अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे ३८५ कोटींचे खावटी कर्ज माफ

मुंबई  : शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यासाठी राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेमधून वगळण्यात आलेल्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची खावटी कर्जे माफ करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी (ता. १५) घेतला. या निर्णयाद्वारे सुमारे ३८५ कोटी रुपयांची कर्जमाफी शेतकऱ्यांना होणार आहे. 

जून २०१७ मध्ये राज्य सरकारने शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय घेतला. शासनाने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत १ एप्रिल २००९ ते ३० जून २०१६ अखेर थकबाकीदार शेतकऱ्यांना १ लाख ५० हजार रुपयांपर्यंत कर्जमाफी व १ लाख ५० हजार रुपयांवरील कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी वन टाईम सेटलमेंट योजना लागू केली. तसेच २०१५-१६, २०१६-१७ या वर्षांत ज्या शेतकऱ्यांनी कर्जाची नियमितपणे परतफेड केली, अशा शेतकऱ्यांना २५ टक्के किंवा २५ हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची घोषणा केली. यात पीक कर्ज तसेच मध्यम मुदत कर्जाचा समावेश आहे. त्यानंतर वेळोवेळी कर्जमाफीची व्याप्ती वाढवण्यात आली.

अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनी घेतलेली खावटी कर्जे माफ करण्यासंबंधी राज्य शासन विचार करीत होते. यावर मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये चर्चा होऊन अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची खावटी कर्जे माफ करण्याला मान्यता यापूर्वीच देण्यात आली.  आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील अल्पभूधारक व शेतमजूर यांना पावसाळ्यात रोजगार उपलब्ध होत नसल्याने आर्थिक अडचणींमुळे उपासमार होऊ नये यासाठी खावटी कर्ज दिले जाते. बँकांमार्फत दिले जात असलेले खावटी कर्ज म्हणजेच शेतकऱ्यांना शेती कर्जाव्यतिरिक्त घरगुती गरजा भागवण्यासाठी देण्यात येणारे अल्प रकमेचे तसेच अल्प मुदतीचे कर्ज असते.

महाराष्ट्र आदिवासी विकास महामंडळाने २००९ ते २०१४ या कालावधीत राज्यात खावटी कर्जे दिली आहेत. ही कर्जे आणि त्यावरील व्याजासह एकूण ३६१ कोटी रुपये या निर्णयाद्वारे माफ होणार आहेत.    कोल्हापूर, सिंधुदुर्गातील ११ हजारांवर खातेदारांना लाभ राज्यात सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक आणि कोल्हापूर जिल्हा बँकेने अल्प मुदतीचे खावटी कर्ज वाटप केले आहे. ३१ मार्च २०१७ पर्यंत या दोन जिल्हा बँकांकडे खावटी कर्जाच्या थकबाकीची रक्कम २४ कोटी रुपये इतकी आहे. या दोन जिल्ह्यातील ११,३९० खातेदारांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे.