agriculture news in Marathi, livestock insurance scheme stopped, Maharashtra | Agrowon

पशुधन विमा योजना ठप्पच
टीम अॅग्रोवन
बुधवार, 29 नोव्हेंबर 2017

अकोला ः पशुधन विमा योजना काही महिने सुरळीत चालल्यानंतर यंदा एप्रिल महिन्यापासून ठप्प झाली अाहे. ‘ॲग्रोवन’ने याबाबत वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर राज्याच्या पशुसंवर्धन विभागात जिल्ह्यापासून मंत्रालयापर्यंत खळबळ उडाली. योजना गुंडाळली नसल्याचे स्पष्ट करत महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळाकडे तीन कोटी १३ लाख रुपये निधी उपलब्ध करून दिल्याचा दावा केला अाहे. 

राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळामार्फत राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये एक ऑक्टोबर २०१५ ते ३१ मार्च २०१७ या कालावधीकरिता पशुधन विमा योजना राबविण्यात आली होती.

अकोला ः पशुधन विमा योजना काही महिने सुरळीत चालल्यानंतर यंदा एप्रिल महिन्यापासून ठप्प झाली अाहे. ‘ॲग्रोवन’ने याबाबत वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर राज्याच्या पशुसंवर्धन विभागात जिल्ह्यापासून मंत्रालयापर्यंत खळबळ उडाली. योजना गुंडाळली नसल्याचे स्पष्ट करत महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळाकडे तीन कोटी १३ लाख रुपये निधी उपलब्ध करून दिल्याचा दावा केला अाहे. 

राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळामार्फत राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये एक ऑक्टोबर २०१५ ते ३१ मार्च २०१७ या कालावधीकरिता पशुधन विमा योजना राबविण्यात आली होती.

या योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाकडून चार कोटी ९७ लाख ७९ हजार रुपये व राज्य शासनाकडून तीन कोटी ९४ लाख ५५ हजार रुपये अशा प्राप्त झालेल्या एकूण अाठ कोटी ९२ लाख ३४ हजार रुपये निधीतून दोन लाख ९७ हजार ८६० पशुधनाचा विमा उतरविण्यात आला. त्यानंतर अाता २०१७-१८ मध्ये केंद्र शासनाकडून दोन कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला अाहे. त्यामध्ये राज्य हिस्सा मिळून या वर्षात तीन कोटी १३ हजार हजार रुपये उपलब्ध करून देण्यात अाला अाहे, असे स्पष्ट करण्यात अाले आहे.

नवीन करारच नाही
उद्घाटन झाल्यापासून मार्च २०१७ पर्यंत सुरू असलेली पशुधन विमा योजना त्यानंतरच्या काळात ठप्प पडली. पूर्वीच्या कंपनीसोबतचा करार संपुष्टात अालेला अाहे. त्यानंतर योजना पूर्ववत सुरू राहण्यासाठी नवीन करार अस्तित्वात अालेला नाही.

सध्या अकोला येथील महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्तरावरून ई-निविदा प्रक्रियेद्वारे योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी विमा कंपनीची निवड करण्याची प्रक्रिया चालू असल्याचे सांगितले जाते. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर उपलब्ध निधीमधून राज्यात जनावरांचा विमा उतरविण्याचे कामकाज सुरू करण्यात येणार आहे, असेही विभागाने कळविले आहे; मात्र एकीकडे ‘गतिमान’ शासनाचा दावा केला जात असताना गेले अाठ महिने करार न होणे, हे एकूण यंत्रणांच्या कार्यक्षमतांवर प्रश्न चिन्ह उभे करत अाहे.

जूनही या प्रक्रियेला किती दिवस लागतील व विमा उतरविण्याचे काम कधी सुरू होईल याबाबत स्पष्ट उत्तर विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे उपलब्ध नाही.

कंपन्यांना घेण्यात रस, देण्यात नाही
पीक विम्याप्रमाणेच पशुधन विम्याबाबतही शेतकऱ्यांचा अनुभव फारसा चांगला नाही. पशुधन विमा काढलेल्या जनावरांचा मृत्यू झाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी जेव्हा जेव्हा दावे सादर केले, त्या वेळी अनेक चकरा माराव्या लागल्या. कंपनीकडून सहजपणे क्लेम मंजूर केला जात नव्हता, असे एका पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्याने नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर सांगितले. अाम्ही संबंधित अधिकाऱ्यांना तीन-चार वेळा सांगूनही क्लेमसाठी विलंब केला जात होता. कंपन्यांना विमा घेण्यात रस असतो, क्लेम देण्यात नाही, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.

इतर अॅग्रो विशेष
‘कर्जनिधी’चा लाभ शेतकऱ्यांना कसा मिळणार...केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना कर्ज म्हणून ११ लाख...
अधिक नुकसान, कमी भरपाईराज्यभरात खरीप, रब्बी आणि उन्हाळी अशा तिन्ही...
'टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठा'तर्फे...पुणे : टिळक महाराष्ट्र अभिमत विद्यापीठाने ‘सकाळ’...
शेतकऱ्यांसाठी हमीभाव दिवास्वप्नचमुंबई : सध्या शेतीमाल हमीभावाच्या मुद्द्यावरून...
साखर मूल्यांकनात १३० रुपयांनी वाढकोल्हापूर : साखर दरात वाढ होत असल्याने त्याचा...
संयुक्त खतांच्या किमती वाढल्यानागपूर ः वातावरणातील बदलामुळे शेतकऱ्यांसमोरील...
हेक्टरी २९१ किलोच तुरीची खरेदीसांगली : वेळ सकाळी दहाची...जत तालुक्‍यातील शेतकरी...
सरकार कांदा खरेदी करण्याची शक्यतानवी दिल्ली : देशात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना...
मध्य महाराष्ट्रात शुक्रवारी गारपिटीची...पुणे ः कर्नाटकाचा उत्तर भाग आणि अरबी समुद्र, गोवा...
‘हवामान स्मार्ट शेती’ प्रकल्पाला...नवी दिल्ली : हवामानाच्या लहरीपणामुळे देशातील...
माझा शेतकरी चोर आहे का ः धनंजय मुंडेरावेर, जि. जळगाव ः मराठवाड्यातील गारपीटग्रस्त...
राज्यातील धरणासाठा ५२.८३ टक्क्यांवरपुणे : राज्यात रब्बी हंगामात पाण्याचा मोठ्या...
खतांवरील अनुदानाबरोबरच किमतीही हव्यात...खत उद्योगाच्या प्रगतीमध्ये केंद्र सरकार व राज्य...
पंचायत तज्ज्ञ गटाचा अहवाल लवकरच सादर...पुणे  : राज्यातील ग्रामविकासाची भविष्यकालीन...
तेहेतीस वर्षांपासून ‘बोन्साय’ कलेचा...पुणे येथील प्राजक्ता काळे यांनी ३३ वर्षांपासून...
उसापेक्षा किफातशीर ठरले रताळेसोलापूर जिल्ह्यातील बाभूळगावाने रताळे पिकात आपली...
हमी नको, हवा रास्त भाव केंद्र सरकारने २०१८ चा अर्थसंकल्प सादर करताना...
राज्यात अधिकाधिक ‘सीड पार्क’...दर्जेदार बियाण्यांच्या संशोधनासाठी खासगी...
दीडपट हमीभाव : केंद्र सरकारचं लबाडाघरचं...केंद्र सरकार आकड्यांचा खेळ करून स्वतःच्या सोयीचा...
उत्पादन खर्च काढण्यात सरकारची चलाखीपुणे : केंद्र सरकार आपल्या सोयीचा उत्पादन...