‘राज्य फोकस पेपर’ची गाव पातळीपर्यंत प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करा

मुंबई : नाबार्डच्या माध्यमातून राज्याच्या ग्रामीण आणि कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी या वर्षासाठी तयार करण्यात आलेल्या ‘राज्य फोकस पेपर’ची गावपातळीपर्यंत प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होण्यासाठी प्रयत्न करावेत. जलसंधारणासाठी तयार करण्यात आलेल्या प्रकल्पातून पाण्याचा वापर अधिक परिणामकारकपणे करण्यासाठी या सर्व प्रकल्पांचे डिजिटायजेशन करण्यासाठी नाबार्डने पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. सह्याद्री अतिथिगृह येथे नाबार्डच्या वतीने राज्य कर्ज परिसंवाद आयोजित करण्यात आला होता. त्या वेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव यू. पी. एस. मदान, सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव एस. एस. संधू, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, राज्य बँकर्स समितीचे अध्यक्ष रवींद्र मराठे या वेळी उपस्थित होते. या वेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते राज्य फोकस पेपर २०१८-१९चे व ई-शक्ती पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. मुख्यमंत्री म्हणाले, या फोकस पेपरमध्ये राज्याच्या ग्रामीण भागात जलसंधारणाचे प्रकल्प, कृषी क्षेत्राचा विकास, महिला बचत गटांचे सक्षमीकरण, लघू-सूक्ष्म उद्योगांना चालना देण्यासाठी ठरविण्यात आलेल्या उद्दिष्टांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होण्यासाठी प्रयत्न आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी कृषी क्षेत्रात विविध उपाय योजनांबरोबरच सूक्ष्म सिंचनाच्या प्रकल्पांसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण झाल्या पाहिजे. राज्यात जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून जी कामे सुरू आहेत, त्यातून निर्माण होणाऱ्या सिंचन सुविधेमुळे पाण्याचा वापर अधिक परिणामकारकपणे होणे गरजेचे आहे. यासाठी नाबार्डने विशेष निधी उभारुन जलसंधारणाच्या प्रकल्पांचे डिजिटायजेशन करून प्रभावी पाणी वापरासाठी प्रयत्न करावेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी सांगितले. कृषी क्षेत्राला पतपुरवठा करतानाच बँकांनी पुढाकार घेऊन विभागीय समतोल राखावा आणि बँकांच्या शाखांचे जाळे व्यापक प्रमाणात निर्माण करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी केले. नाबार्डमार्फत राज्यातील बचत गटांच्या डिजिटायजेशनसाठी ई-शक्ती प्रकल्प सात जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येत आहे. हा स्तुत्य उपक्रम असून, यामुळे पारदर्शकता व गतिमानता निर्माण होण्यास मदत होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. २०१८-१९ साठी प्राधान्य क्षेत्राचा अंदाज वर्तविताना ६२ हजार ७६३ कोटी पीक उत्पादनातून मिळण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. कृषीसाठी मुदत कर्ज आणि त्या संलग्न उपक्रमांसाठी २० हजार ६३३ कोटी रुपयांचा अंदाज वर्तविण्यात आला असून, कृषी क्षेत्राच्या पायाभूत प्रकल्पांसाठी ४ हजार २०६ कोटी रुपयांचे तर कृषी आणि संलग्न उपक्रमांसाठी एकूण ९३ हजार ६१८ कोटी रुपये अंदाजित करण्यात आले आहे. कृषीसह अन्य उपक्रमांसाठी सुमारे ३ लाख ७० हजार १८० कोटी रुपये अंदाजित करण्यात आल्याचे नाबार्डच्या अधिकाऱ्यांनी सादरीकरणादरम्यान सांगितले. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेकरिता नाबार्डने गेल्या दोन वर्षांत ५२० कोटी रुपये मंजूर केले असून, २०१८-१९ साठी ५०० कोटी रुपये अदा करण्यात येणार आहे. या वेळी नाबार्डचे विभागीय महाव्यवस्थापक श्री. शिरसाळकर यांनी सादरीकरण केले. या वेळी नाबार्डचे पूणे विभागाचे महाव्यवस्थापक एम. के. श्रीवास्तव, श्री. मराठे, श्री. संधू, श्री. मदान यांनी मनोगत व्यक्त केले.