शेतकरी मृत्यूंची माहिती स्थानिक प्रशासनाने कळवली नाही

नागपूर : कापूस आणि सोयाबीन पिकांवर विषारी कीटकनाशक फवारणी केल्यामुळे काही जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांचा विषबाधेने मृत्यू झाला होता. या संदर्भातील अहवाल गृह, कृषी, सार्वजनिक आरोग्य, ग्रामविकास आणि वन विभागाच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांनी वरिष्ठांना सादर केला नाही, याची राज्य सरकारने कबुली दिली आहे. विधान परिषदेतील तारांकित प्रश्नाला कृषिमंत्री पाडुरंग फुंडकर यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरातून ही माहिती पुढे आली आहे.

या संदर्भात विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्यासह इतर आमदारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी ही माहिती देताना म्हटले आहे, की विशेषतः विदर्भातील यवतमाळ, बुलडाणा, अकोला, वर्धा, नागपूर, चंद्रपूर तसेच खानदेश आणि मराठवाड्यात जुलै ते ऑक्टोबर २०१७ या कालावधीत बीटी कापूस आणि सोयाबीन पिकांवर कीटकनाशक फवारणी करताना ५१ शेतकरी, शेतमजुरांचा मृत्यू झाला. यापैकी २१ शेतकरी यवतमाळमधील आहेत, तर ७८३ शेतकऱ्यांना यामुळे विषबाधा झाली. गृह, कृषी, सार्वजनिक आरोग्य, ग्रामविकास आणि वन विभागाच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांनी या विषबाधेबाबतचा अहवाल वरिष्ठांना सादर केला नाही, ही बाब खरी आहे.

या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष तपास पथकाची नियुक्ती केली आहे. या समितीने या संदर्भातील अहवाल राज्य सरकारला नुकताच सादर केला आहे. कीटनाशके फवारणीमुळे विषबाधा होऊन मृत्यू झालेल्या १८ शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेअंतर्गत दोन लाख रुपयांच्या विमा संरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी विमा कंपन्यांकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आल्याचे कृषिमंत्री फुंडकर यांनी स्पष्ट केले आहे.

कीटकनाशक कायद्यातील तरतुदीनुसार दोषी बियाणे कंपन्या व विक्रेते यांच्यावर न्यायालयीन खटले, पोलिस गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तसेच परवाना निलंबन, परवाना रद्द, कीटकनाशकांची जप्ती आणि विक्री बंद आदेश यासारखी कारवाईसुद्धा करण्यात आली आहे. तसेच कीटकनाशकांनी बाधित झालेल्या शेतकरी, शेतमजुरांच्या वारसांना प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची मदत देण्यात यावी, अशी मागणी संघटनांनी केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.