agriculture news in marathi, loan waive delayed due to bank | Agrowon

बँकांमुळे अडणार कर्जमाफीचे घोडे
मारुती कंदले
गुरुवार, 28 सप्टेंबर 2017

ज्या शेतकऱ्यांचा अर्जामध्ये आधार क्रमांक समाविष्ट केला नसेल त्यांना आधार किंवा ईआयडी क्रमांक ऑनलाइन नमूद करण्यासाठी अर्ज दुरुस्तीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

मुंबई ः शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी सहकार खात्याने संपूर्ण लक्ष बँकांकडून माहिती मिळवण्यावर केंद्रित केले आहे. बँकांकडून शेतकऱ्यांच्या कर्जासंदर्भातील माहिती प्राप्त झाल्याशिवाय कर्जमाफीच्या हालचाली पुढे जाणार नसल्याने नुकतीच बँकांच्या अधिकाऱ्यांची झाडाझडती घेतल्याचे समजते. यात विशेषतः राष्ट्रीयीकृत बँकांवर सहकार खात्याचा रोष असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

कर्जमाफीचे लाभ घेण्यासाठी मुदतीत अर्ज केलेल्या ५६ लाख ५९ हजार ३९३ शेतकरी अर्जांमध्ये ७७ लाख २६ हजार खातेदारांचा समावेश असल्याची माहिती सहकार खात्याकडून तपासणीअंती देण्यात आली आहे. अर्जदार शेतकऱ्यांची गावनिहाय यादी ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर उपलब्ध आहे. तसेच या गावनिहाय याद्या तालुकास्तरीय समितीला पाठवण्यात आल्या आहेत.

योजनेसाठी लागणारी बँक स्तरावरील शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यांची माहिती राष्ट्रीयीकृत, खासगी, व्यापारी आणि जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकाकडून संकलित करण्यात येत आहे. त्यासोबतच गावपातळीवर विकास सेवा संस्थांकडील कर्जासंबंधीची माहिती टेम्प्लेटद्वारे तयार करून त्याची सहकारच्या लेखापरीक्षकांमार्फत पडताळणी करण्याचे काम सर्व जिल्ह्यांमध्ये प्रगतिपथावर आहे.

मात्र, कर्जमाफीच्या प्रक्रियेचे घोडे सध्या बँकांकडील माहितीवर अडले आहे. बँकांकडील शेतकऱ्यांच्या कर्जाची सर्व माहिती आल्याशिवाय पुढे जाता येत नसल्याने सहकार खात्याने संपूर्ण लक्ष बँकांवर केंद्रित केले आहे. राज्यातील ३० जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांपैकी २८ बँकांनी त्यांची माहिती राज्याच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून तपासून मंजुरी घेतली आहे. यापैकी १६ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी बॅंक स्तरावर ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त माहिती भरली आहे. त्या माहितीचे सध्या लेखापरीक्षण सुरू आहे.

व्यापारी आणि राष्ट्रीयीकृत एकूण ४३ पैकी २० बँकांनी त्यांची माहिती तपासणीसाठी माहिती तंत्रज्ञान विभागाला सादर केली आहे. त्यापैकी ८ बँकांच्या माहितीची तपासणी करून मंजुरी देण्यात आली आहे. तर २८ बँकांनी त्यांच्या स्तरावर ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त माहिती भरलेली आहे. व्यापारी आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांकडील माहिती मिळण्यास विलंब होत असल्याने त्यांना ताबडतोब माहिती सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

बँकांकडून संपूर्ण माहिती उपलब्ध झाल्यानंतर माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडून त्याची तपासणी करण्यात येणार आहे. येत्या चार दिवसांत हे काम पूर्ण करण्यात येणार आहे. चावडी वाचनादरम्यान आलेल्या सूचना, हरकती विचारात घेऊन तालुकास्तरीय समितीमार्फत लाभार्थ्यांच्या यादीवर अंतिम शिक्कामोर्तब करण्यात येणार आहे.

त्यासाठी २ ऑक्टोबरपर्यंत गावा-गावांत चावडी वाचन करण्यात येणार आहे. याकामी जिल्हास्तरीय यंत्रणेला सज्ज राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ही तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर ज्या जिल्ह्यातील सर्व बँकांची संपूर्ण माहिती उपलब्ध होईल, त्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात रक्कम जमा करण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्यात येणार आहे.

अपात्र शेतकऱ्यांना तक्रार करण्याची संधी
तालुकास्तरीय समितीने नामंजूर केलेल्या लाभार्थ्यांना उपविभागीय अंमलबजावणी समितीकडे ऑनलाइन किंवा लेखी अर्जाद्वारे गाऱ्हाणे मांडण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. उपविभागीय अंमलबजावणी समितीकडे आलेल्या गाऱ्हाण्यांची छाननी करून त्यावर घेतलेले निर्णय अंमलबजावणीसाठी तालुकास्तरीय समितीकडे पाठविले जाणार आहेत.

पोर्टलवर दुरुस्तीचे आवाहन
ज्या शेतकऱ्यांचा अर्जामध्ये आधार क्रमांक समाविष्ट केला नसेल त्यांना आधार किंवा ईआयडी क्रमांक ऑनलाइन नमूद करण्यासाठी अर्ज दुरुस्तीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांनी आधार केंद्रांवर जाऊन आधार नोंदणी करून किंवा ईआयडी क्रमांक नमूद करून स्वतःचे अर्ज आपले सरकार पोर्टवर दुरुस्त करावेत, असे आवाहन सहकार विभागाकडून करण्यात आले आहे.

इतर अॅग्रो विशेष
कोरडवाहू शेतजमिनीमध्ये सेंद्रिय कर्बाची...सोलापूर ः महात्मा फुले कृषी विद्यापीठांतर्गत...
बीजी - ३ चे घोडे अडले कुठे?आगामी हंगाम धोक्‍याचा सन २०१७ च्या खरीप हंगामात...
आव्हान पाणी मुरविण्याचेठिबक सिंचन अनुदानासाठी यावर्षी विक्रमी निधी...
भारतातील १ टक्का श्रीमंतांकडे ७३ टक्के...दावोस  ः गेल्या वर्षभरात देशात निर्माण...
किमान तापमानात घट; नगर ९.४ अंशांवरपुणे ः विदर्भाच्या काही भागांत किमान तापमानात...
नागपुरात तुरीच्या दरात घसरणनागपूर : येथील कळमणा बाजारात आठवड्याच्या...
देशात खालावत आहे जमिनीचे आरोग्यनागपूर : खोल मशागत, नियंत्रित खत व्यवस्थापनाला...
बोंड अळी भरपाईसाठी सुनावणी आजपासूनपुणे : राज्यात शेंदरी बोंड अळीमुळे...
तूर खरेदी अडकली नोंदणीतचलातूर ः तेलंगणा, कर्नाटक राज्याने हमीभावाप्रमाणे...
कष्ट, अभ्यासातून जोपासलेली देवरेंची...नाशिक जिल्ह्यातील नाशिक सटाणा तालुक्याचा परिसर...
लसीकरणाअभावी दाेन काेटी पशुधनाचे...पुणे ः सुमारे ३० काेटींची निविदा मिळविण्यासाठी...
सिद्धेश्‍वर यात्रेतील बाजारात खिलार बैल...सोलापूरचे ग्रामदैवत श्री. सिद्धेश्‍वर...
जिरायती शेती विकासातून थांबेल स्थलांतरमराठवाडा आणि विदर्भ विभागातील जिरायती शेतकरी...
संभ्रम दूर करामागील खरीप हंगामात चांगल्या पाऊसमानाच्या...
मुद्रा योजनेच्या १० लाखांपर्यंतच्या...कोल्हापूर : तरुणांना स्वावलंबी आणि आत्मनिर्भर...
रब्बीचा ६१.८ दशलक्ष हेक्टरवर पेरानवी दिल्ली ः भारतातील रब्बी क्षेत्रात यंदा गेल्या...
प्रशिक्षणांना दांड्या मारणाऱ्या...अकोला : अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता...
ठिबक अनुदानासाठी ७६४ कोटींचा निधीपुणे: राज्यात ठिबक संच बसविलेल्या शेतकऱ्यांना...
मराठवाड्यात ४३ टक्‍के जमीन चुनखडऔरंगाबाद : मराठवाड्यातील जमिनीचा पोत दिवसेंदिवस...
दशकातील सर्वांत मोठ्या कापूस आयातीचे...जळगाव ः महाराष्ट्रासह काही प्रमुख कापूस उत्पादक...