agriculture news in Marathi, low MSP will be punished by one year jail and 50 thousand fine | Agrowon

हमीभावापेक्षा कमी दर दिल्यास एक वर्षाची कैद; ५० हजार दंड
टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 23 ऑगस्ट 2018

मुंबई  : राज्यात आधारभूत किमतीच्या खाली शेतीमाल खरेदी यापुढे गुन्हा ठरणार असून, शेतकऱ्यांचे आर्थिक शोषण करणाऱ्या व्यापाऱ्यास एक वर्षाची कैद आणि ५० हजार रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे; तसेच या कारवाईचे अधिकार राज्य शासनाने स्वतःकडे घेऊन कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर कुरघोडी केली आहे. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी (ता.२१) मंजुरी दिली.

मुंबई  : राज्यात आधारभूत किमतीच्या खाली शेतीमाल खरेदी यापुढे गुन्हा ठरणार असून, शेतकऱ्यांचे आर्थिक शोषण करणाऱ्या व्यापाऱ्यास एक वर्षाची कैद आणि ५० हजार रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे; तसेच या कारवाईचे अधिकार राज्य शासनाने स्वतःकडे घेऊन कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर कुरघोडी केली आहे. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी (ता.२१) मंजुरी दिली.

राज्यात दरवर्षी शेतीमालाच्या हमीभावाचा मुद्दा ऐरणीवर येत असतो. केंद्र सरकार नाफेडमार्फत हमीभावावर शेतीमालाचा ठराविक कोटा खरेदी केला जातो. उर्वरित मुबलक शेतीमाल शेतकऱ्यांना अत्यल्प दरात व्यापाऱ्यांना विक्री करावा लागतो. गेल्या दोन वर्षात तूर, हरभरा, सोयाबीन, कापूस या पिकांना हमीभावाच्या अर्ध्याइतकाही दर शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. यासंदर्भात व्यापाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा राज्य सरकारकडून वारंवार दिला जात होता. प्रत्यक्षात, व्यापाऱ्यांवर कारवाईचे अधिकार कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना होते. समित्यांच्या अधिकारातील कारवाई तोकड्या स्वरुपाची होती. व्यापाऱ्याचा परवाना ठराविक काळासाठी निलंबित करण्याची तरतूद आधीच्या कायद्यात होती. हा विचार करून पणन कायद्यात महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. त्यानुसार आधारभूत किंमतीच्या खाली शेतीमाल खरेदी राज्यात यापुढे गुन्हा ठरणार असून शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक करणाऱ्या व्यापाऱ्यास एक वर्षाची कैद आणि ५० हजार रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच या कारवाईचे अधिकार राज्य शासनाने स्वतःकडे घेऊन कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर कुरघोडी केली आहे. राज्यातील बहुतांश बाजार समित्या काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या ताब्यात आहेत, त्यादृष्टीने या निर्णयास राजकीय पदर असल्याचे दिसून येते. 

पणन कायद्यातील सुधारणेनुसार संपूर्ण राज्याला एकीकृत बाजार क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्याचा शेतीमाल कोणत्याही बाजार समितीतील व्यापाऱ्याला खरेदी करता येईल आणि शेतीमालास वाजवी भाव मिळण्यास मदत होईल असा दावा केला जात आहे. राज्यातील काही ठराविक समित्यांमध्ये देशभरातून खरेदी-विक्रीसाठी शेतमाल येत असतो. अशा बाजार समित्यांची रचना बदलून त्यांना राष्ट्रीय बाजाराचा दर्जा देण्यात येणार आहे. बाजार समितीमधील मूलभूत सुविधांचा तसेच अत्याधुनिक विकास होऊन शेतीमालाच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण आहे. ज्या समित्यांमध्ये एकूण शेतीमालाच्या ३० टक्के शेतीमाल राज्याबाहेरून येईल, अशा समित्यांना हा दर्जा दिला जाणार आहे. उत्तरेतील आझादपूर मंडीच्या धर्तीवर या समित्यांची रचना, विकास करण्याचा प्रयत्न असल्याचे पणन विभागातील उच्चपदस्थांनी स्पष्ट केले. 

अधिकार आणि कर्तव्यात स्पष्टता
आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण व्हाव्यात व दलालीच्या पद्धतीवर आळा बसवण्यासाठी अधिकार व कर्तव्याबाबत पुरेशी स्पष्टता नसल्याने बाजार समितीचे अधिकार व कर्तव्ये सविस्तरपणे नव्या सुधारणेत स्पष्ट करण्यात आली आहेत. त्यानुसार समितीचे सचिव, सभापती, पदाधिकारी, पणन मंडळ, पणन संचालक आदींची कर्तव्ये यात सुधारणा करण्यात आली आहे. तसेच बाजार समित्यांच्या ई-नाम, ई-ट्रेडिंगसाठी आवश्यक असलेल्या सुधारणांचाही यात समावेश करण्यात आला आहे.

इतर अॅग्रो विशेष
वीज पडून जाणारे जीव वाचवामागील जूनपासून सुरू झालेला नैसर्गिक आपत्तींचा कहर...
जल व्यवस्थापनाच्या रम्य आठवणीजलव्यवस्थापनाचे धडे घेण्यासाठी कुठलेही पुस्तक...
कापूस उत्पादकतेत भारताची पीछेहाटजळगाव ः जगात कापूस लागवडीत पहिल्या क्रमांकावर...
अडीच कोटींचे अनुदान ‘हरवले’पुणे : राज्यातील शेतकऱ्यांना वाटण्यासाठी केंद्र...
उन्हाचा चटका काहीसा कमी पुणे ः गेल्या दोन दिवसांपासून उन्हाच्या चटक्यात...
ऊस पट्ट्यात द्राक्ष शेतीतून साधली...लातूर जिल्ह्यातील आनंदवाडी (ता. चाकूर) हे गाव ऊस...
खारपाणपट्ट्यात कृषी विद्यापीठाने दिला...खारपाणपट्ट्यात विविध हंगामात पिके घेण्यावर...
शेतीमाल दरवाढीचे लाभार्थी सधन शेतकरीचमिलिंद मुरुगकर यांनी अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या...
व्यवस्था परिवर्तन कधी?सतराव्या लोकसभेची निवडणूक सध्या सुरू आहे. एक...
राज्यातील दहा मतदारसंघांत आज मतदानपुणे ः लोकसभा निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यात...
मराठवाड्यात सव्वाचार लाख जनावरे चारा...औरंगाबाद : गत आठवड्याच्या तुलनेत औरंगाबाद, बीड व...
नुकसानीचे पंचनामे होणार केव्हा?जळगाव  ः खानदेशात सलग तिसऱ्या दिवशी म्हणजेच...
जीपीएसद्वारे टँकर्सचे नियंत्रण करा ः...मुंबई : राज्यातील धरण व तलावांमध्ये उपलब्ध...
राज्यात कोरड्या हवामानाचा अंदाजपुणे : पूर्वमोसमी पावसाच्या सर्वच भागात हजेरी...
चीनची दारे भारतीय केळीसाठी बंदच जळगाव ः अतिथंडी व फी जारियम विल्ट या रोगामुळे...
वादळी पावसाने दाणादाणपुणे  : सोसाट्याचा वारा, मेघगर्जना, विजा,...
उत्पादन वाढले; पण उठाव ठप्पशेतकऱ्यांच्या दृष्टीने चालू ऊस हंगाम फारसा ठीक...
शुभवार्तांकनावर शिक्कामोर्तबअर्धा देश दुष्काळाने आपल्या कवेत घेतला आहे....
'कोरडवाहू'साठी एक तरी शाश्‍वत पीक...माझ्याकडे उत्तम बागायतीची सुविधा असून, गेल्या २०-...
खानदेशात चाराटंचाईचे संकटजळगाव : खानदेशातील पशुधनाच्या रोजच्या गरजेपेक्षा...