agriculture news in Marathi, limitations on NAFED onion procurement, Maharashtra | Agrowon

नाफेडच्या कांदा खरेदीवर मर्यादा येण्याची शक्यता
टीम अॅग्रोवन
रविवार, 5 ऑगस्ट 2018

नाशिक : कांद्याचे घसरते भाव थांबविण्यासाठी तसेच कांदा उत्पादकांना भाववाढीचा दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने नाफेडमार्फत किंमत स्थिरीकरण निधीच्या माध्यमातून २५ हजार टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात आतापर्यंत तब्बल १३ कोटी रुपये खर्च करून १२ हजार टन कांदा खरेदी करण्यात आला आहे; पण आता उर्वरित १३ हजार टन कांदा खरेदीवर मर्यादा येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कांदा साठवणुकीसाठी चाळीच उपलब्ध नसल्याने खरेदी केलेला कांदा ठेवायचा कुठे, असा प्रश्न आता नाफेडसमोर निर्माण झाला आहे.

नाशिक : कांद्याचे घसरते भाव थांबविण्यासाठी तसेच कांदा उत्पादकांना भाववाढीचा दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने नाफेडमार्फत किंमत स्थिरीकरण निधीच्या माध्यमातून २५ हजार टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात आतापर्यंत तब्बल १३ कोटी रुपये खर्च करून १२ हजार टन कांदा खरेदी करण्यात आला आहे; पण आता उर्वरित १३ हजार टन कांदा खरेदीवर मर्यादा येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कांदा साठवणुकीसाठी चाळीच उपलब्ध नसल्याने खरेदी केलेला कांदा ठेवायचा कुठे, असा प्रश्न आता नाफेडसमोर निर्माण झाला आहे.

संवेदनशील समजल्या जाणाऱ्या कांद्याची घसरण सुरूच असून, केंद्राने केलेल्या उपाययोजनाही कांदा घसरणीला ब्रेक लावू शकलेल्या नाहीत. कांद्यावरील किमान निर्यातमूल्य दर शून्य, तसेच कांदा निर्यात प्रोत्साहन पाच टक्के अनुदान असून, कांदा भाव सुधारत नसल्याने शेतकरी चिंतित सापडला आहे. ३ जुलैला सरासरी १३०१ रुपये प्रतिक्विंटल या भावाने विकला जाणारा कांदा शुक्रवारी (ता. ३) एक हजार रुपयांच्या घरात आला आहे. महिन्यामध्ये कांद्याच्या भावात २५ टक्क्यांची घसरण दिसून आली आहे.

बदलत्या वातावरणाचा फटका चाळीत साठवणूक केलेल्या कांद्याला बसत असून, आज मिळणाऱ्या भावातून उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. शुक्रवारी येथील मुख्य बाजार समितीत ८५० वाहनांद्वारे कांद्याची आवक होऊन कांद्याला कमीत कमी ५०० रुपये, सरासरी १०३० रुपये, तर जास्तीत जास्त १२३६ रुपये भाव मिळाला.

वाहतूकदारांच्या संपाचा फटका
कांदा निर्यातीस चालना देण्यासाठी केंद्र शासनाने निर्यातदारांकरिता निर्यात प्रोत्साहन योजना (एमइआयएस) अंतर्गत ५ टक्के अनुदान जाहीर केले आहे; पण वाहतूकदारांनी मागील महिन्यात पुकारलेल्या देशव्यापी संपामुळे कांदा निर्यातदारांना अनुदान योजनेचा लाभ घेता आला नाही. वाहतूकदारांच्या बेमुदत संपामुळे जिल्ह्यातील कांदा व्यापाऱ्यांनी खरेदी केलेला पाच ते सहा लाख क्विंटल कांदा चाळीत पडून होता. कांदा निर्यातीला संपाचा फटका बसला.

इतर अॅग्रो विशेष
मोदीच आजच्या महाविजयाचे महानायक : अमित...नवी दिल्ली : देशभरात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या...
पुन्हा मोदी लाट, काँग्रेस भुईसपाट नवी दिल्ली ः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या...
ये नया हिंदुस्थान है' : पंतप्रधानआज देशातील नागरिकांनी आम्हाला कौल दिला. मी...
जलदारिद्र्य निर्देशांकातही आपली पिछाडीचएखाद्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे मूल्यमापन करणार...
पांढऱ्या सोन्याची काळी कहाणीजागतिक पातळीवर कापसाखाली असलेल्या क्षेत्राच्या एक...
...आवाज कुणाचा? लोकसभा २०१९चा आज निकालनवी दिल्ली : संपूर्ण जगाचे लक्ष लागून असलेल्या...
कृषी विद्यापीठांना नकोय शिक्षण परिषदेचे...नागपूर : भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने तयार...
कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात...पुणे : उन्हाचा चटका वाढल्याने राज्यातील...
राज्यात कृत्रिम पावसाची तयारी सुरूमुंबई : राज्यातील यंदाच्या भीषण दुष्काळाची...
जमिनीच्या आरोग्य कार्डाची उपयुक्तताभारतातील प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या जमिनीचे...
संत्रा झाडे वाळण्याची कारणे जाणून करा...विविध संत्रा बागांमध्ये उन्हाळ्यात आणि पावसाळा...
सोलापूर : ओसाड रानं अन्‌ जनावरांची पोटं...सोलापूर ः टॅंकरच्या पाण्यासाठी गावोगावी...
कान्हूरपठार, करंदी परिसरात वादळी वा-...टाकळी ढोकेश्वर, जि. नगर  ः पारनेर...
वर्धा : रोजगारासाठी स्थलांतरामुळे गावं...वर्धा : शेतीपूरक दुग्ध व्यवसायाच्या माध्यमातून...
गावाेगावी पाण्याच्या टॅंकरकडं नजरानगरः तलाव, धरणं कोरडी पडली. कधीच आटल्या नाहीत,...
दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांची माहिती...मुंबई : दुष्काळासंदर्भात उत्तर देण्यासाठी...
सत्तर कारखान्यांना बजावली 'आरआरसी'पुणे : राज्यातील १९५ साखर कारखान्यांकडून...
सेवानिवृत्तीनंतर शिक्षकाची शेतीत सेवा...आयुष्यभर नोकरी करताना अनेक गोष्टींचा त्याग करावा...
पतआराखड्याची वाट न बघता खरिपासाठी कर्जपुणे : खरीप पीक कर्जवाटप नियोजनात मुख्य भूमिका...
गिलक्‍याने दिले अर्थकारणाला बळबाजारपेठेची गरज ओळखून कठोरा (ता. जि. जळगाव) येथील...