हरभऱ्यात नरमाईचे चित्र

हरभरा बाजाराने एप्रिल २०१६ च्या आधी कधीही प्रतिक्विंटल चार हजार रुपयांची पातळी दीर्घ काळासाठी तोडली नव्हती. पण त्या वर्षी एप्रिलनंतर टप्प्याटप्प्याने पाच हजार, आठ हजार आणि शेवटी दहा हजार रुपयांवर बाजार पोचला. त्याचे कारणही तसेच होते. २०१६ हे सर्वाधिक उष्णतेचे वर्ष होते. त्या वर्षी संक्रांतीनंतर एकाएकी थंडी कमी झाली आणि उष्णता वाढत गेली. त्यामुळे महाराष्ट्रासह उत्तर भारतात हरभऱ्याचे उत्पादन तर घटले, शिवाय गुणवत्ताही खराब झाली. त्यामुळे २०१६ मध्ये हंगामाच्या प्रारंभापासूनच तेजी होती. चार हजाराची पातळी बाजाराने तोडली तेव्हाच मोठ्या तेजीची चुणूक दिसली होती. बाजारभाव किफायती असल्यामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांनी एप्रिल-मेपर्यंत साडेचार ते पाच हजारांच्या पातळीला माल विकला. पाच हजारांपर्यंतचा दरही शेतकऱ्यांना खूप वाटत होता. मात्र, खरी तेजी मे नंतर सुरू झाली. शेतकऱ्यांकडील ९० टक्के माल विकला गेल्यानंतर बाजार पुढे दहा हजारापर्यंत वाढला. शेतकऱ्यांसाठी हा मोठा धडा होता.  तीन महिन्यांत आपल्याच मालावर दुप्पट कमाई स्टॉकिस्ट लोकांनी केली. बॅंकांच्या कर्जरुपी पैशावर आणि गोदामांच्या साह्याने किती आणि कसा नफा कमावला जातो, हे शेतकऱ्यांच्या लक्षात आले. त्यामुळे २०१६ मध्ये शेतकऱ्यांनी माल विक्रीसाठी घाई केली नाही. परिणामी, बाजार वधारला. तसेच २०१६ मधील तेजीचा कल काही प्रमाणात २०१७ मध्ये टिकला. याचे कारण आधीच्या वर्षांत हरभऱ्याच्या पुरवठ्याची पाइपलाइन पूर्ण रिकामी झाली होती. म्हणूनच २०१७ मध्ये पेरा क्षेत्र आणि उत्पादन वाढले असले तरी बाजारभाव आधारभावाच्या खाली गेले नाहीत. शिवाय आदल्या वर्षी फायदा झाल्यामुळे स्टॉकिस्ट मंडळी २०१७ मध्येही सक्रिय होते. मात्र, त्यांच्या पदरी निराशा पडली. कारण जून २०१७ पासून ते आतापर्यंत टप्प्याटप्प्याने बाजारभाव उतरणीला लागले आहेत. या वर्षी क्षेत्र आणि उत्पादकता दोन्हीही चांगले असून, त्यात गेल्या वर्षी तेजीच्या अपेक्षने होल्ड झालेला स्टॉक नव्या हंगामातही शिल्लक उरला आहे. त्यामुळे २०१८ हे वर्ष हरभऱ्यासाठी नरमाईचे आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.  केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या ९ फेब्रुवारीच्या पेरणी अहवालानुसार रब्बी हंगामात आतापर्यंतचा सर्वाधिक १६९ लाख हेक्टर क्षेत्रावर कडधान्य पिकांचा पेरा झाला आहे. यात १०७ लाख हेक्टरवर हरभरा असून, एकूण पेऱ्यात त्याचा ६३ टक्के वाटा आहे. सरासरी क्षेत्राच्या तुलनेत चालू हंगामात २३ टक्क्यांनी पेरा वाढला आहे. हेक्टरी सुमारे एक टनाच्या आसपास उत्पादकतेनुसार सुमारे १०५ लाख टन हरभरा उत्पादन अपेक्षित असून गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ते १० लाख टनांनी अधिक आहे. मागील वर्षीदेखील उच्चांकी उत्पादन आणि आयातीत मालामुळे २०१८ मध्ये जुना माल लक्षणीय प्रमाणात शिल्लक आहे. एकूणच पुरवठावाढीमुळे हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच हरभऱ्याचे दर आधारभावाच्या खाली गेले आहेत. देशातील एकूण हरभरा उत्पादनात मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र या दोन राज्यांचा वाटा ५० टक्के आहे.  महाराष्ट्रात तर हरभरा हे आता मक्याच्या बरोबरीने रब्बीतील क्रमांक एकचे पीक झालेय. २०१५ आणि २०१६ मधे हरभऱ्याच्या बाजारात जी ऐतिहासिक तेजी आली, त्यामुळे हरभरा हे कोरडवाहू पीक कॅश क्रॉपच्या श्रेणीत आले. मका, गहू काही प्रमाणात उन्हाळ कांद्यालाही पर्याय म्हणून शेतकरी हरभऱ्याच्या विचार करू लागले. राज्यात रब्बीतील एकूण ५५ लाख हेक्टरपैकी २० लाख हेक्टरवर हरभऱ्याचा पेरा झालाय. राज्यात सलग दुसऱ्या वर्षी विक्रमी पेरा आहे. महाराष्ट्रातील सर्वसाधारण क्षेत्राच्या तुलनेत ५२ टकक्यांनी पेरा वाढलाय. महाराष्ट्रात कपाशी काढून उशिरापर्यंत हरभऱ्याचा पेरा होताना दिसला. याशिवाय खानदेश भागातील मका ऐवजी हरभऱ्याखाली क्षेत्र वळते केले आहे.गेवराईचे अनुभवी हरभरा उत्पादक कृष्णराव काळे सांगतात, "चांगल्या गुणवत्तेचा हरभरा वेअरहाऊसमध्ये दोन वर्ष टिकतो. जर बाजारभाव तीन हजाराच्या खाली गेले तर शेतकऱ्यांनी अजिबात विकू नये. या वर्षी मंदी राहिली तर पुढच्या वेळी क्षेत्र कमी होऊ शकते. ते पाहून पेरणीच्या वेळेला- दसरा दिवाळीला बाजार वधारतो." थोडक्यात मंदी आहे म्हणून पॅनिक सेलिंग करून अधिक मंदी आणण्याची आवश्यकता नाही. हरभऱ्यावर ४० टक्के आयातकर आहे. त्यामुळे २०१८ मध्ये फारशी आयात होणार नाही. मात्र, आधारभूत किमतीसाठी शेतकऱ्यांना पाठपुरावा करावा लागणार आहे. सरकारी खरेदीचे प्रमाण आणि ती किती कार्यक्षमरीत्या केली जाते यावर सगळी गणिते अवलंबून आहेत. (लेखक शेतीमाल बाजार अभ्यासक आहेत.)