योजनेत समावेश नसलेल्या अवजारांचा काढला लकी ‘ड्रॉ’ !

लातूर ः राज्यातील शेतकऱ्य़ांना कृषी यांत्रिकीकरणाचा लाभ मिळून ते सक्षम व्हावेत, याकरिता उन्नत शेती-समृद्ध शेतकरी ही योजना सुरू केली आहे. या योजनेत नसलेल्या अवजाराचा कृषी अधिकाऱ्यांनी लकी ड्रॉ काढला.

शेतकऱ्याला पूर्वसंमतीचे पत्र दिले. अवजार खरेदी करायला लावले. ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर शेतकऱ्याने अनुदानाची मागणी केल्यानंतर या विभागाचे अधिकारी मात्र हात वर करीत आहेत. गेले सहा महिने हा शेतकरी कृषी विभागाचे उंबरठे झिझवत आहे. जिल्ह्यात असे काही प्रकार घडले असण्याची शक्यता आहे. आता याकडे राज्याच्या कृषी आयुक्तांनीच लक्ष देण्याची गरज आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी उन्नत शेती समृ्द्ध शेतकरी ही योजना कृषी विभागाने सुरू केली आहे. यात यांत्रिकीकरणासाठी शेतकऱ्यांना चांगले अनुदान दिले जात आहे. हडोळती (ता. चाकूर) येथील अत्यल्पभूधारक शेतकरी सोमनाथ हेंगणे यांना पल्टीनांगरची गरज होती. म्हणून त्यांनी ता. २६ एप्रिल २०१७ रोजी चाकूर तालुका कृषी अधिकाऱ्याकडे या योजनेतून अर्ज केला. त्यानंतर लकी ड्रॉ काढण्यात आला. 

यात श्री. हेंगणे यांची निवड झाली. त्यानंतर ता. ५ जुलै २०१७ रोजी कृषी विभागाने त्यांना निवडीचे पत्र दिले. त्यानंतर या विभागाने ता.१७ जुलै २०१७ रोजी या विभागाने श्री. हेंगणे यांना पूर्वसंमतीचे पत्र दिले. त्यात आपण अनुदानास पात्र असून, प्लटीनांगर अनुदानास पात्र असल्याची माझी खात्री आहे.

त्यामुळे आपण पल्टीनांगर खरेदी करून ता. २२ आॅगस्ट २०१७ पर्यंत त्याची पावती सादर करावी असे या पत्रात नमूद करण्यात आली. त्यानुसार श्री. हेंगणे यांनी ऐपत नसताना उसनवारीवर पैसे घेवून ७२ हजार रुपयांचा पल्टीनांगर खरेदी केला व त्याच्या पावत्या कृषी विभागाला सादर केल्या. त्या या विभागाने स्वीकारल्या. कृषी सहायकांनी मोका तपासणीही केली.   काही दिवसांनी श्री. हेंगणे यांनी या विभागाकडे अनुदानाची मागणी सुरू केली. त्या वेळेस मात्र तालुका, जिल्हास्तरावरील अधिकाऱ्यांकडून उडवाउडवीची उत्तरे देण्यास सुरवात झाली. काही दिवसांपूर्वी, तर पल्टीनांगर या योजनेत बसतच नाही, अनुदाना देऊ शकत नाही, वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठपुरावा सुरू आहे, असे सांगून त्यांना घरी जाण्यास सांगितले.

गेली सहा महिने झाले श्री. हेंगणे अनुदानासाठी कृषी विभागाचे उंबरठे झिझवत आहेत. याकडे आता कृषी आयुक्त एस. पी. सिंह यांनी लक्ष देऊन संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून या अल्पभूधारक शेतकऱ्याला अनुदान मिळवून  देण्याची गरज आहे.