agriculture news in marathi, mahafpc aginest corporate monopoly, pune, maharashtra | Agrowon

कॉर्पोरेट एकाधिकारशाहीला ‘महाएफपीसी’चा विरोध
टीम अॅग्रोवन
बुधवार, 26 सप्टेंबर 2018

पुणे  : केंद्र शासनाच्या शेतीमाल खरेदीच्या नव्या योजनांमध्ये कॉर्पोरेट कंपन्यांची एकाधिकारशाही तयार होऊ शकते, असा इशारा ‘महाएफपीसी’ने दिला आहे. या योजनांमधील एकाधिकारशाहीला रोखण्यासाठी ‘महाएफपीसी’ने मार्गदर्शक सूचनांचा एक मसुदा निती आयोगाला सादर केला आहे.

शेतीमाल खरेदीसाठी केंद्र सरकारने आपल्या धोरणात अनेक बदल केले असून, नव्या योजनांचा पर्याय स्वीकारला आहे. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय सुरक्षा अभियान या नावाने शेतकऱ्यांच्या मालाला हमीभाव देण्यासाठी नवी पद्धत लागू करण्यात आली आहे. याधोरणात भावांतर व खासगी खरेदी व स्टॉकिस्ट अशा योजनांचा समावेश केला आहे.

पुणे  : केंद्र शासनाच्या शेतीमाल खरेदीच्या नव्या योजनांमध्ये कॉर्पोरेट कंपन्यांची एकाधिकारशाही तयार होऊ शकते, असा इशारा ‘महाएफपीसी’ने दिला आहे. या योजनांमधील एकाधिकारशाहीला रोखण्यासाठी ‘महाएफपीसी’ने मार्गदर्शक सूचनांचा एक मसुदा निती आयोगाला सादर केला आहे.

शेतीमाल खरेदीसाठी केंद्र सरकारने आपल्या धोरणात अनेक बदल केले असून, नव्या योजनांचा पर्याय स्वीकारला आहे. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय सुरक्षा अभियान या नावाने शेतकऱ्यांच्या मालाला हमीभाव देण्यासाठी नवी पद्धत लागू करण्यात आली आहे. याधोरणात भावांतर व खासगी खरेदी व स्टॉकिस्ट अशा योजनांचा समावेश केला आहे.

देशातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना या योजनांमध्ये ''खरेदीदार यंत्रणा'' म्हणून सहभागी करून घ्यावे, असे ‘महाएफपीसी’ला वाटते. शेतकरी कंपन्यांना कशा प्रकारे सामावून घेता येईल, याबाबत काही मार्गदर्शक सूचना ‘महाएफपीसी’ने तयार केल्या आहेत. केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रुपाला व निती आयोगाचे सदस्य तसेच वित्त आयोगाचे सदस्य रमेश चंद यांना या सूचनांचा मसुदा ‘महाएफपीसी’चे व्यवस्थापकीय संचालक योगेश थोरात यांनी सादर केल्या.

शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या सामुदायिक सुविधा केंद्रांना अधिसूचित बाजाराचा दर्जा मिळावा, अशी मागणीदेखील ‘महाएफपीसी’ने निती आयोगाकडे केली आहे. ‘‘केंद्र शासनाच्या ग्रामीण कृषी बाजार (ग्राम)अंतर्गत बाजारांचा दर्जा देणे किंवा राज्य शासनाच्या पणन संचालनायाने अधिसूचित बाजार म्हणून शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या सुविधा केंद्रांकडे पाहावे व त्यासाठी धोरणात्मक निर्णय तातडीने घ्यावा’’, अशी शिफारस या मसुद्यात करण्यात आली आहे. या मसुद्यात चार प्रकरणे असून, विविध प्रकारच्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या सुविधा डोळ्यांसमोर ठेवून ३५ प्रकारच्या शिफारशी करण्यात आलेल्या आहेत.

‘‘केंद्राच्या नव्या योजनांमध्ये शेतकरी उत्पादक कंपन्या सध्या खरेदीदार नाहीत. आमच्या मसुद्यात प्रामुख्याने सोयाबीन पिकात काम करणाऱ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना शेतकरी कंपन्यांशी व्यावसायिक भागीदारी करण्याचा पर्याय मांडण्यात आला आहे. यामुळे कॉर्पोरेट खरेदीदार तसेच प्रक्रियादार अन्यथा इतर खासगी कंपन्या यांची एमएसपी खरेदीत एकाधिकारशाही होणार नाही, असे ‘महाएफपीसी’चे म्हणणे आहे.
 

‘महाएफपीसी’ने सुचविलेले पर्याय

  • भावांतरासाठी गेल्या पाच वर्षांमधील बाजारभावाचा आढावा घेऊन पिके, क्षेत्र व दरपातळी जाहीर करावी.
  • ३० दिवस अगोदर या योजनेतील क्रियाशील घटक व संस्था जाहीर कराव्यात. त्यासाठी हंगामाच्या किमान ६० दिवस अगोदर अर्ज मागवावेत.
  • कॉर्पोरट कंपन्यांना खरेदीसाठी क्षेत्र ठरवून द्यावे.
  • राज्य समन्वयक खरेदीदार यंत्रणेत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना सामावून घ्यावे.
  • या योजना व्यवस्थित चालण्यासाठी कॉर्पोरेट व सरकारी संस्थांकडून खेळते भांडवल तयार करावे.
  • शेतीमाल खरेदी होताच तत्काळ शेतकऱ्यांना पेमेंट देण्यासाठी स्वतंत्र निधीचे वितरण करावे.
  • खरेदीतील प्राथमिक संस्था म्हणून शेतकरी कंपनीची निवड, खरेदी केंद्रांची निवड, वाहतूक व इतर प्रशासकीय, आर्थिक बाबींचे नियोजन करावे.

इतर अॅग्रोमनी
बांबू व्यापाराला चांगली संधीयेत्या काळात राज्यातील बांबूचा व्यापार वाढवायचा...
भारतातील पाच कडधान्यांच्या हमीभावावर...वॉशिंग्टन : भारतात पाच कडधान्यांना दिल्या...
भारतीय चवीच्या चॉकलेटची वाढती बाजारपेठकार्तिकेयन पलानीसामी आणि हरीश मनोज कुमार या दोघा...
सुधारित पट्टापेर पद्धतीने वाढले एकरी ३१...पारंपरिक पद्धतीने सोयाबीन तूर हे आंतरपीक अनेक...
चीन, अमेरिकेचे कापूस उत्पादन पुढील...जळगाव : देशात ३१ जानेवारीअखेर सुमारे १८० लाख...
कापूस, गवार बी आणि हरभऱ्याचे भाववाढीचे...या सप्ताहात गेल्या सप्ताहाच्या तुलनेने साखर वगळता...
हरभरा निर्यात, स्थानिक मागणीत वाढ या सप्ताहात गेल्या सप्ताहाच्या तुलनेने मका व गहू...
सीताफळाच्या मूल्यवर्धनातून घेतला...`उद्योगाच्या घरी, रिद्धीसिद्धी पाणी भरी`, अशी...
कापसाच्या भावात घसरणया सप्ताहात गेल्या सप्ताहाच्या तुलनेने गहू वगळता...
हलव्याच्या कार्यक्रमाने अर्थसंकल्पाची...नवी दिल्ली : नवीन वर्षाची सुरवात झाली की...
आयटीसीचे ‘ई चौपाल’ आता येणार मोबाईलवरग्रामीण भागाला डिजिटल करण्याच्या उद्देशाने दोन...
कृषिमालाच्या मूल्यवर्धनालाच खरे भविष्य...२०१८ मध्ये डॅनफॉस इंडिया या कंपनीने उत्तम असा...
वनशेतीसह आंतरपिके ठरतोय फायद्याचा सौदाशाश्वत उत्पादनासाठी पारंपरिक पिकांसोबत वनशेतीचा...
हरभऱ्याला वाढती मागणी या सप्ताहात गेल्या सप्ताहाच्या तुलनेने कापूस, गहू...
भात निर्यातीसाठी मागणीबरोबरच भूराजकीय...भारतीय भात निर्यातदारांच्या वाढीसाठी जागतिक...
मका, साखर, हळदीच्या भावात घसरणया सप्ताहात गेल्या सप्ताहाच्या तुलनेने सोयाबीन...
अर्थमंत्री जेटली १ फेब्रुवारीला...नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकार त्यांच्या...
कापूस उद्योगाचे अमेरिका-चीनच्या...जळगाव : चीन व अमेरिकेत मागील नऊ महिन्यांपासून...
सातत्याने ताळेबंद तपासत शेती राखली...जळगाव जिल्ह्यातील नायगाव (ता. मुक्ताईनगर) येथील...
हळदीच्या निर्यात मागणीत वाढया सप्ताहात गेल्या सप्ताहाच्या तुलनेने सर्वच शेती...