रब्बीसाठी महाबीजचे ४८ हजार क्विंटल बियाणे

अकोला : रब्बी हंगामाची लगबग सुरू झाली असून, राज्यातील सर्वांत मोठे बियाणे पुरवठादार असलेल्या महाबीजने अातापर्यंत सुमारे ४८ हजार क्विंटल बियाणे बाजारपेठेत पोचविले अाहेत. यामध्ये सर्वाधिक ३० हजार क्विंटल हरभऱ्याच्या बियाण्यांचा पुरवठा झाला अाहे.

खरिपातील मूग, उडीद व सोयाबीन या पिकांची काढणी करून शेतकरी रब्बी हंगामाच्या तयारीला लागतात. बहुतांश भागात मूग, उडदाची काढणी शेवटच्या टप्प्यात पोचली; तर सोयाबीनचा हंगाम लवकरच वेग घेणार अाहे. यानंतर साधारणतः १५ अाॅक्टोबरपासून राज्यात रब्बी पिकांची लागवड सुरू होईल.

या वर्षी राज्यात विविध भागांत दमदार पाऊस झालेला असल्याने त्याचा रब्बीसाठी फायदा होण्याचा अंदाज लक्षात घेता क्षेत्रवाढ अपेक्षित धरली जात अाहे. यादृष्टीने बियाण्यांचेही नियोजन केले जात अाहे.

महाबीजने हंगामासाठी अातापर्यंत ३० हजार क्विंटल हरभरा बियाणे बाजारात पोचविले अाहेत. त्यानंतर रब्बी ज्वारी १८ हजार क्विंटल अाणि करडईचे ४५० क्विंटल बियाणे उपलब्ध करून दिले अाहेत. लवकरच उर्वरित बियाणे टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध होत जाईल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

अकोल्यातील पेच सुटण्याची शक्यता गेल्या हंगामात अनुदानावर दिलेल्या हरभऱ्याची अकोला जिल्ह्यात खुल्या बाजारात विक्री तसेच लाभार्थ्यांची माहिती जुळली नसल्याचे प्रकरण गाजत अाहे. यामध्ये कृषिनिविष्ठा विक्रेत्यांची चौकशी केली जात अाहे. काहींच्या परवान्याचे निलंबनसुद्धा झाले होते. हे सर्व पाहता कृषी विभागाविरुद्ध विक्रेत्यांनी सध्या तरी एल्गार पुकारत रब्बीसाठी बियाण्याची बुकिंग केलेली नाही.

दरवर्षी जवळपास हजार क्विंटल बियाण्यांची हंगामापूर्वीच नोंदनी केली जाते. हा प्रकार लक्षात घेता या वेळी परमीटच्या साह्याने लाभार्थ्यांना अनुदानित बियाणेवाटप करण्याचा उपाय केला जात अाहे. यासाठी कृषी विभागाने संमती दर्शविली असून, वरिष्ठांकडून त्याअनुषंगाने लवकरच काम सुरू होईल. कृषी विभागाने लाभार्थ्याला परमीटर द्यायचे व परमीट अाणलेल्या शेतकऱ्याला बियाण्यांचे वाटप करायचे, असा हा प्रकार अाहे.  

अनुदान अडकलेलेच हरभरावाटपातील घोळामुळे महाबीजसह इतर पुरवठादारांचे अनुदान काही महिन्यांपासून रखडलेले अाहे. रब्बी हंगामासाठी शासकीय योजनेनुसार शेतकऱ्यांना बियाणे अनुदानावर दिले जाते. प्रत्यक्ष दर व अनुदानित दरामधील तफावत ही शासनाकडून बियाणे उत्पादकांना दिली जाते. मागील वर्षातील रखडलेल्या अनुदानाचा मार्गसुद्धा लवकरच मोकळा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात अाहे.