बोंड अळी, ओखीग्रस्तांसाठी २,४२५ कोटींची केंद्राकडे मागणी

मुंबई : बोंड अळीमुळे कापूस उत्पादकांचे झालेले नुकसान, मावा आणि तुडतुड्यामुळे बाधित धान उत्पादक आणि ओखी वादळामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे २,४२५ कोटी रुपयांच्या मदतीची मागणी करण्यात आली आहे. राज्याच्या मदत आणि पुनर्वसन विभागाने नुकताच मदत मागणीचा हा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठवला आहे.  या तिन्ही मुद्यांवरून नागपूर येथे नुकत्याच पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात जोरदार चर्चा झडली होती. विरोधकांनी कापूस, धान उत्पादक आणि ओखीग्रस्तांसाठी तातडीने मदत जाहीर करण्याची मागणी केली होती. राज्य सरकारने अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी कापूस, धान आणि ओखीग्रस्तांना मदतीची घोषणा केली. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण विभागाच्या (एनडीआरएफ) निकषांनुसार पिकांना मदत दिली जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले.  कापूस उत्पादकांना पीक विमा आणि बियाणे कंपन्यांकडून स्वतंत्रपणे भरपाई मिळवून दिली जाईल, असेही सरकारने सांगितले आहे. मात्र, एनडीआरएफच्या निकषांनुसार पिकांच्या नुकसानीपोटी कोरडवाहू क्षेत्राला हेक्टरी ६,८०० रुपये, बागायती क्षेत्राला हेक्टरी १३,५०० रुपये आणि बहुवार्षिक फळपिकांना हेक्टरी १८,००० रुपये मदत देय आहे. ही मदत प्रति शेतकऱ्याला दोन हेक्टरच्या मर्यादेत दिली जाते. ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाले असल्यास शेतकऱ्यांना ही मदत दिली जाते. त्यानुसार नुकसानीच्या प्राथमिक अंदाजानुसार कापूस, धान आणि ओखीग्रस्तांना भरपाई देण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारला मदतीची विनंती केली आहे. २,४२५ कोटी रुपयांच्या मदत मागणीचा हा प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. 

यावर्षी राज्यात गुलाबी बोंड अळीमुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठ्या नुकसानीला सामोरे जावे लागले. राज्य सरकारच्या प्राथमिक पाहणीनुसार ४३ लाख हेक्टर लागवडीपैकी सुमारे ३३ ते ३४ लाख हेक्टरवरील कापसाचे पीक बाधित झाल्याचा अंदाज आहे. तर पूर्व विदर्भातील पाच जिल्ह्यांतील धान उत्पादक शेतकऱ्यांचे मावा आणि तुडतुड्यामुळे नुकसान झाले आहे. तर ओखी वादळाचा विशेषतः कोकणातील फळपीक उत्पादक शेतकऱ्यांना फटका बसला आहे. त्यामळे या एकंदर प्रस्तावित मागणीत कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी सुमारे ऐंशी टक्के इतक्या रकमेचा समावेश आहे. म्हणजेच सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांच्या मदतीची मागणी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी करण्यात आली आहे. तर उर्वरीत चारशे कोटी रुपयांची मागणी धान उत्पादक आणि ओखीग्रस्तांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी करण्यात आली आहे. राज्याच्या मदत मागणीचा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर केंद्रीय पाहणी पथक राज्याच्या दौऱ्यावर येते. या पथकाच्या पाहणीनंतर केंद्र सरकार किती मदत द्यायची याचा निर्णय घेते. यापूर्वीच्या काळात प्रस्तावाच्या सरासरी ५० टक्के इतकी मदत राज्याला मिळाली आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत जास्तीत जास्त ७५ टक्क्यांपर्यंतची मदत केंद्राकडून मिळाली आहे. त्यामुळे केंद्राकडून पुरेशी मदत मिळाली तर बरेच अन्यथा उर्वरीत मदतीचा आर्थिक भार राज्य सरकारला सहन करावा लागणार आहे.