agriculture news in Marathi, limitations on NAFED onion procurement, Maharashtra | Agrowon

नाफेडच्या कांदा खरेदीवर मर्यादा येण्याची शक्यता
टीम अॅग्रोवन
रविवार, 5 ऑगस्ट 2018

नाशिक : कांद्याचे घसरते भाव थांबविण्यासाठी तसेच कांदा उत्पादकांना भाववाढीचा दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने नाफेडमार्फत किंमत स्थिरीकरण निधीच्या माध्यमातून २५ हजार टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात आतापर्यंत तब्बल १३ कोटी रुपये खर्च करून १२ हजार टन कांदा खरेदी करण्यात आला आहे; पण आता उर्वरित १३ हजार टन कांदा खरेदीवर मर्यादा येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कांदा साठवणुकीसाठी चाळीच उपलब्ध नसल्याने खरेदी केलेला कांदा ठेवायचा कुठे, असा प्रश्न आता नाफेडसमोर निर्माण झाला आहे.

नाशिक : कांद्याचे घसरते भाव थांबविण्यासाठी तसेच कांदा उत्पादकांना भाववाढीचा दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने नाफेडमार्फत किंमत स्थिरीकरण निधीच्या माध्यमातून २५ हजार टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात आतापर्यंत तब्बल १३ कोटी रुपये खर्च करून १२ हजार टन कांदा खरेदी करण्यात आला आहे; पण आता उर्वरित १३ हजार टन कांदा खरेदीवर मर्यादा येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कांदा साठवणुकीसाठी चाळीच उपलब्ध नसल्याने खरेदी केलेला कांदा ठेवायचा कुठे, असा प्रश्न आता नाफेडसमोर निर्माण झाला आहे.

संवेदनशील समजल्या जाणाऱ्या कांद्याची घसरण सुरूच असून, केंद्राने केलेल्या उपाययोजनाही कांदा घसरणीला ब्रेक लावू शकलेल्या नाहीत. कांद्यावरील किमान निर्यातमूल्य दर शून्य, तसेच कांदा निर्यात प्रोत्साहन पाच टक्के अनुदान असून, कांदा भाव सुधारत नसल्याने शेतकरी चिंतित सापडला आहे. ३ जुलैला सरासरी १३०१ रुपये प्रतिक्विंटल या भावाने विकला जाणारा कांदा शुक्रवारी (ता. ३) एक हजार रुपयांच्या घरात आला आहे. महिन्यामध्ये कांद्याच्या भावात २५ टक्क्यांची घसरण दिसून आली आहे.

बदलत्या वातावरणाचा फटका चाळीत साठवणूक केलेल्या कांद्याला बसत असून, आज मिळणाऱ्या भावातून उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. शुक्रवारी येथील मुख्य बाजार समितीत ८५० वाहनांद्वारे कांद्याची आवक होऊन कांद्याला कमीत कमी ५०० रुपये, सरासरी १०३० रुपये, तर जास्तीत जास्त १२३६ रुपये भाव मिळाला.

वाहतूकदारांच्या संपाचा फटका
कांदा निर्यातीस चालना देण्यासाठी केंद्र शासनाने निर्यातदारांकरिता निर्यात प्रोत्साहन योजना (एमइआयएस) अंतर्गत ५ टक्के अनुदान जाहीर केले आहे; पण वाहतूकदारांनी मागील महिन्यात पुकारलेल्या देशव्यापी संपामुळे कांदा निर्यातदारांना अनुदान योजनेचा लाभ घेता आला नाही. वाहतूकदारांच्या बेमुदत संपामुळे जिल्ह्यातील कांदा व्यापाऱ्यांनी खरेदी केलेला पाच ते सहा लाख क्विंटल कांदा चाळीत पडून होता. कांदा निर्यातीला संपाचा फटका बसला.

इतर अॅग्रो विशेष
शेतीचे वास्तव यावे पुढेसंबंधित विभागाकडील उपलब्ध माहिती, आकडेवारी हाच...
कृषी निर्यात दुपटीसाठी ‘राष्ट्रीय धोरण’पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील...
मराठवाड्यात महारेशीम अभियानाला सुरवात औरंगाबाद ः रेशीम उद्योगातून शेतकऱ्यांचे जीवनमान...
जळगावमधील सर्वच तालुके दुष्काळीजळगाव : जिल्ह्यातील सर्व गावांची अंतिम पैसेवारी...
परभणीची खरिपाची अंतिम पैसेवारी ४४.६९...परभणी ः परभणी जिल्ह्याची खरीप हंगामाची अंतिम...
औरंगाबादमध्ये २७ डिसेंबरपासून ‘ॲग्रोवन’...पुणे  : राज्यातील शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञान व...
एफआरपी थकविणाऱ्या कारखान्यांचे होणार...सोलापूर : यंदाच्या गाळप हंगामात संबंधित...
किमान तापमानात वाढ पुणे  : ‘पेथाई’ चक्रीवादळाच्या प्रभावामुळे...
विदर्भातील तीन जिल्हा बँकांचे विलीनीकरण...मुंबई: राज्यातल्या सामान्य शेतकऱ्यांच्या...
रब्बी कर्जवाटपाचे नियोजन कोलमडलेपुणे  : राज्यात यंदा दुष्काळ, कर्जवसुलीतील...
मराठवाड्यातील दुष्काळाची पैसेवारीने...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांतील ८५३३...
औषधी जायफळाचे मूल्यवर्धनजायफळ सालीचे वजन ६० टक्के असते. जायफळ सालीमध्ये...
पीकविम्यासाठी राज्यात तक्रार समित्या...पुणे : पीकविमा देताना कंपन्यांकडून होणारी लूट होत...
अल्पभूधारक कुटुंबाच्या आयुष्यात...पारंपरिक पिकांना पूरक व्यवसायांची जोड दिली तर...
कलमे, रोपबांधणी कलेचे रोजगारात केले...औरंगाबाद जिल्ह्यात पैठण तालुक्‍यातील रजापूर...
कांदाप्रश्नी हवे दीर्घकालीन धोरणसध्या कांद्याचा प्रश्न अत्यंत गुंतागुंतीचा बनला...
‘बीटी’ला पर्याय सेंद्रिय कापूसजागतिक पातळीवर काही कंपन्या आणि फॅशन ब्रॅंडने...
देशातील कृषी क्षेत्राचे २०१९ मध्ये...पुणे : देशातील शेती, जमीन, पशुधन धारणा, शेतकरी...
स्थानिकीकरणातही मका टिकवून आहे काही मूळ...जंगली मका प्रजातीपासून स्थानिकीकरण होण्याच्या...
कर्नाटकसाठीची ऊसतोडणी मंदावलीकोल्हापूर: दक्षिण महाराष्ट्रात उसाची रक्कम...