शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडून महागाई दर आटोक्यात

पुणे : डाळी, भाजीपाला, अन्नधान्य पिके आणि साखरेच्या दरात मोठी घसरण होऊन शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडल्याचा परिणाम म्हणून देशात फेब्रुवारीमध्ये सलग तिसऱ्या महिन्यात घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाईच्या दरात (होलसेल इन्फ्लेशन रेट) घसरण झाली आहे. शेतमालाच्या किमतींबरोबरच इंधनाच्या महागाई दरातही घट झाल्याचे आढळून आले आहे.

केंद्रीय सांख्यिकी संघटनेने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार फेब्रुवारी महिन्यात घाऊक महागाई दर २.४८ टक्के राहिला. जानेवारी महिन्यात हा दर २.८४ टक्के होता. गेल्या वर्षीच्या तुलनेतही फेब्रुवारी महिन्यात महागाई दर घसरल्याचे दिसते. देशातील महागाईचा दर कमी करण्याचा आटापिटा म्हणून शेतमालाचे दर पाडण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने रेपो दरात कपात करावी, जेणेकरून औद्योगिक विकासाला गती मिळेल, यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याचा हेतू त्यामागे आहे. मुख्यतः शहरी भागात जनाधार असलेल्या भाजप सरकारने हे धोरण राबवताना सलग दोन वर्षे आस्मानी आणि सुलतानी संकटांचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांकडे मात्र दुर्लक्ष केले आहे.

फेब्रुवारीमध्ये अन्नधान्याचे भाव मोठ्या प्रमाणात घसरले आहेत. अन्नधान्याचा महागाईचा दर उणे २.४५ टक्क्यांवर पोचला. तसेच खाद्यपदार्थांच्या किंमतींतही मोठी घट झाल्याचे दिसून आले आहे. फेब्रुवारीमध्ये खाद्यपदार्थांमधील घाऊक महागाईचा दर ०.८८ टक्के राहिला. जानेवारीमध्ये हा दर तीन टक्के होता. फेब्रुवारीमध्ये भाजीपाल्यातील घाऊक महागाई १५.२६ टक्क्यांवर पोचली. जानेवारीमध्ये हा दर ४०.७७ टक्क्यांवर होता. विशेष म्हणजे कांद्याच्या किंमतीतील महागाई दर ११८.९५ टक्के राहिला. एका महिन्यापूर्वी हा दर १९३.८९ टक्के होता.

सध्या सोयाबीन, तूर, हरभरा, साखर तसेच प्रमुख अन्नधान्य, भाजीपाला व फळपिकांचे दर गडगडल्यामुळे शेतकरी अडचणीत आले आहेत. ``शेतकऱ्यांना हमीभावाइतकाही दर मिळत नसल्यामुळेच घाऊक महागाई दरात घसरण झाली आहे. सरकारचे हे धोरणात्मक आणि प्रशासकीय पातळीवरील अपयशच आहे. शेती क्षेत्राची दीर्घकाळ उपेक्षा केली तर ग्रामीण क्रयशक्ती ढासाळून एकूण अर्थकारणाला मोठा फटका बसेल,`` असे मत शेतमाल बाजार अभ्यासक राजेंद्र जाधव यांनी व्यक्त केले.

महागाई दर कमी झाल्याचे दिसत असले तरी त्याचा प्रत्यक्षात ग्राहकांना मात्र फायदा झाल्याचे जाणवत नाही, असे राज्य नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य व अर्थतज्ज्ञ प्रा. एच. एम. देसरडा यांनी सांगितले. ते म्हणाले, ``शेतकऱ्यांचे नुकसान होतेय, हे तर स्पष्ट दिसते आहे. एकीकडे महागाई दर कमी होत असताना शेतकरी आत्महत्यांचा दर मात्र वाढत आहे. महागाई दराच्या भूलभुलैय्याचा ग्रामीण गरीब आणि शहरी गरीब या दोन्ही घटकांना काहीच फायदा होत नाही; तर मध्यस्थ, दलालांच्या साखळीचेच उखळ पाढंरे होत आहे.`` महागाई दर काढताना मालाच्या किंमती ठरविण्याच्या पद्धतीत आमुलाग्र बदल करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

गेल्या वर्षीच्या फेब्रुवारी महिन्यातील महागाई दराशी तुलना करता यंदा फेब्रुवारीत महागाई दर ०.०७ टक्के वाढला आहे. जानेवारी महिन्यात गेल्या वर्षीशी तुलना करता महागाई दर १.६५ टक्के वाढला होता. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत डाळींच्या किंमती तब्बल २५ टक्के तर साखरेच्या किंमती १० टक्के उतरल्या आहेत. थोडक्यात प्रमुख शेतमालांच्या बाबतीत शेतकऱ्यांना बाजारात मोठा तोटा सहन करून विक्री करावी लागत असल्यामुळे घाऊक महागाईच्या दरात घसरण झाल्याचे स्पष्ट होते.

दरम्यान, देशातील किरकोळ किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाई दरातही (रिटेल इन्फ्लेशन रेट) सलग तिसऱ्या महिन्यात घट झाली आहे. फेब्रुवारी महिन्यात हा दर ४.४४ टक्के राहिला. जानेवारी आणि डिसेंबर महिन्यात हा दर अनुक्रमे ५.०७ आणि ५.२ टक्के होता. रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने किरकोळ महागाई दर ४ टक्के राखण्याचे उद्दीष्ट दिले आहे.

फेब्रुवारी महिन्यात केंद्र सरकारने तेलबिया, कडधान्य आणि गव्हाच्या आयातशुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता; येत्या काळात त्याचे स्थानिक बाजारपेठांतील दरांवर काय परिणाम होतात, यावर लक्ष ठेऊन आहोत, असे अनेक विश्लेषकांनी सांगितले. सध्या तरी या निर्णयाचा बाजारावर काहीही परिणाम झालेला दिसत नाही. दरम्यान, पाऊसमान चांगले राहील असे गृहित धरून येत्या एप्रिल ते सप्टेंबर या काळात किरकोळ महागाईचा दर ५.१ ते ५.६ टक्के राहील, असे रिझर्व्ह बॅंकेचे अनुमान आहे. घाऊक महागाई दर फेब्रुवारी २.४८ टक्के जानेवारी २.८४ टक्के होता.

खाद्यपदार्थ महागाई दर फेब्रुवारी ०.८८ टक्के जानेवारी ३ टक्के

भाजीपाला महागाई दर फेब्रुवारी १५.२६ टक्के जानेवारी ४०.७७ टक्के

कांदा महागाई दर फेब्रुवारी ११८.९५ टक्के जानेवारी १९३.८९ टक्के