agriculture news in marathi, Maha govt demands 2425 crore help for farmers compensation | Agrowon

बोंड अळी, ओखीग्रस्तांसाठी २,४२५ कोटींची केंद्राकडे मागणी
टीम अॅग्रोवन
रविवार, 7 जानेवारी 2018

मुंबई : बोंड अळीमुळे कापूस उत्पादकांचे झालेले नुकसान, मावा आणि तुडतुड्यामुळे बाधित धान उत्पादक आणि ओखी वादळामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे २,४२५ कोटी रुपयांच्या मदतीची मागणी करण्यात आली आहे. राज्याच्या मदत आणि पुनर्वसन विभागाने नुकताच मदत मागणीचा हा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठवला आहे. 

मुंबई : बोंड अळीमुळे कापूस उत्पादकांचे झालेले नुकसान, मावा आणि तुडतुड्यामुळे बाधित धान उत्पादक आणि ओखी वादळामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे २,४२५ कोटी रुपयांच्या मदतीची मागणी करण्यात आली आहे. राज्याच्या मदत आणि पुनर्वसन विभागाने नुकताच मदत मागणीचा हा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठवला आहे. 

या तिन्ही मुद्यांवरून नागपूर येथे नुकत्याच पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात जोरदार चर्चा झडली होती. विरोधकांनी कापूस, धान उत्पादक आणि ओखीग्रस्तांसाठी तातडीने मदत जाहीर करण्याची मागणी केली होती. राज्य सरकारने अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी कापूस, धान आणि ओखीग्रस्तांना मदतीची घोषणा केली. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण विभागाच्या (एनडीआरएफ) निकषांनुसार पिकांना मदत दिली जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले. 

कापूस उत्पादकांना पीक विमा आणि बियाणे कंपन्यांकडून स्वतंत्रपणे भरपाई मिळवून दिली जाईल, असेही सरकारने सांगितले आहे. मात्र, एनडीआरएफच्या निकषांनुसार पिकांच्या नुकसानीपोटी कोरडवाहू क्षेत्राला हेक्टरी ६,८०० रुपये, बागायती क्षेत्राला हेक्टरी १३,५०० रुपये आणि बहुवार्षिक फळपिकांना हेक्टरी १८,००० रुपये मदत देय आहे. ही मदत प्रति शेतकऱ्याला दोन हेक्टरच्या मर्यादेत दिली जाते. ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाले असल्यास शेतकऱ्यांना ही मदत दिली जाते. त्यानुसार नुकसानीच्या प्राथमिक अंदाजानुसार कापूस, धान आणि ओखीग्रस्तांना भरपाई देण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारला मदतीची विनंती केली आहे. २,४२५ कोटी रुपयांच्या मदत मागणीचा हा प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. 

यावर्षी राज्यात गुलाबी बोंड अळीमुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठ्या नुकसानीला सामोरे जावे लागले. राज्य सरकारच्या प्राथमिक पाहणीनुसार ४३ लाख हेक्टर लागवडीपैकी सुमारे ३३ ते ३४ लाख हेक्टरवरील कापसाचे पीक बाधित झाल्याचा अंदाज आहे. तर पूर्व विदर्भातील पाच जिल्ह्यांतील धान उत्पादक शेतकऱ्यांचे मावा आणि तुडतुड्यामुळे नुकसान झाले आहे. तर ओखी वादळाचा विशेषतः कोकणातील फळपीक उत्पादक शेतकऱ्यांना फटका बसला आहे. त्यामळे या एकंदर प्रस्तावित मागणीत कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी सुमारे ऐंशी टक्के इतक्या रकमेचा समावेश आहे. म्हणजेच सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांच्या मदतीची मागणी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी करण्यात आली आहे. तर उर्वरीत चारशे कोटी रुपयांची मागणी धान उत्पादक आणि ओखीग्रस्तांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी करण्यात आली आहे.

राज्याच्या मदत मागणीचा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर केंद्रीय पाहणी पथक राज्याच्या दौऱ्यावर येते. या पथकाच्या पाहणीनंतर केंद्र सरकार किती मदत द्यायची याचा निर्णय घेते. यापूर्वीच्या काळात प्रस्तावाच्या सरासरी ५० टक्के इतकी मदत राज्याला मिळाली आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत जास्तीत जास्त ७५ टक्क्यांपर्यंतची मदत केंद्राकडून मिळाली आहे. त्यामुळे केंद्राकडून पुरेशी मदत मिळाली तर बरेच अन्यथा उर्वरीत मदतीचा आर्थिक भार राज्य सरकारला सहन करावा लागणार आहे.

इतर ताज्या घडामोडी
कर्जमाफीची प्रक्रिया थंडावल्याने...सोलापूर : शेतमालाचे कोसळलेले दर, कर्जमाफी होऊनही...
योग्य पद्धतीने करा दालचिनी काढणीनोव्हेंबर ते मार्च या कालावधीत दालचिनी काढणीचा...
परभणीत फ्लॅावर प्रतिक्विंटल ४०० ते ७००...परभणी ः येथील जुना मोंढा भागातील फळे भाजीपाला...
भाजपची राष्ट्रीय परिषद ११ जानेवारीपासूननवी दिल्ली ः भारतीय जनता पक्षाच्या राष्ट्रीय...
यंत्रमाग १ तर प्रोसेस, सायझिंगला २...मुंबई  ः महाराष्ट्र राज्याचे वस्त्रोद्योग...
अटी, शर्ती काढल्या तरच कर्जमाफीचा फायदा नगर : सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे कर्ज झाले आहे...
कर्जासाठी शेतकऱ्याचा बॅंकेसमोर मृत्यू...मुंबई : कर्जाच्या मागणीसाठी शेतकऱ्यांना स्टेट...
ग्रामपंचायतीच्या ८०० सदस्यांचे सदस्यत्व...सोलापूर : निवडणूक निकालानंतर सहा महिन्यांच्या आत...
प्रतापगडावर शिवप्रताप दिन उत्साहातसातारा : ढोल-ताशांचा रोमांचकारी गजर, छत्रपती...
कांद्याला पाचशे रुपये अनुदान द्यानाशिक : कांद्याला हमीभाव मिळत नसल्याने...
'प्रकल्पग्रस्त पुनर्वसनात वेळेचा अपव्यय...नाशिक : शासकीय अधिकारी काम कसे करतात, यावरच...
बचत गटांच्या सक्षमीकरणासाठी ‘...मुंबई : राज्यातील महिला सक्षमीकरणाशी निगडित...
वीस वाळू घाटांच्या लिलावाचा मार्ग मोकळाअकोला : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने...
नांदेडमध्ये नाफेडतर्फे तूर खरेदी केंद्र...नांदेड ः केंद्र शासनाच्या आधारभूत किंमत खरेदी...
परभणीत आज शेतकरी सुकाणू समिती बैठकपरभणी : राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत,...
सांगली बाजार समितीत हमालांचे आंदोलनसांगली ः कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील हमालांनी...
नगर जिल्ह्यात हमी केंद्रांकडे शेतकरी...नगर ः आधारभूत किमतीने मूग, उडीद सोयाबीनची खरेदी...
शिवसेनेकडून जिल्हा परिषदेत नाराजांचे...जळगाव : जिल्हा परिषदेत तीन पंचवार्षिक भाजपसोबत...
शेतकरी मृत्यूप्रकरणी पाथरी बाजारपेठेत...पाथरी, जि. परभणी  : पीककर्जाच्या मागणीसाठी...
अण्णा हजारे यांनी कांदाप्रश्‍नी लक्ष...नगर ः शेतकऱ्यांना एक ते पाच रुपये किलो दराप्रमाणे...