अवजार खरेदी ‘डीबीटीमुक्त’ करण्याच्या हालचाली

पुणे : राज्याच्या कृषी यांत्रिकीकरण अनुदान वाटपात पारदर्शकता आणण्यासाठी लागू केलेले डीबीटी धोरण हाणून पाडण्यासाठी ठेकेदार लॉबी पुन्हा सक्रिय झाली आहे. काही अवजारांना डीबीटीमुक्त करण्यासाठी छाननी समितीसमोर प्रस्ताव ठेवण्याच्या हालचाली सुरू झालेल्या आहेत.  जिल्हा परिषदांच्या कृषी विभागांना गेल्या हंगामात डीबीटी धोरण लागू नव्हते. त्याचा फायदा घेत अधिकारी व ठेकेदारांच्या सोनेरी टोळीने ३० मार्च २०१७ रोजी शेतकऱ्यांच्या नावाखाली रातोरात कोट्यवधी रुपयांची अवजारे खरेदी दाखविली होती. विशेष म्हणजे या खरेदीला मंत्रालयातून मान्यता मिळाली होती. बॅंकांचे किमान जमा रकमेचे कारण दाखवून डीबीटीमधून कृषी अवजारांना वगळण्याचा प्रस्ताव मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील छाननी समितीकडे पाठविला जाणार आहे. ही समिती अवजारांचा आढावा घेवून डीबीटी मुक्तीची शिफारस मुख्यमंत्र्यांकडे करेल. त्यानंतर मुख्यमंत्री अंतिम निर्णय घेतील.  अवजार खरेदीमधील घोटाळे टाळण्यासाठी मुख्यमत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच पुढाकार घेत डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर) यादीत अवजारांचा समावेश केला आहे. डीबीटीमुळे अधिकारी किंवा ठेकेदारांना शेतकऱ्यांचा पैसा परस्पर लाटता येत नाही. सरकारी अनुदान थेट शऱ्याच्या बॅंक खात्यात जमा होते. मात्र, डीबीटीमुक्त धोरणामुळे गैरव्यवहाराला चालना मिळते, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.   

''डीबीटीमुळे राज्याच्या कृषी विभागाकडून व जिल्हा परिषदामधील कृषी विभागाच्या अवजार वाटापाला अडचणी येत आहे अशी आवई काही अधिकाऱ्यांनीच उठविली आहे. त्यामागे ठेकेदार लॉबीचे पाठबळ आहे. त्यामुळे काही लोकप्रतिनिधी, मंत्रालयातील काही अधिकारी आणि क्षेत्रिय पातळीवरील काही अधिकारी एकत्र आले असून त्यांनी कृषी अवजारे डीबीटीमुक्त करण्यासाठी पाठपुरावा सुरू केला आहे,’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.  

कृषी अवजारे, पशुधन, पशुखाद्य, विकलांगांचे साहित्य यासाठी डीबीटी न लावू नये, असे लॉबीचे म्हणणे आहे. बॅंकेत पाच हजार रुपये असल्याशिवाय खाते सुरू रहात नाही. त्यामुळे डीबीटी राबविणे शक्य नाही, असे कारण या लॉबीकडून दाखविले जात आहे. 

‘बॅंकांमध्ये किमान जमा रक्कम असली तरच डीबीटी राबविता येते हे कारण तकलादू आहे. राज्य शासन याबाबत रिझर्व्ह बॅंक किंवा केंद्र सरकारशी पत्रव्यवहार करून या प्रश्नावर एका आठवडयात तोडगा काढू शकते. ‘ग्राहकाच्या खात्यात रक्कम असो की नसो; डीबीटीने जमा केलेली रक्कम बॅंकांनी संबंधित ग्राहकाला दिलीच पाहिजे, असा एक ओळीचा आदेश रिझर्व्ह बॅंकेने काढल्यास डीबीटीचे धोरण व्यवस्थित चालू शकते. त्यासाठी अवजारांना डीबीटीतून काढण्याची अजिबात गरज नाही,’ अशी माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.