शेतीमाल खरेदीकरिता अभिकर्ता नियुक्तीसाठी ‘महाएफपीसी’चे प्रयत्न

पुणे   : राज्यात हमीभाव योजनेअंतर्गत शेतमालाची खरेदी करण्यासाठी अभिकर्ता संस्था म्हणून मान्यता मिळावी, यासाठी ‘महाएफपीसी’कडून जोरदार पाठपुरावा सुरू आहे. पणन विभागाकडून याबाबत लवकरच निर्णय अपेक्षित आहे.

‘महाएफपीसी’चे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक योगेश थोरात यांनी अलीकडेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मुंबईत येथे भेट  घेत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची तयारी व अपेक्षांबाबत माहिती दिली होती. गेल्या वर्षी आम्ही नाफेडच्या खरेदीसाठी मार्केटिंग फेडरेशनप्रमाणेच अभिकर्ता एजन्सीचा दर्जा मिळण्याचा प्रस्ताव दिला होता. हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला नाही. तथापि, यंदा पुन्हा ‘महाएफपीसी’ने चांगली तयारी केली आहे. दहा कंपन्या यापूर्वीच बाजारपेठेत उतरून खरेदी करीत आहेत. हा माल आम्ही स्टॉक करणार असून, तो पुढे शासन खरेदी करेल किंवा बाजारपेठेत विकण्याचा पर्याय आमच्या पुढे राहील, असे श्री. थोरात यांनी सांगितले.

राज्यात गेल्या हंगामात २६ हजार शेतकऱ्यांकडून शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी ३३ हजार टन शेतमाल खरेदी केला. त्यातून १६७ कोटींची उलाढाल झाली आहे.  शासनाने संधी दिल्यास यंदा ५६ हजार शेतकऱ्यांकडून ६० हजार टन शेतमालाची खरेदी करण्याची तयारी आम्ही ठेवली आहे. राज्यात ‘महाएफपीसी’च्या नेतृत्वाखाली २६५ कंपन्यांनी ६४ हजार शेतकरी सभासदांसह शेतमालाच्या खरेदी-विक्री प्रक्रियेसाठी सहाभागाची इच्छा व्यक्त केली आहे, असे श्री. थोरात म्हणाले.

भावांतर योजना आणि किंमत स्थिरता पद्धत या दोन्ही प्रणालींमध्ये काम करण्याची तयारी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची आहे. सध्या खरीप हंगामातील पिकांची बाजारात आवक सुरू झाली असून, बाजारभाव व केंद्र शासनाने घोषित केलेले दर यात मोठी तफावत असल्याने शासनाचा थेट खरेदीच्या माध्यमातून बाजारात हस्तक्षेप अपेक्षित आहे. गेल्या आठवड्यात नवी दिल्ली येथे नाफेडचे वरिष्ठ अधिकारी व ‘महाएफपीसी’चे प्रतिनिधी यांच्या बैठकीत यंदा मोठ्या प्रमाणावर हमीभावाने खरेदीचे संकेत दिले आहेत. हमीभाव योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी काही उपाय करावे लागतील, असे ‘महाएफपीसीला’ वाटते.  

हमीभावाशी निगडित असणाऱ्या यंत्रणांमध्ये समन्वयन व संनियंत्रण यासाठी स्वतंत्र कक्ष सुरू करणे, शेतकऱ्यांना वेळेत पैसे प्राप्त होण्यासाठी अभिकर्ता संस्थांना पतहमी,‌ ई-नाम पोर्टलवर आॅनलाइन खरेदी, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना खरेदीदार संस्था म्हणून मान्यता आदी विषयांवर सरकारला लक्ष द्यावे लागेल, असे ‘महाएफपीसी’चे म्हणणे आहे.

निती आयोगासमोर सादरीकरण करणार शेतकरी उत्पादक संस्था व कार्पोरेट कंपन्या यांच्या भागीदारीतून आणि वायदे बाजाराच्या मदतीने विशेषता सोयाबीन उत्पादकांना हमीभाव मिळवून देण्यासाठी पथदर्शी प्रकल्प राबविण्याची विनंती ‘महाएफपीसी’ने यापूर्वीच केली आहे. निती आयोगाचे सदस्य प्रा. रमेश चंद यांच्याशीदेखील चर्चा झाली आहे. पुण्यात गुरुवारी (ता.२०) होणाऱ्या परिषदेत याबाबत ‘महाएफपीसी’कडून सादरीकरण केले जाईल, असे श्री. थोरात यांनी स्पष्ट केले.