दराअभावी कांदापट्टा सुन्न
दराअभावी कांदापट्टा सुन्न

दराअभावी कांदापट्टा सुन्न

नाशिक : कांद्याला अगदी मोड फुटेस्तोवर वाट पाहिल्यानंतरही दरात सुधारणाच होत नसल्याने शेतकऱ्यांत अस्वस्थता वाढली आहे. प्रतिक्विंटल २०० रुपये कांदा अनुदान राज्य सरकारने जाहीर करूनही दिलासा मिळत नसल्याचे नुकत्याच जिल्ह्यात झालेल्या शेतकरी आत्महत्यांनी आधोरेखित केले आहे. यात सर्वाधिक साठवणुकीतील उन्हाळ कांद्याला अत्यल्प दर मिळाल्याने प्रापंचिक हतबलताही वाढली आहे. कमी दरामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यांकडे सरकारने गांभीर्याने पाहण्याचे आवाहन अभ्यासकांसह शेतकरी संघटनांनी केले आहे.  देशात यंदा १३२ लाख टन उन्हाळ कांदा, तर ८८ लाख टन इतर कांदा उत्पादन आहे. देशांतर्गत मागणी लक्षात घेता यंदा कांदा उत्पादनात वाढ होऊन ३५ ते ४५ लाख टन कांदा अतिरिक्त ठरला आहे. या अतिरिक्त कांद्याला निर्यातीचा आधार असायला हवा, मात्र तो धोरणत्मक दृष्टीने नसल्याने स्थानिक बाजारात दर अत्यल्प राहिले आहे. केंद्र सरकारने नुकतेच कांदा निर्यात अनुदान १० टक्के केले असले, तरी तत्काळ परिणाम स्वरूप बाजार वधारण्यावर तसा प्रभाव पडलेला नाही. यातही निर्यातीसाठी सर्वोत्तम प्रतीच्या कांद्याला मागणी असल्याने सर्वच प्रकारच्या कांद्याला भावांतर योजना लागू करण्याची, तसेच कांदा अनुदान दर आणि मुदत वाढविण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.  

कांदा सोडून दिला... दरच मिळत नसल्याने कांदा चाळीतून बाहेर काढण्याची हिम्मतच अनेकांना झाली नाही. ज्यांनी विक्री केला, त्यांना तो चाळीतून काढून वहान खर्चासह बाजार समितीत विकला, त्यांना विक्री करतानाच परवडला नाही, तर उत्पादन खर्च निघणे बाजूलाच राहिले. दीर्घकाळ दरवाढीची आशा बाळगलेल्या उन्हाळ कांद्याला चाळीतच जाग्यावर मोडू फूट लागल्याने अनेकांना तो तसाच सोडून द्यावा लागला आहे.  

प्रतिक्रिया... सध्याच्या कांदा दरसमस्येला सरकारी धोरणे जबाबदार आहेत. कांदा निर्यात धोरणात स्थैर्यता नसल्याने शेतकऱ्यांना दरातील तफावतीचा मोठा फटका बसतो. कांदा दरात तेजी आली, तर तत्काळ निर्बंध लागू केले जातात, यानंतर दर कोसळून हंगामात भावात वाढ होतच नाही. राज्य सरकारने सद्यस्थितीत भावांतर योजना राबविण्याची गरज आहे. - संतू पाटील झांबरे,  कांदा उत्पादक व शेतकरी नेते, येवला, नाशिक कांद्याच्या प्रमुख बाजारपेठा आवकेने सध्या ओसंडून वाहत आहे. कांद्याचे ६० ते ७० लाख टन अतिरिक्त उत्पादन झाले आहे. दराअभावी कांदा पट्ट्यात प्रचंड तणाव आहे. शेतकऱ्यांना तत्काळ दिलासा देण्यासाठी भावांतर योजनेची गरज आहे. याशिवाय दर अनुदान रक्कम आणि मुदत वाढविण्याची आवश्यकता आहे. - नानासाहेब पाटील,  संचालक, नाफेड आम्ही सांगत होतो, मात्र त्या वेळी आमचे ऐकले नाही. निर्यातीला कायमस्वरूपी प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. कांदा हे व्यावसायिक पीक आहे, दर मिळत नसेल, तर शेतकरी हतबल होणार आहे. सरकार काहीही करू शकणार नाही. भावांतर योजनेअंतर्गत नाफेडने कांदा पूर्वी खरेदी केला, मात्र त्याचे काय झाले, तो सडवला. कांदा निर्यात अनुदान १० टक्के केल्याचा फायदा फक्त निर्यातदारांनाच होणार आहे. - चांगदेवराव होळकर,  माजी वरिष्ठ संचालक, नाफेड

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com