agriculture news in marathi, mahafpc aginest corporate monopoly, pune, maharashtra | Agrowon

कॉर्पोरेट एकाधिकारशाहीला ‘महाएफपीसी’चा विरोध
टीम अॅग्रोवन
बुधवार, 26 सप्टेंबर 2018

पुणे  : केंद्र शासनाच्या शेतीमाल खरेदीच्या नव्या योजनांमध्ये कॉर्पोरेट कंपन्यांची एकाधिकारशाही तयार होऊ शकते, असा इशारा ‘महाएफपीसी’ने दिला आहे. या योजनांमधील एकाधिकारशाहीला रोखण्यासाठी ‘महाएफपीसी’ने मार्गदर्शक सूचनांचा एक मसुदा निती आयोगाला सादर केला आहे.

शेतीमाल खरेदीसाठी केंद्र सरकारने आपल्या धोरणात अनेक बदल केले असून, नव्या योजनांचा पर्याय स्वीकारला आहे. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय सुरक्षा अभियान या नावाने शेतकऱ्यांच्या मालाला हमीभाव देण्यासाठी नवी पद्धत लागू करण्यात आली आहे. याधोरणात भावांतर व खासगी खरेदी व स्टॉकिस्ट अशा योजनांचा समावेश केला आहे.

पुणे  : केंद्र शासनाच्या शेतीमाल खरेदीच्या नव्या योजनांमध्ये कॉर्पोरेट कंपन्यांची एकाधिकारशाही तयार होऊ शकते, असा इशारा ‘महाएफपीसी’ने दिला आहे. या योजनांमधील एकाधिकारशाहीला रोखण्यासाठी ‘महाएफपीसी’ने मार्गदर्शक सूचनांचा एक मसुदा निती आयोगाला सादर केला आहे.

शेतीमाल खरेदीसाठी केंद्र सरकारने आपल्या धोरणात अनेक बदल केले असून, नव्या योजनांचा पर्याय स्वीकारला आहे. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय सुरक्षा अभियान या नावाने शेतकऱ्यांच्या मालाला हमीभाव देण्यासाठी नवी पद्धत लागू करण्यात आली आहे. याधोरणात भावांतर व खासगी खरेदी व स्टॉकिस्ट अशा योजनांचा समावेश केला आहे.

देशातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना या योजनांमध्ये ''खरेदीदार यंत्रणा'' म्हणून सहभागी करून घ्यावे, असे ‘महाएफपीसी’ला वाटते. शेतकरी कंपन्यांना कशा प्रकारे सामावून घेता येईल, याबाबत काही मार्गदर्शक सूचना ‘महाएफपीसी’ने तयार केल्या आहेत. केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रुपाला व निती आयोगाचे सदस्य तसेच वित्त आयोगाचे सदस्य रमेश चंद यांना या सूचनांचा मसुदा ‘महाएफपीसी’चे व्यवस्थापकीय संचालक योगेश थोरात यांनी सादर केल्या.

शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या सामुदायिक सुविधा केंद्रांना अधिसूचित बाजाराचा दर्जा मिळावा, अशी मागणीदेखील ‘महाएफपीसी’ने निती आयोगाकडे केली आहे. ‘‘केंद्र शासनाच्या ग्रामीण कृषी बाजार (ग्राम)अंतर्गत बाजारांचा दर्जा देणे किंवा राज्य शासनाच्या पणन संचालनायाने अधिसूचित बाजार म्हणून शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या सुविधा केंद्रांकडे पाहावे व त्यासाठी धोरणात्मक निर्णय तातडीने घ्यावा’’, अशी शिफारस या मसुद्यात करण्यात आली आहे. या मसुद्यात चार प्रकरणे असून, विविध प्रकारच्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या सुविधा डोळ्यांसमोर ठेवून ३५ प्रकारच्या शिफारशी करण्यात आलेल्या आहेत.

‘‘केंद्राच्या नव्या योजनांमध्ये शेतकरी उत्पादक कंपन्या सध्या खरेदीदार नाहीत. आमच्या मसुद्यात प्रामुख्याने सोयाबीन पिकात काम करणाऱ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना शेतकरी कंपन्यांशी व्यावसायिक भागीदारी करण्याचा पर्याय मांडण्यात आला आहे. यामुळे कॉर्पोरेट खरेदीदार तसेच प्रक्रियादार अन्यथा इतर खासगी कंपन्या यांची एमएसपी खरेदीत एकाधिकारशाही होणार नाही, असे ‘महाएफपीसी’चे म्हणणे आहे.
 

‘महाएफपीसी’ने सुचविलेले पर्याय

  • भावांतरासाठी गेल्या पाच वर्षांमधील बाजारभावाचा आढावा घेऊन पिके, क्षेत्र व दरपातळी जाहीर करावी.
  • ३० दिवस अगोदर या योजनेतील क्रियाशील घटक व संस्था जाहीर कराव्यात. त्यासाठी हंगामाच्या किमान ६० दिवस अगोदर अर्ज मागवावेत.
  • कॉर्पोरट कंपन्यांना खरेदीसाठी क्षेत्र ठरवून द्यावे.
  • राज्य समन्वयक खरेदीदार यंत्रणेत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना सामावून घ्यावे.
  • या योजना व्यवस्थित चालण्यासाठी कॉर्पोरेट व सरकारी संस्थांकडून खेळते भांडवल तयार करावे.
  • शेतीमाल खरेदी होताच तत्काळ शेतकऱ्यांना पेमेंट देण्यासाठी स्वतंत्र निधीचे वितरण करावे.
  • खरेदीतील प्राथमिक संस्था म्हणून शेतकरी कंपनीची निवड, खरेदी केंद्रांची निवड, वाहतूक व इतर प्रशासकीय, आर्थिक बाबींचे नियोजन करावे.

इतर अॅग्रोमनी
सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांची गोचीकोणतेही तातडीचे, आतबट्टायचे काम करायचे असेल तर...
पीक संरक्षण क्षेत्रात ‘महिंद्रा’ची...मुंबई : कृषी अवजारे आणि शेती उत्पादनात देशात...
व्यापारी बँका वित्तीय निरक्षरतेचा फायदा...व्यापारी बँका सामान्य कर्जदारांमधील वित्तीय...
संतुलित पुरवठ्यामुळे ब्रॉयलर्सच्या...नवरात्रोत्सवामुळे चिकनच्या सर्वसाधारपण खपात मोठी...
नवीन हंगामात कापसाची अडखळती सुरवातदेशात कापसाच्या २०१८-१९ च्या नवीन विपणन हंगामाची...
हमीभाव मनमोहनसिंग सरकारपेक्षा कमी;...नरेंद्र मोदी सरकारने जुलै महिन्यात पिकांच्या...
तेल द्या आणि तांदूळ घ्या; भारताकडून '...अमेरिकेच्या डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपया दररोज...
थेट विक्रीचे देशी मॉडेलमहाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या पुढाकारातून सेंद्रिय व...
शेतीशी नाळ जोडणारा फॅब्रिकेशन व्यवसायफॅब्रिकेशन व्यवसाय एक उत्तम लघू उद्योग आहे. या...
हेमंतरावांची शेती नव्हे ‘कंपनी’च!लखमापूर (ता. दिंडोरी, जि. नाशिक) येथील हेमंत...
खरीप मका, हळदीच्या भावात घसरणया सप्ताहात कापूस, रब्बी मका, सोयाबीन व हरभरा...
कृषी व्यवसाय, उद्योगाकरिता व्यवहार्यता...कृषी व्यवसाय किंवा उद्योगामध्ये अपेक्षित उत्पन्न...
सोयाबीन, कापूस वगळता इतर पिकांच्या...या सप्ताहात सोयाबीन व कापूस वगळता इतर वस्तूंच्या...
सोयामील निर्यात ७० टक्के वाढण्याचा अंदाजदेशाची सोयामील (सोयापेंड) निर्यात २०१८-१९ या...
आधुनिक मत्स्यपालन : एक शाश्वत...पुणे ः नाशिक रस्त्यावर मंचरपासून जवळच अवसरी खुर्द...
यंदा कापसाची विक्रमी सरकारी खरेदी होणारमुंबई (कोजेन्सिस वृत्तसंस्था)ः यंदा एक...
ऑक्टोबर हीटमुळे पुरवठा घटला, ब्रॉयलर्स...मागणीच्या प्रमाणात योग्य पुरवठा आणि त्यातच...
सेंद्रिय निविष्ठांमुळे उत्पादन खर्चात...कोरडवाहू शेती, उत्पादनाची अशाश्वता, त्यातच आलेले...
वायदे बाजार : मका, हळद यांच्या भावात वाढया सप्ताहात मका व हळद यांचे भाव वाढले. इतरांचे...
कॉर्पोरेट एकाधिकारशाहीला ‘महाएफपीसी’चा...पुणे  : केंद्र शासनाच्या शेतीमाल खरेदीच्या...