पशुधन विमा योजना ठप्पच

अकोला ः पशुधन विमा योजना काही महिने सुरळीत चालल्यानंतर यंदा एप्रिल महिन्यापासून ठप्प झाली अाहे. ‘ॲग्रोवन’ने याबाबत वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर राज्याच्या पशुसंवर्धन विभागात जिल्ह्यापासून मंत्रालयापर्यंत खळबळ उडाली. योजना गुंडाळली नसल्याचे स्पष्ट करत महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळाकडे तीन कोटी १३ लाख रुपये निधी उपलब्ध करून दिल्याचा दावा केला अाहे.  राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळामार्फत राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये एक ऑक्टोबर २०१५ ते ३१ मार्च २०१७ या कालावधीकरिता पशुधन विमा योजना राबविण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाकडून चार कोटी ९७ लाख ७९ हजार रुपये व राज्य शासनाकडून तीन कोटी ९४ लाख ५५ हजार रुपये अशा प्राप्त झालेल्या एकूण अाठ कोटी ९२ लाख ३४ हजार रुपये निधीतून दोन लाख ९७ हजार ८६० पशुधनाचा विमा उतरविण्यात आला. त्यानंतर अाता २०१७-१८ मध्ये केंद्र शासनाकडून दोन कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला अाहे. त्यामध्ये राज्य हिस्सा मिळून या वर्षात तीन कोटी १३ हजार हजार रुपये उपलब्ध करून देण्यात अाला अाहे, असे स्पष्ट करण्यात अाले आहे.

नवीन करारच नाही उद्घाटन झाल्यापासून मार्च २०१७ पर्यंत सुरू असलेली पशुधन विमा योजना त्यानंतरच्या काळात ठप्प पडली. पूर्वीच्या कंपनीसोबतचा करार संपुष्टात अालेला अाहे. त्यानंतर योजना पूर्ववत सुरू राहण्यासाठी नवीन करार अस्तित्वात अालेला नाही. सध्या अकोला येथील महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्तरावरून ई-निविदा प्रक्रियेद्वारे योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी विमा कंपनीची निवड करण्याची प्रक्रिया चालू असल्याचे सांगितले जाते. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर उपलब्ध निधीमधून राज्यात जनावरांचा विमा उतरविण्याचे कामकाज सुरू करण्यात येणार आहे, असेही विभागाने कळविले आहे; मात्र एकीकडे ‘गतिमान’ शासनाचा दावा केला जात असताना गेले अाठ महिने करार न होणे, हे एकूण यंत्रणांच्या कार्यक्षमतांवर प्रश्न चिन्ह उभे करत अाहे. जूनही या प्रक्रियेला किती दिवस लागतील व विमा उतरविण्याचे काम कधी सुरू होईल याबाबत स्पष्ट उत्तर विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे उपलब्ध नाही. कंपन्यांना घेण्यात रस, देण्यात नाही पीक विम्याप्रमाणेच पशुधन विम्याबाबतही शेतकऱ्यांचा अनुभव फारसा चांगला नाही. पशुधन विमा काढलेल्या जनावरांचा मृत्यू झाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी जेव्हा जेव्हा दावे सादर केले, त्या वेळी अनेक चकरा माराव्या लागल्या. कंपनीकडून सहजपणे क्लेम मंजूर केला जात नव्हता, असे एका पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्याने नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर सांगितले. अाम्ही संबंधित अधिकाऱ्यांना तीन-चार वेळा सांगूनही क्लेमसाठी विलंब केला जात होता. कंपन्यांना विमा घेण्यात रस असतो, क्लेम देण्यात नाही, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.