agriculture news in marathi, Madhya pradesh refuses Bhavantar yojana for cheakpea | Agrowon

मध्य प्रदेशात हरभऱ्यास ‘भावांतर’चा लाभ नाही
टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 29 मार्च 2018

पुणे : मध्य प्रदेश सरकारने हरभरा, मसूर, मोहरी पिकाला भावांतर योजना लागू करण्याचा निर्णय रद्द केल्यामुळे महाराष्ट्रासह देशातील प्रमुख बाजारपेठांमध्ये हरभऱ्याचे दर वाढण्याची शक्यता आहे. मध्य प्रदेशात भावांतर योजनेऐवजी हमीभावाने (किमान आधारभूत किंमत) हरभरा खरेदी करण्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले आहे. त्यामुळे हरभऱ्याची आवक रोडावेल आणि प्रमुख बाजारपेठांमध्ये दर प्रतिक्विंटल २०० ते ३०० रुपये वाढतील, असे सूत्रांनी सांगितले.

पुणे : मध्य प्रदेश सरकारने हरभरा, मसूर, मोहरी पिकाला भावांतर योजना लागू करण्याचा निर्णय रद्द केल्यामुळे महाराष्ट्रासह देशातील प्रमुख बाजारपेठांमध्ये हरभऱ्याचे दर वाढण्याची शक्यता आहे. मध्य प्रदेशात भावांतर योजनेऐवजी हमीभावाने (किमान आधारभूत किंमत) हरभरा खरेदी करण्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले आहे. त्यामुळे हरभऱ्याची आवक रोडावेल आणि प्रमुख बाजारपेठांमध्ये दर प्रतिक्विंटल २०० ते ३०० रुपये वाढतील, असे सूत्रांनी सांगितले.

मध्य प्रदेश सरकारने शेतमालाचे बाजारभाव आणि हमीभाव यातील फरक थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर जमा करण्याची तरतूद असलेली भावांतर भुगतान योजना खरीप हंगामात राबवली होती. त्यानंतर रबी हंगामातही ही योजना राबविणार असल्याचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चाैहान यांनी फेब्रुवारी महिन्यात जाहीर केले होते. त्यानुसार हरभरा, मसूर, मोहरी, कांदा, लसूण या पिकांचा समावेश या योजनेत करण्यात आला होता, परंतु मध्य प्रदेश सरकारने महिनाभरातच `यू टर्न` घेऊन हरभरा, मसूर, मोहरी ही पिके भावांतर योजनेतून वगळल्याचे जाहीर केले आहे. 

भावांतर योजना राबविण्यापोटी पडणारा प्रचंड आर्थिक बोजा सहन करणे शक्य नसल्यामुळे आणि केंद्र सरकारने कबूल केलेला आर्थिक वाटा मिळण्यास उशीर होत असल्याने राज्य सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागला, असे सूत्रांनी सांगितले, तसेच या योजनेत व्यापाऱ्यांकडून अनेक गैरप्रकार होत असल्याचे आढळल्यामुळेही ही योजना गुंडाळण्यात आल्याची पुस्ती त्यांनी जोडली. 

हरभऱ्याला प्रतिक्विंटल ४४०० रुपये हमीभाव असताना मध्य प्रदेशमध्ये हरभऱ्याचे दर १००० ते १२०० रुपयांवर घसरले आहेत. तज्ज्ञांच्या मते भावांतर योजनेमधून एकट्या हरभऱ्यासाठी ८८०० कोटी रुपयांची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर जमा करावी लागली असती. मध्य प्रदेश सरकारने २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात भावांतर योजनेतील सर्व पिकांसाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. आर्थिक तरतुदीच्या मानाने प्रत्यक्षातील आर्थिक बोजा खूपच अधिक अाहे, तसेच केंद्र सरकारने भावांतर योजना राबविण्यासाठी ५० टक्के आर्थिक वाटा उचलण्याचे आश्वासन दिले होते. 

खरीप हंगामात मध्य प्रदेश सरकारने भावांतर योजनेपोटी १५७० कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केले, परंतु केंद्र सरकारकडून अपेक्षित असलेला सुमारे एक हजार कोटी रुपयांचा निधी अजूनही मिळालेला नसल्यामुळे राज्य सरकारच्या आर्थिक अडचणी वाढल्या आहेत. भावांतर योजनेचा फायदा घेऊन व्यापाऱ्यांनी मुद्दामहून दर पाडणे, मध्य प्रदेशात स्वस्तात माल खरेदी करून शेजारच्या महाराष्ट्र आणि राजस्थानात हमीभावाने विक्री करणे असे प्रकार घडत असल्याच्या तक्रारी होत्या. या सगळ्यांचा परिणाम म्हणून रबी हंगामासाठी भावांतर योजना गुंडाळण्यात आल्याचे मानले जात आहे.  

मध्य प्रदेशच्या कृषी खात्याचे प्रधान सचिव राजेश राजोरा यांनी केंद्र सरकारला पत्र लिहून २६.९ लाख टन हरभरा, ३.३० लाख टन मसूर आणि ४.८० लाख टन मोहरी हमीभावाने खरेदी करण्याची विनंती केली आहे. खरीप हंगामात राबविण्यात आलेली भावांतर योजना हा पथदर्शक प्रकल्प होता, असे राजोरा यांनी स्पष्ट केले आहे. भावांतर योजनेअंतर्गत सुमारे १२ लाख शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली असून, नोंदणीची मुदत ३१ मार्चपर्यंत आहे. हे सर्व शेतकरी हमीभावाने शेतमाल खरेदीसाठी पात्र धरले जातील, असे राजोरा म्हणाले. 

मध्य प्रदेशमध्ये भावांतर योजना लागू केल्यानंतर बाजारात शेतमालाची आवक मोठ्या प्रमाणावर वाढून देशातील प्रमुख बाजारपेठांमध्ये दर कोसळत असल्याचे आढळून आले होते. सोयाबीनपाठोपाठ हरभऱ्याच्या बाबतीतही तोच अनुभव आला. मध्य प्रदेशचे शेजारी राज्य असल्यामुळे महाराष्ट्राला त्याचा सर्वाधिक फटका बसला. महाराष्ट्रात हरभऱ्याचे दर ३५०० रुपयांवर उतरले, परंतु आता मध्य प्रदेशमध्ये भावांतर योजना बंद झाल्यामुळे हरभऱ्याच्या दरात सुधारणा होईल, असे बाजार विश्लेषक आणि व्यापाऱ्यांनी सांगितले. 

हरभऱ्याला सध्या ३६०० ते ३७५० रुपये क्विंटल दर मिळत आहे. मध्य प्रदेश सरकारने भावांतर योजना मागे घेतल्यामुळे दर २०० ते ३०० रुपये वाढतील, असे शेतमाल बाजार विश्लेषक सुरेश मंत्री म्हणाले. लातूर आणि विदर्भातील काही व्यापाऱ्यांच्या मते दर वाढले तरी ते ४१०० ते ४१५० रुपयांच्या वर जाण्याची शक्यता अंधुक आहे. त्यामुळे सरकारने हमीभावाने हरभरा खरेदीचा वेग वाढविण्याची गरज आहे, असे त्यांनी सांगितले. 

दरम्यान, मध्य प्रदेशातील इंदोर या प्रमुख बाजारपेठेत हरभऱ्याचे दर गेल्या दोन दिवसांत प्रतिक्विंटल २०० रुपये वाढले आहेत.

इतर अॅग्रो विशेष
नाशिकच्या धरणांत अवघा ४५ टक्के जलसाठानाशिक : यंदा कमी झालेल्या पावसामुळे धरणातील...
शेतीसह शिक्षणाबाबतही जागरूक सावखेडाखुर्दसावखेडा खुर्द (ता. जि. जळगाव) या बागायती...
वाहतूक शुल्कासाठी प्रमाणपत्राची अट नको...पुणे : निर्यातीचा कोटा पूर्ण करणाऱ्या साखर...
राष्ट्रीय जल पुरस्कारांत महाराष्ट्र...मुंबई : राज्यातील जलयुक्त शिवार अभियानमध्ये...
बांबू उद्योगात भारताला स्वयंपूर्ण...मुंबई: कागद, कागदाचा लगदा, वस्त्र या विविध...
लाँग मार्च पोलिसांनी रोखला; आज कूच...नाशिक: मागील वर्षी मार्च महिन्यात अखिल भारतीय...
चटका वाढल्याने उन्हाळ्याची चाहूलपुणे : राज्यातील थंडी कमी होऊन उन्हाचा चटका...
निविष्ठांबाबत शासन कठोर: चंद्रकांत...पुणे : राज्यातील शेतकऱ्यांना खते, बियाणे,...
हमीभावाने कापूस खरेदीत केंद्राचा हात...जळगाव ः कापूस बाजारात हवी तशी तेजी नसल्याचे...
मराठवाड्यातील भूजल रसातळालाऔरंगाबाद : मराठवाड्यातील भूजलाची पातळी झपाट्याने...
आर्थिक स्थैर्याचे अनुकरणीय मॉडेलराज्यातील शेतीमधील समस्यांची यादी केली तर ती खूप...
पॉलिहाउस शेडनेट नायकांची करुण कथाउच्च तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतीत भरघोस नफा...
पाणी व्यवस्थापनासाठी सूक्ष्मजीवांचा...पाणी व्यवस्थापन म्हटले, की आपल्या डोळ्यासमोर ठिबक...
शिवरायांच्या आदर्शावर राज्य कारभार सुरू...पुणे : ‘‘छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या...
वनक्षेत्राने वेढलेल्या भागामध्ये...कृषी क्षेत्रानजीक वनक्षेत्र असलेल्या परिसरामध्ये...
चारा छावण्या लांबणीवरमुंबई: राज्यात दुष्काळ तीव्र होत चालला असला...
विदर्भात वादळी पावसाची शक्यतापुणे  : राज्याच्या किमान तापमानात वाढ होत...
खरीप पीकविमा परतावाप्रश्नी उच्च...परभणी: परभणी जिल्ह्यात २०१७ च्या खरिपातील...
शेतकरी आठवडे बाजारातून विस्तारताहेत...संत शिरोमणी श्री सावता माळी शेतकरी आठवडी...
मार्केटच्या अभ्यासातून गुलाब शेतीत...निमगाव (ता. राहाता) येथील हर्षल प्रभात पाटील या...