मध्य प्रदेशातील कृषी उत्पादनात घट

भोपाल : २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पादन दुप्पट करण्याचा पथदर्शी प्रकल्प तयार करण्याचा दावा येथील शिवराजसिंह चौहान सरकारने एकीकडे केला असतानाच, दुसरीकडे मध्य प्रदेशातील २०१७-१८ चे कृषी उत्पादन गेल्या वर्षीच्या तुलनेत घटले असल्याची माहिती राज्य आर्थिक सर्वेक्षणात देण्यात अाली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, गेली पाच वर्षे सलग अधिक उत्पादनासाठीचा ‘कृषी कर्मन पुरस्कार’साठी मध्य प्रदेश दावेदार राहिला आहे.

अर्थसंकल्प २०१८-१९ च्या पाश्‍वभूमीवर २०१७-१८ चा अार्थिक सर्वेक्षण अहवाल राज्य सरकारने मंगळवारी (ता. २७) विधिमंडळात सादर केला होता. या सर्वेक्षणानुसार गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या आर्थिक वर्षात कृषी उत्पादन घटले आहे. २०१७-१८ मध्ये राज्यात ४ कोटी २१ लाख ३६ हजार टन कृषी उत्पादन झाले, तत्पूर्वीच्या २०१६-१७ या वर्षात हेच उत्पादन ४ कोटी ४४ लाख ७० हजार टन होते. यंदा २३ लाख ३४ हजार टन कमी उत्पादन झाले आहे.

गेल्या वर्षीच्या तुलनेत २०१७-१८ मध्ये पेरणी क्षेत्रातही ५ लाख ९९ हजार हेक्टरने घट झाली आहे. २०१६-१७ मध्ये पेरणी क्षेत्र १ कोटी ७५ लाख ४३ हजार हेक्टर होते, तेच २०१७-१८ मध्ये १ कोटी ६९ लाख ४४ हजार हेक्टर आहे. मान्सून विसंबून क्षेत्र मोठे असल्याने सिंचन सुविधा असलेल्या जिल्ह्यात उत्पादन वाढले आहे. कृषी उत्पादनात घट झाली असली, तरी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत राज्याचे दरडोई उत्पादन मात्र ९.०६ टक्के वाढले आहे. २०१६-१७ मध्ये ७३ हजार २६८ असलेले दरडोई उत्पादन, २०१७-१८ मध्ये ७९ हजार ९०७ रुपयांपर्यंत पोचले आहे.

सर्वेक्षणातील माहितीनंतर मध्य प्रदेश कॉँग्रेसचे अध्यक्ष अरुण यादव यांनी सरकारवर कृषी क्षेत्राबाबत सरकार अपयशी ठरल्याची टीका केली. केवळ आकडेवारीचा घोळ करून सरकार कृषी उत्पादनात पुरस्कार पटकावात अाले अाहे. सिंचनासह प्रमुख सुविधांना अभाव असल्याने राज्यातील शेतीक्षेत्र मोठ्या अडचणीत आहे. कर्जबाजार शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. अद्यापपर्यंत आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना राज्य सरकारकडून कोणतीही मदत देण्यात आलेली नाही.