agriculture news in marathi, Mahanet work complete to speed up | Agrowon

महानेट प्रकल्पाची उभारणी आता जलद गतीने
टीम अॅग्रोवन
बुधवार, 31 जानेवारी 2018

मुंबई : राज्यातील १३ हजार ग्रामपंचायतींना उच्च क्षमतेची इंटरनेट जोडणी देण्याचा महानेट प्रकल्प राबविताना आवश्यक त्या सर्व परवानग्या एकत्रितपणे आणि एकाच वेळी देण्यासह विविध प्रकारचे शुल्क भरण्यापासून सूट देण्यास मंगळवारी (ता. ३०) मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. त्यासोबतच महानेट हा प्रकल्प महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक हेतू योजना म्हणून घोषित करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे जलद गतीने या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणे आता शक्य होणार आहे.

मुंबई : राज्यातील १३ हजार ग्रामपंचायतींना उच्च क्षमतेची इंटरनेट जोडणी देण्याचा महानेट प्रकल्प राबविताना आवश्यक त्या सर्व परवानग्या एकत्रितपणे आणि एकाच वेळी देण्यासह विविध प्रकारचे शुल्क भरण्यापासून सूट देण्यास मंगळवारी (ता. ३०) मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. त्यासोबतच महानेट हा प्रकल्प महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक हेतू योजना म्हणून घोषित करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे जलद गतीने या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणे आता शक्य होणार आहे.

महाराष्ट्रातील सुमारे १३ हजार ग्रामपंचायतींना उच्च क्षमतेची इंटरनेट जोडणी महानेट प्रकल्प (भारत नेट फेज २) अंतर्गत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ (महाआयटी) ही राज्य शासनाची १०० टक्के मालकी असलेली कंपनी राबवत आहे. महाआयटीने या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारसोबत ९ डिसेंबर २०१७ रोजी सामंजस्य करार केला असून, केंद्राच्या निर्देशानुसार मार्च २०१९ पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण होणे आवश्यक आहे. ठरलेल्या मुदतीत हा प्रकल्प पूर्ण व्हावा, या दृष्टिकोनातून मंत्रिमंडळाने विविध बाबींना मंजुरी दिली आहे.

या प्रकल्पासाठी राज्यातील मार्गांच्या हक्कासाठी पूर्व परवानगी घेण्यापासून सूट, मार्गाचा हक्क (आरओडब्ल्यू) शुल्क, प्रशासकीय आणि अन्य प्रकारचे शुल्क यातून सूट, हवाई मार्गांसाठी एमएसडीसीएल, शहरी स्थानिक संस्था तसेच ग्रामपंचायत हद्दीतील विद्युत खांब व पायाभूत सुविधांची उपलब्धता आणि त्याचा वापर करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. नवी मुंबई येथे किमान २५०० चौरस फूट क्षेत्र असलेले स्टेट नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर (एनओसी) तसेच औरंगाबाद, नागपूर येथे किमान १२०० चौरस फूट क्षेत्रफळ असलेले आपदा रिकवरी स्टेट नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर स्थापन करण्यासदेखील मान्यता देण्यात आली आहे.

डिजिटल उपक्रमांना चालना मिळणार -
राज्यात दूरसंचारच्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसह त्यांच्या देखभालीसाठी तयार करण्यात आलेल्या दूरसंचार पायाभूत सुविधा निर्मिती धोरणास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. केंद्र शासनाच्या धोरणाशी सुसंगत करण्यात आलेल्या या धोरणामुळे शासनाच्या डिजिटल उपक्रमांना मोठ्या प्रमाणात चालना मिळणार आहे. कल्याणकारी योजनांचा थेट लाभ नागरिकांना मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारकडून डिजिटल तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करण्यात येत आहे. तसेच त्यासाठी जनधन-आधार-मोबाईल (JAM) या त्रिसूत्रीवर भर देण्यात येत आहे. या सर्व उपक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी उत्कृष्ट प्रतीच्या सेवांचा समावेश असलेले दूरसंचार व्यवस्थेचे भक्कम पायाभूत नेटवर्क असणे आवश्यक होते. त्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला.

इतर अॅग्रो विशेष
फेरवाटपातून वाढतोय जलसंघर्षमहाराष्ट्र देशी जलसंघर्षांच्या संख्येत व तीव्रतेत...
शेतकरी सक्षमतेचा ‘करार’भारतीय शेतकऱ्यांसमोर आजची सर्वांत मोठी अडचण कोणती...
शेतकरी आत्महत्या थांबविण्यासाठी...दापोली, जि. रत्नागिरी : शेतकऱ्यांच्या...
‘त्या’ कृषी पर्यवेक्षकांना ‘मॅट’चा...अकोला ः अमरावती विभागीय कृषी सहसंचालकाकडून सन...
भुईमुगालाही हमीभाव मिळेनाअकोला ः या हंगामात लागवड झालेल्या भुईमुगाची काढणी...
जैन इरिगेशनला विदर्भातील सूक्ष्म सिंचन...जळगाव : जगातील अग्रगण्य सिंचन कंपनी जैन इरिगेशन...
कडधान्याचा पेरा वाढण्याची शक्यतानवी दिल्ली ः भारतीय हवामान खत्याने यंदा मॉन्सून...
माॅन्सून उद्या अंदमानातपुणे : माॅन्सूनसाठी अंदमानाच्या दक्षिण भागात...
ढगाळ हवामानामुळे पारा घसरला पुणे : मध्य महाराष्ट्राच्या उत्तर भागात व परिसरात...
‘राष्ट्रीय गोकूळ मिशन’मध्ये पश्चिम...मुंबई :  केंद्र पुरस्कृत‘राष्ट्रीय...
राज्यात कांदा १०० ते ९०० रुपये...नाशिकला ३०० ते ९०० रुपये प्रतिक्विंटल नाशिक...
धुळे जिल्ह्यात तृणधान्यासह कापूस...धुळे : जिल्ह्यात सुमारे चार लाख ४० हजार हेक्‍टरवर...
पीक लागवडीची अचूक वेळ साधणे महत्त्वाचेअशोक बारहाते यांची ९ एकर शेती. मात्र खरीपात...
तूर, उडीद लागवडीवर सर्वाधिक भरआमच्या भागात खरिपात सहसा पिके घेत नाहीत, रब्बी हा...
बियाणे, लागवड तंत्रात केला बदलसातारा जिल्ह्यातील उडतरे (ता. वाई) येथील सुनील...
‘पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा इन अॅग्री...पुणे ः ॲग्रिकल्चर सेक्टरमधील खते, बी - बियाणे,...
उत्पादकांना मिळावा उत्पादनवाढीचा लाभदेशातील काही भागांत विशेषत: कर्नाटक, तमिळनाडू व...
सेसवसुली नव्हे; सर्रास लूटजळगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीद्वारे आवाराबाहेर...
कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रिपदी कुमारस्वामी...बंगळूर : जेडीएसचे नेते एच. डी. कुमारस्वामी यांनी...
पाणलोट गैरव्यवहार; चौघांचे निलंबन शक्यपुणे : पाणलोट खात्यातील भ्रष्टाचारप्रकरणी कृषी...