मध्य प्रदेशची रब्बीसाठीही भावांतर योजना

नवी दिल्ली ः खरिपात शेतीमालाचे दर हमीभावाच्याही खाली गेल्याने मध्य प्रदेश सरकारने शेतकऱ्यांना हमीभाव देण्यासाठी आदर्शवत अशी भावांतर योजना सुरू करून हमीभाव आणि मोडल किंमत यातील फरक दिला. ही योजना खरिपात यशस्वी झाल्यानंतर आता राज्य सरकारने २०१७-१८ च्या रब्बीतील कांदा, चना, मसूर, मोहरी या पिकांचाही समावेश भावांतर योजनेत केला आहे, अशी माहिती मध्य प्रदेशचे कृषिमंत्री गौरीशंकर बिसेन यांनी दिली. रब्बीतील महत्त्वाच्या पिकांनाही आता हमीभाव दिल्याने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. विशेषतः कांदा पिकाचाही समावेश केल्याने ही योजना निर्णायक ठरणार आहे.  कृषिमंत्री बिसेन म्हणाले, की राज्यातील शेतकऱ्यांना हमीभाव देण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असून, त्यासाठी आम्ही भावांतर योजना सुरू करून हमीभाव आणि मोडल किंमत यांतील फरक शेतकऱ्यांना दिला आहे. ही योजना खरिपातील सोयाबीन, भूईमूग, तीळ, मका, मूग, उडीद, रामतील आणि तूर पिकांसाठी या राबविण्यात आली आहे. आता सरकारने या योजना विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला अाहे.  कांदा, चना, मसूर, मोहरी ही पिके राज्यातील महत्त्वाची रब्बी पिके आहेत. त्याचप्रमाणे मध्य प्रदेश हे चना उत्पादनात आघाडीचे राज्य आहे, तर कांदा, मसूर, मोहरी उत्पादनही मोठ्या प्रमाणात होते.  काय आहे भावांतर योजना भावांतर योजना मध्य प्रदेश सरकारने १६ आॅक्टोबर २०१७ ला सुरू केली. या योजनेत शेतीमालाचे दर हमीभावाच्या खाली गेल्यास त्या पिकाची मोडल किंमत ठरवते. हंगामात जर मोडल किंमत ही हमीभावाच्या खाली गेली तर सरकारकडून मोडल किंमत आणि हमीभाव यांतील फरक शेतकऱ्यांना दिला जातो. हा फरक शेतकऱ्यांच्या थेट खात्यांत जमा केला जातो. पिकाची मोडल किंमत ही मध्य प्रदेश आणि शेजारील तीन राज्यांतील मोडल दरावरून ठरविली जाते.  या पिकांचा समावेश  खरिपातील सोयाबीन, भूईमूग, तीळ, मका, मूग, उडीद, रामतील आणि तूर. रब्बीतील कांदा, चना, मसूर, मोहरी. ही योजना सुरू केल्यानंतर ज्या शेतकऱ्यांनी त्यांचा माल व्यापाऱ्यांना मोडल किमतीपेक्षा कमी दराने विकला आहे, त्यांना सरकारने १४२ कोटी रुपये अनुदान दिले आहे. या योजनेत सप्टेंबर ११ ते आॅक्टोबर ११ या दरम्यान राज्यातील १६ लाख शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे.  कांद्याची मोडल किंमत ८ रुपये सरकार कांद्याला हमीभाव देत नाही त्यामुळे दरात खूप मोठे चढ-उतार होतात. त्यामुळे मध्य प्रदेश सरकारने राज्यातील कांदा उत्पादकांना रास्त दर देण्यासाठी कांद्याचा भावांतर योजनेत समावेश केला आहे. कांद्याला हमीभाव नसल्याने राज्य सरकारने कांद्याची मोडल किंमत ही ८ रुपये प्रतिकिलो ठरविली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कांद्यासाठी किमान ८०० रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळाणार आहे. भावांतर योजनेसाठी सरकारने २ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, अशी माहिती कृषिमंत्री बिसेन यांनी दिली.   चार कोटींची तरतूद राज्य सरकारने २०१७-१८ या वर्षात भावांतर योजनेसाठी ४००० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. राज्यातील शेतकरी भावांतर योजनेसाठी १२ फेब्रुवारी ते १२ मार्च या काळात नोंदणी करू शकणार आहेत. त्यानंतर १५ मार्च ते ३० जून या काळात नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांचा शेतमाल खरेदी केला जाणार आहे, अशी माहिती राज्य अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा विभागाच्या सूत्रांनी दिली.