कर्जमाफीची हवा, दुष्काळाने वसुली थंडावणार

पुणे : निवडणुकांच्या तोंडावर संपूर्ण कर्जमाफीच्या चर्चेचा उठलेला धुराळा आणि त्यात पुन्हा दुष्काळामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यामुळे शेतीशी निगडित कर्ज वसुलीचे नियोजन कोलमडण्याची शक्यता आहे. 

‘‘जून २०१७ मध्ये राज्यात सहकारी बॅंकांची १८ हजार कोटीची वसुली ठप्प झाली होती. सध्याची स्थिती बघता काही पिकांची कर्जवसुली मार्चमध्ये तर काही पिकांची जूनअखेरपर्यंत केली जाते. त्यात पुन्हा दुष्काळामुळे काही भागात पुनर्गठनाची सवलत द्यावी लागणार आहे. त्यामुळेच यंदा किती प्रमाणात वसुलीवर परिणाम होईल याचा अंदाज आताच बांधता येत नाही,’’ अशी माहिती सहकार विभागाच्या सूत्रांनी दिली. 

शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देण्याचा जोरदार मुद्दा केंद्रीय पातळीवर कॉंग्रेसने लावून धरला आहे. ‘‘कर्जमाफी केल्याशिवाय झोपू देणार नाही, अशी घोषणा कॉंग्रेसचे प्रमुख नेते राहुल गांधी यांनी केल्यानंतर गावोगावी शेतकऱ्यांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे. त्याचा परिणाम निश्चित कर्जाच्या वसुलीवर होणार आहे. केंद्रातील निवडणुकांचे रागरंग व घोषणाबाजीचा अंदाज घेतल्याशिवाय शेतकरी यंदा परतफेड करणार नाहीत,’’ अशी माहिती जिल्हा बॅंकेच्या एका कार्यकारी संचालकाने दिली. 

राज्यातदेखील निवडणुकीच्या तोंडावर कर्जमाफी योजनेत मोठा बदल राज्य सरकार करेल, अशी चर्चा होत आहे. याबाबत राज्य बॅंकर्स समितीच्या एका पदाधिकाऱ्याने सांगितले की,‘‘निवडणुका आणि दुष्काळ या दोन्ही घटकांचा परिणाम १०० टक्के कर्जवसुलीवर यंदा होईल. मुळात कर्जवाटपदेखील निम्म्याने घटले आहे. त्यामुळे वाटलेली कर्जे पुन्हा पूर्णतः वसूल होतील याची खात्री एकाही बॅंकेला नाही.’’

बॅंकांची वसुली यंदा कमी होणार असल्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारला कृषी बॅंकिंग व्यवस्थेचा गांभीर्याने विचार करावा लागेल. बॅंकांना सावरण्यासाठी निवडणुकांपूर्वीच ठोस उपाय करावे लागतील, असे बॅंकांना वाटते. 

‘‘राज्य सरकारने यंदा कर्जमाफी तात्काळ करण्याची गरज होती. मात्र, अनेक निकष आणि सातत्याने कर्जमाफी योजनेची मुदत वाढविल्याने त्याचा अनिष्ठ परिणाम बॅंकिंग व्यवस्थेवर झाला आहे. त्यात पुन्हा केंद्रातदेखील कर्जमाफीचा मुद्दा राजकीय बनवून विरोधकांनीही चूक केली आहे,’’ असे मत कृषी पत पुरवठा व्यवस्थेतील एका ज्येष्ठ तज्ज्ञाने व्यक्त केले.