महाकॉट ब्रॅण्डची चमक पडली फिकी

जळगाव ः पूर्व विदर्भ, उत्तर मराठवाडा व खानदेशातील जिनर्सनी एकत्र येऊन महाकॉट ब्रॅण्ड विकसित केला. त्यासंबंधी चीन, बांगलादेशमधील मोठे खरेदीदार, सूतगिरणीचालक यांनी रस दाखवून विपणनाची चांगली सुरवात झाली. परंतु गुजरातमधील मोठ्या खरेदीदारांच्या मध्यस्थांनी कापसावर पाणी व काही रसायनांची फवारणी करून त्याची पाठवणूक करून खाबुगिरीचा नवा प्रकार सुरू केल्याने कापसाचा दर्जाही घसरत आहे. परिणामी, महाकॉटसंबंधीची मानके राखताना अडचणी येतात. महाकॉटची चमक काहीशी फिकी पडली आहे.  अडीच ते तीन टक्के ट्रॅश, नऊ टक्के आर्द्रता, २९ मिलिमीटर लांबी आदी मानकांचा महाकॉट हा महाराष्ट्रातील रुईचा ब्रॅण्ड विकसित केला. त्याचे उत्पादन राज्यातील ३०० जिनिंगमध्ये सुरू झाले. परंतु गुजरातमधील खरेदीदारांचे मध्यस्थ खेडा खरेदी करताना आपल्या नफेखोरी, खाबुगिरीसाठी कापसावर पाणी व आर्द्रता अधिक येऊ नये यासाठी काही रसायने फवारतात. गावात राजरोस असा प्रकार सुरू असतो. याचा परिणाम जिनिंगमधील कापूस पुरवठ्यावर होत असतानाच कापसाचा दर्जाही घसरला आहे. यामुळे महाकॉटची मानके राखताना जिनर्सना अडचणी येतात.  महाकॉट ब्रॅण्डमध्ये चीनधील आघाडीची कंपनी असलेल्या टीयानजीन यांनी रस दाखविला होता. तसेच काही बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनीदेखील खरेदीसंबंधी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. बांगलादेश, चीनमध्ये निर्यातही झाली होती. एकट्या खानदेशात आठ ते १० लाख महाकॉट ब्रॅण्डअंतर्गत गाठी निर्माण होतात. पण अधिक आर्द्रतेचा, ओलावा असलेला कापूस पुरवठ्याची ओरड नेहमी सुरू असते. 

रोजगाराची संधी होते कमी  जिनिंग हंगामा अखेरपर्यंतही १०० टक्के क्षमतेने सुरू होत नाहीत. कारण कापूसटंचाई असते. एका जिनिंगमध्ये १०० जणांना काम देता येते. तसेच कापसाची वाहतूूक, भराई, तोलाई यासंबंधीही रोजगार मिळतो. म्हणजे १५० गाठींचे रोज उत्पादन करणारी एक जिनिंग पूर्ण क्षमतेने काम करू लागली तर ही जिनिंग ऑक्‍टोबरच्या मध्यापासून ते थेट मेपर्यंत रोज १५० ते २०० जणांना रोजगार देऊ शकते. पण, अपवाद वगळता कुठलीही जिनिंग १०० टक्के क्षमतेने कार्यरत होत नाही. परिणामी रोजगारावर परिणाम होतो, असे खानदेश जिनिंग प्रेसिंग कारखानदार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष अरविंद जैन म्हणाले. वस्तू व सेवा करातील आरसीएममध्ये नुकसान  जिनर्सना वस्तू व सेवा करासंबंधी रिव्हर्स कनसेप्ट मॅकेनीझम (आरसीएम) पद्धत लागू केली आहे. यात कापूस खरेदी करताना क्विंटलमागे पाच टक्के कर भरावा लागतो. तो गाठींच्या विक्रीतून परतावा म्हणून जिनर्सला मिळतो. परंतु साडेपाच क्विंटल कापूस १७० किलो रुईच्या एक गाठीसाठी लागतो. एक क्विंटल कापसात ३५ टक्के रुई व ६५ टक्के सरकी मिळते. सरकीची ढेप तयार करून जिनर्स विकतात. परंतु ढेप विक्रीसंबंधी आरसीएमअंतर्गत भरलेला कर परताव्याची संधी केंद्राने दिलेली नाही. या किचकट करप्रणालीविरोधात देशातील जिनर्सनी मागील वर्षी बंद पुकारला. मध्यंतरी प्रभारी केंद्रीय अर्थमंत्री पियुष गोयल यांची जिनिंग असोसिएशनने भेट घेतली. परंतु, सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. क्विंटलमागे ५० रुपयांचे नुकसान या करप्रणालीमुळे जिनर्सना सहन करावे लागते. यामुळे कापूस खरेदीच्या स्पर्धेत हवे तसे दर जिनर्स देऊ शकत नाहीत, अशी माहिती जिनिंग व्यावसायिक संदीप पाटील यांनी दिली.