बँकांकडून आलेली ३० टक्के खातेधारकांची माहिती सदोष

मुंबई : राज्य सरकारने जाहीर केलेली शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची प्रक्रिया दिवसेंदिवस किचकट होत असल्याचे दिसून येत आहे. बँकांकडून आतापर्यंत मिळालेल्या एकूण माहितीपैकी सुमारे तीस टक्के माहिती कर्जमाफी देण्यासाठी सदोष असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे कर्जमाफीची प्रक्रिया लांबण्याची चिन्हे आहेत. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे लाभ मिळण्यासाठी आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने कर्जमाफीची प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबवण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून ऑनलाइन अर्ज भरून घेतले. योग्य लाभार्थी शेतकऱ्यांनाच योजनेचे लाभ मिळावेत यासाठी ही प्रक्रिया राबवण्यात आली. राज्यभरातील ५६ लाख शेतकरी कुटुंबांनी कर्जमाफीचे अर्ज भरले. यात ७६ लाख खातेधारक शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. एकीकडे शेतकऱ्यांकडून ऑनलाइन माहिती घेण्यासोबतच खातरजमा करण्यासाठी बँकांकडूनही समांतरपणे शेतकऱ्यांच्या कर्जाबद्दलची माहिती घेण्यात आली. बँकांकडून आतापर्यंत २६ लाख खातेधारकांची माहिती सहकार विभागाकडे सोपवण्यात आली. माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या छाननीत त्यापैकी सुमारे ३० टक्के खातेधारकांची माहिती सदोष असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे या माहितीच्या आधारे संबंधित खातेधारकांना कर्जमाफीचे लाभ देता येणार नाहीत. 

सुमारे चार लाख खातेधारकांबद्दलची माहिती विसंगत स्वरूपाची आहे. सुमारे दोन ते अडीच लाख खातेधारकांच्या आधार कार्डचे क्रमांक एकच आहेत. प्रक्रियेत इतरही काही अडचणी असल्याचे सांगण्यात येते. ३० जिल्हा बँका आणि ३३ राष्ट्रीयीकृत व व्यापारी बँका शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करतात. यापैकी राष्ट्रीयीकृत व व्यापारी बँकांकडील माहितीत त्रुटी असल्याचे सांगण्यात येते. शेतकऱ्यांकडून योग्य माहिती आली असली तरी बँकांच्या स्तरावरील माहितीमध्ये गोंधळ आहे. आतापर्यंत बँकांकडून प्राप्त माहितीपैकी १४ लाख खातेधारकांची माहिती उपयुक्त स्वरूपाची असल्याचे सांगण्यात आले. 

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी (ता. २५) राज्यस्तरीय बँकर्स कमिटीची तातडीची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत राज्याचा माहिती आणि तंत्रज्ञान विभाग आणि बँकांच्या पातळीवर ज्या तांत्रिक स्वरूपाच्या अडचणी आहेत, त्यावर चर्चा करण्यात आली. तसेच, त्यावर मात करण्यासाठी बँकांना सूचनाही देण्यात आल्याचे समजते. बँकांकडून अजूनही सुमारे ५० लाख खातेधारक शेतकऱ्यांची माहिती मिळालेली नाही. ही माहिती तातडीने आणि अचूक देण्याचे निर्देशही या वेळी बैठकीत देण्यात आले. 

दरम्यान, या बैठकीनंतर माहिती देताना सहकारमंत्री सुभाष देशमुख म्हणाले, ‘‘८ लाख ४० हजार शेतकऱ्यांची यादी तयार होती. मध्ये दिवाळीनिमित्त चार दिवस सलग सुट्ट्या होत्या. बँकेत माहिती आली आहे. पण, तिथे काही समस्या समोर आल्या आहेत. अनेक शेतकऱ्यांचे आधार कार्ड नंबर एकच आहेत. पती- पत्नी यांचे एकच आधार क्रमांक आढळून आले आहेत. म्हणूनच ही बैठक बोलावण्यात आली होती. माहिती तंत्रज्ञान विभाग आणि बँका यांना ज्या तांत्रिक अडचणी आल्या आहेत त्यावर चर्चा झाली, प्रश्न सोडवण्यात आले आहेत. त्यामुळे पुढील प्रक्रिया जलदगतीने राबवली जाईल. जनतेचा पैसा असल्याने घाई-गडबड न होऊ देता हे वाटप करण्यात येईल. ज्या चुका आधीच्या कर्जमाफीच्या वेळी झाल्या होत्या, त्या होणार नाहीत याची काळजी घेतली जात आहे. आधार कार्ड नंबर वगैरे ज्या समस्या आल्या आहेत, त्याबाबत कारवाई होण्यापेक्षा बँकांकडून आलेली माहिती तपासून त्यावर योग्य निदान केले जाईल. शेतकऱ्यांनी चुकीची माहिती दिलेली नाही. बँकांकडून आलेल्या माहितीत चुका आहेत. कर्जमाफीची घाई केल्याने चुका झाल्या आहेत. गेल्या ४० वर्षांची खाती आहेत. एवढे मोठे काम करताना चुका होणारच; मात्र जनतेचा पैसा वाया जाऊ देणार नाही, असेही मंत्री देशमुख यांनी या वेळी स्पष्ट केले.