मध्य प्रदेशकडून सोयाबीनला ५०० रुपये बोनस

नवी दिल्ली ः सोयाबीन उत्पादनात मध्य प्रदेश महत्त्वाचे राज्य आहे. येथे शेतकरी मोठ्या प्रमाणात लागवड करतात. राज्यातील सोयाबीन उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकार हमीभावावर ५०० रुपये बोनस देणार आहे. केंद्राने २०१८-१९च्या खरिप हंगामात सोयाबीनसाठी ३३९९ रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव जाहीर केला आहे. राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या बोनससह शेतकऱ्यांना ३८९९ रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळणार आहे.   देशात सोयाबीन उत्पादनात मध्य प्रदेश राज्य अव्वल आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत २०१८-१९ च्या हंगामात सोयाबीन उत्पादनात वाढ होणार असल्याचा अंदाज राज्य सरकारने व्यक्त केला आहे. यंदा उत्पादनात २६.५ टक्के वाढ होऊन विक्रमी ६७.३ लाख टन सोयाबीन उत्पादन होईल असा अंदाज आहे. गेल्या वर्षी राज्यासह देशातील सोयाबीन उत्पादकांना हमीभाव मिळाला नव्हता. राज्याच्या विधानसभेची निवडणुक तोंडावर आली तसेच २०१९ च्या मध्यात लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहे. त्यामुळे सोयाबीन उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने २०१८-१९ च्या हंगामात तेलबिया उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी पिकांच्या हमीभावात मोठी वाढ केली आहे.  केंद्राने यंदाच्या हंगामात ३३९९ रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव सोयाबीनसाठी जाहिर केला आहे. गेल्या वर्षी ३०५० रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव होता. राज्य सरकारने आता सोयाबीन उत्पादकांसाठी हमीभावावर ५०० रुपये प्रतिक्विंटल बोनस जाहिर केला आहे. मध्य प्रदेश सरकारने यंदा केवळ तेलबियांसाठीच भावांतर भुगतान योजना जाहीर केली आहे. राज्यात सध्या सोयाबीन काढणीचा हंगाम सुरू असून आवक सुरू आहे. सध्या शेतकरी आर्द्रता कमी करण्यासाठी सोयाबीन वाळवणीच्या कामात व्यग्र आहेत. असा मिळणार लाभ ज्या शेतकऱ्यांनी भावांतर भुगतान योजना किंवा मुख्यमंत्री कृषिक समृद्धी योजनेत नोंदणी केली आहे त्या शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल ५०० रुपये बोनसचा लाभ मिळणार आहे. बोनसची रक्कम शेतकऱ्यांच्या थेट खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी व्यापाऱ्यांना भावांतर भुगतान योजनेअंतर्गत सोयाबीन विकला आणि ज्या शेतकऱ्यांनी हमीभावाने सरकारी संस्थांना माल विकला त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.