agriculture news in marathi, Livestock Insurance Scheme not implemented this year | Agrowon

पशुधन विमा योजना वर्षभरातच गारद
गोपाल हागे
सोमवार, 27 नोव्हेंबर 2017

अकोला : राज्यात जानेवारी २०१६ मध्ये मोठा गाजावाजा करीत सुरू केलेली पशुधन विमा योजना अवघी वर्षभरातच गुंडाळल्याचे समोर अाले अाहे. चालू अार्थिक वर्षात योजनेचे काम थांबविण्यात अालेले असून, सरकारने पैसे उपलब्ध करून दिले तरच योजनेचे पुढील भवितव्य अवलंबून असल्याचे सांगतिले जात अाहे.

अकोला : राज्यात जानेवारी २०१६ मध्ये मोठा गाजावाजा करीत सुरू केलेली पशुधन विमा योजना अवघी वर्षभरातच गुंडाळल्याचे समोर अाले अाहे. चालू अार्थिक वर्षात योजनेचे काम थांबविण्यात अालेले असून, सरकारने पैसे उपलब्ध करून दिले तरच योजनेचे पुढील भवितव्य अवलंबून असल्याचे सांगतिले जात अाहे.

बुलडाणा जिल्ह्यातील मोताळा येथे जानेवारी २०१६ मध्ये तत्कालीन पशुसंवर्धन मंत्री एकनाथ खडसे यांच्या हस्ते या योजनेचा थाटामाटात राज्यस्तरीय प्रारंभ झाला होता. लाखो रुपयांच्या जाहिराती करीत योजनेची प्रसिद्धी करण्यात अाली. न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनीच्या माध्यमातून ही योजना वर्षभर राबविण्यातही अाली. मात्र एक वर्षाचा करार संपल्यानंतर अाता काम ठप्प झालेले अाहे.

राज्यातील पशुपालकांना राष्ट्रीय पशूधन अभियानातंर्गत पशुधनाचा विमा काढण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात अाली होती. सदर योजनेची अंमलबजावणीसाठी अकोला येथे असलेल्या महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ अाणि न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनी यांच्यामध्ये करार करण्यात अाला होता. महाराष्ट्रातील ३५ जिल्ह्यांत योजनेची अंमलबजावणी सुरू करण्यात अाली. योजनेअंतर्गत देशी गायी, म्हशी या दुधाळ जनावरांसह शेळया, बोकड, मेंढ्या, ससे, घोडा, गाढव, खेचर, उंट, बैल, वळू व रेडे याचा विमा काढता येत होता.
अनेक वेळा शेतकऱ्यांच्या जनावरांचा आकस्मिक तसेच नैसर्गिक मृत्यू होत असतो. अशावेळी त्याला मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते. त्यामुळे या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्याला, पशुपालकांना दिलासा मिळू लागला असतानाच ही योजना केवळ १५ महिन्यांत शासनाच्या उदासीन धोरण तसेच आर्थिक नियोजन कोलमडल्याने गुंडाळण्यात आल्याचे बोलले जाते.

मिळालेल्या माहितीनुसार सुमारे सव्वा तीन कोटी रुपये केंद्राकडे थकले अाहे. शिवाय योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत या वर्षात कुठलेही अार्थिकक नियोजनच करण्यात अालेले नसल्याने ही योजना गुंडाळल्यात जमा झाल्याचे मानले जात अाहे.
वास्तविक या योजनेला सुरवातीला तितकासा प्रतिसाद नव्हता. मात्र प्रशासनाने पुढाकार घेतल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात विमा उतरविण्यात अाला. उद्दिष्टापेक्षा अधिक काम झाले. शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती होऊन प्रतिसाद मिळायला लागला होता. योजना ठप्प पडल्याने अाता शेतकऱ्यांना जनावराचा विमा काढायचा असेल तर खासगी पशुविमा काढण्यासाठी मोठी रक्कम मोजावी लागत आहे. उपरोक्त योजनेबाबत कुठलेही अादेश नसल्याने विमा काढण्याचे काम बंद झालेले अाहे. 
 

इतर अॅग्रो विशेष
जिरायती शेती विकासातून थांबेल स्थलांतरमराठवाडा आणि विदर्भ विभागातील जिरायती शेतकरी...
संभ्रम दूर करामागील खरीप हंगामात चांगल्या पाऊसमानाच्या...
मुद्रा योजनेच्या १० लाखांपर्यंतच्या...कोल्हापूर : तरुणांना स्वावलंबी आणि आत्मनिर्भर...
रब्बीचा ६१.८ दशलक्ष हेक्टरवर पेरानवी दिल्ली ः भारतातील रब्बी क्षेत्रात यंदा गेल्या...
प्रशिक्षणांना दांड्या मारणाऱ्या...अकोला : अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता...
ठिबक अनुदानासाठी ७६४ कोटींचा निधीपुणे: राज्यात ठिबक संच बसविलेल्या शेतकऱ्यांना...
मराठवाड्यात ४३ टक्‍के जमीन चुनखडऔरंगाबाद : मराठवाड्यातील जमिनीचा पोत दिवसेंदिवस...
दशकातील सर्वांत मोठ्या कापूस आयातीचे...जळगाव ः महाराष्ट्रासह काही प्रमुख कापूस उत्पादक...
कांदा निर्यात मूल्यात १५० डॉलरने कपातनवी दिल्ली : केंद्र सरकारने कांद्यावरील...
जमीन आरोग्यपत्रिकांसाठी एप्रिलपासून '...पुणे ः महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या जमीन...
फक्त फळ तुमचे, बाकी सारे मातीचे..! नैसर्गिक शेतीचे प्रणेते म्हणून संपूर्ण...
असा घ्यावा मातीचा नमुना मातीचा नमुना तीन ते चार वर्षांनंतर एकदा घेतला...
हिरवळीच्या खतांवर भर द्या : सुभाष शर्मायवतमाळ येथील सुभाष शर्मा यांच्याकडे वीस एकर शेती...
कापूस आयात शुल्कवाढीचा विचारमुंबई ः केंद्र सरकारने देशांतर्गत शेतमालाचे दर...
कृषी संजीवनी प्रकल्पाचे एक पाऊल पुढेमुंबई : विदर्भ, मराठवाडा आणि खारपाण पट्ट्यातील ५,...
कृषी, घरगुती पाणी वापर दरात १७ टक्के...मुंबई: महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने...
फळबागेचे फुलले स्वप्न‘माळरानात मळा फुलला पाहिजे` हे वडिलांचे वाक्‍य...
नांदूरमध्यमेश्वरच्या पक्षी महोत्सवास...नाशिक : महाराष्ट्रातील भरतपूर म्हणून ओळखले जाणारे...
रसायन विरहित फायद्याची शेती शक्य भारतात आज नेमकी सेंद्रिय व नैसर्गिक शेती...
राज्यातील जमिनीत जस्त, लोह, गंधक,...डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या मृद...