न ''दुप्पट'' हाेईल का? हा प्रश्न आहे. सेंद्रिय शेती, तुती लागवड, समूह शेती, जलयुक्त शिवार, विहिरी खोदणे, मागेल त्याला शेततळे हा काँग्रेसी रस्ता चोखाळून अर्थसंकल्पाचा निबंध वाचून पूर्ण केलेला अर्थसंकल्प आहे. - कालिदास आपेट, कार्याध्यक्ष, शेतकरी संघटना

शेतीच्या उत्पादनवाढीसाठी ठाेस उपाय अपेक्षित हाेते शेती क्षेत्रातील उणे वाढ, कमी प्रगती ही एक काळजीची बाब आहे. धान्य, कडधान्य, कापूस यांचे घटलेले उत्पादन याचा विचार करता अर्थसंकल्पात उत्पादनवाढीसाठी काही ठोस उपाय अपेक्षित होते. याचा विचार झालेला दिसत नाही. ३० बाजार समित्यांचे संगणकीकरण ही चांगली गोष्ट आहे.  अनंत सरदेशमुख,  महासंचालक मराठा चेंबर आॅफ कॉमर्स ॲण्ड ॲग्रीकल्चर, पुणे

कर्जमाफी याेजना फसवी असल्याचे स्पष्ट  अर्थसंकल्पात ४६ लाख शेतकऱ्यांना १३ हजार काेटींची कर्जमाफी दिल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगून ही कर्जमाफीची याेजना फसवणुकीची याेजना असल्याचे स्पष्ट केले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ८९ लाख शेतकऱ्यांना ३४ हजार काेटींची कर्जमाफी देणार असल्याची गर्जना केली हाेती. मात्र सात महिन्यांनंतर ४६ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ झाल्याचे सरकार सांगत असले तरी, हे लाभार्थी प्राेत्साहनपर याेजनेतील असून, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अद्याप मिळालेली नाही ही खेदाची बाब आहे.  अजित नवले, किसान सभा  अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांसाठी निराशेचा  राज्य सरकारने सादर केलेला हा अर्थसंकल्प शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी निराशेचा आहे. या अर्थसंकल्पातील तरतुदीने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबतील असे वाटत नाही. एकूणच या सरकारच्या धोरणामुळे आता शेतकऱ्यांचे पुतळे बांधावे लागण्याची परिस्थिती निर्माण झाली असून सरकार जागे होत नाहीये. - पंजाबराव पाटील,  अध्यक्ष बळिराजा शेतकरी संघटना

कृषी क्षेत्रासाठी फुटकळ तरतुदी  ‘‘आर्थिक क्षेत्रात आलेल्या अपयशामुळे राज्य सरकार बॅकफूटवर आलंय. त्यातून सावरण्याचा प्रयत्न करीत काही फुटकळ तरतुदी अर्थसंकल्पात केल्या आहेत. मात्र त्यात शेतीला ऊर्जितावस्था देण्याच्या दृष्टीने काहीही दम नाहीय. सर्व जुन्याच योजनांचा पुनरुच्चार नव्याने केला आहे. मागील वर्षीच्याच योजना पूर्णपर्ण अर्धवट अवस्थेत आहेत. एकंदरीत शेतीच्या दृष्टीने निराशा करणारा हा अर्थसंकल्प आहे.'''' - डॉ. गिरधर पाटील, शेतकरी नेते व कृषी अर्थशास्त्राचे अभ्यासक

शेतकऱ्यांसाठी ठोस योजना नाहीच राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या घोषणा होतील अशी अपेक्षा होती; परंतु शेतकरी समाजासाठी ठोस अशी कोणतीही योजना नाही, की ज्यामुळे शेती व्यवसायाला चांगले दिवस येतील. शेतीमालाला दीडपट भाव, शेती शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, विकासाचा दर वाढविणे, शेतीचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा वाढविणे याबाबत सत्ताधारी मंडळी चर्चा करत होती. प्रत्यक्षात अर्थसंकल्पात मात्र नुसत्या बोगस घोषणा, प्रोत्साहन देण्यात येईल, मदत करण्यात येईल, विचाराधीन आहे हेच सांगत पुन्हा जलयुक्त शिवार व मागेल त्याला शेततळे, तीनतेरा वाजलेली कर्जमाफी असे सांगून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम सरकारने केले.  - शंकरअण्णा धोंडगे, शेतकरी नेते