राज्य सरकारची महा-ई-सेवा केंद्रांवर कुऱ्हाड?

मुंबई : राज्यातील साडेदहा हजार महा-ई-सेवा केंद्रांना राज्य सरकार टाळे लावण्याच्या विचारात असल्याचे समजते. आपले सरकार सेवा केंद्र आणि खासगी डिजिटल सर्व्हिस सेंटर्सना बळ देण्याचा सरकारचे धोरण असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे लाखो रुपयांची गुंतवणूक करून गेली दहा वर्षे राज्यातील नागरिकांना सेवा देणाऱ्या महा-ई-सेवा केंद्रचालकांवर उपासमारीची वेळ ओढवणार आहे.

राज्यात २००८ मध्ये महा-ई-सेवा केंद्रे सुरू करण्यात आली. त्यासाठी केंद्रचालकांकडून सुरवातीला सॉफ्टवेअर आणि इतर बाबींसाठी तीन लाख रुपये भरून घेण्यात आले. त्यानंतर ही रक्कम १ लाख ३७ हजार रुपये आणि शेवटी ६५ हजार रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आली. त्याशिवाय केंद्रचालकांनी स्वतःच्या मालकीच्या अथवा भाडेतत्त्वावर जागा घेऊन, वीज, इंटरनेट जोडणी, फर्निचर तसेच स्वतः किंवा एखादा प्रशिक्षित कर्मचारी नेमून ही केंद्रे सुरू केली. त्यासाठी केंद्रचालकांना सुमारे पाच लाख रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक करावी लागली.

महसुली दाखले, सर्व सरकारी योजना, आधार नोंदणी, पीकविमा आणि शेतकरी कर्जमाफीचे ऑनलाइन अर्ज यशस्वीरीत्या भरून घेणाऱ्या महा-ई-सेवा केंद्रांची आजघडीला राज्यभरात सुमारे साडेदहा हजार संख्या आहे. नाममात्र शुल्क आकारून शेतकरी, नागरिकांना तत्काळ दाखले आणि इतर सेवा मिळत असल्याने ही महा-ई-सेवा केंद्रे सोईची आणि उपयुक्त ठरली आहेत. केंद्रचालकांच्या संघटनेने राज्य सरकारला निवेदनेही दिली आहेत.

राज्य सरकारने योग्य निर्णय न केल्यास या निर्णयाविरोधात राज्यातील सर्व महा-ई-सेवा केंद्रांचे चालक न्यायालयात दाद मागण्याच्या तयारीत असल्याचे सांगण्यात आले.

राज्य सरकारने राज्यातील महा-ई-सेवा केंद्रे बंद करण्याचा निर्णय केल्याचे कळते. शासनाने या निर्णयाचा फेरविचार करावा अशी आमची मागणी आहे. तशी निवेदनेही सरकारला दिली आहेत. सरकारने योग्य निर्णय न घेतल्यास या निर्णयाविरोधात न्यायालयात दाद मागावी लागेल. - प्रभाकर भेंडेकर, राज्य अध्यक्ष, महा-ई-सेवा संचालक असोसिएशन.

सरकारचा हा निर्णय अत्यंत चुकीचा आहे. आम्हा केंद्रचालकांवर बेरोजगारीची वेळ येणार आहे. आमची लाखो रुपयांची गुंतवणूक वाया जाणार आहे. - माधुरी पवार, महा-ई-सेवा केंद्रचालिका, जि. सातारा.