महानेट प्रकल्पाची उभारणी आता जलद गतीने

महानेट प्रकल्पाची उभारणी आता जलद गतीने
महानेट प्रकल्पाची उभारणी आता जलद गतीने

मुंबई : राज्यातील १३ हजार ग्रामपंचायतींना उच्च क्षमतेची इंटरनेट जोडणी देण्याचा महानेट प्रकल्प राबविताना आवश्यक त्या सर्व परवानग्या एकत्रितपणे आणि एकाच वेळी देण्यासह विविध प्रकारचे शुल्क भरण्यापासून सूट देण्यास मंगळवारी (ता. ३०) मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. त्यासोबतच महानेट हा प्रकल्प महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक हेतू योजना म्हणून घोषित करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे जलद गतीने या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणे आता शक्य होणार आहे. महाराष्ट्रातील सुमारे १३ हजार ग्रामपंचायतींना उच्च क्षमतेची इंटरनेट जोडणी महानेट प्रकल्प (भारत नेट फेज २) अंतर्गत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ (महाआयटी) ही राज्य शासनाची १०० टक्के मालकी असलेली कंपनी राबवत आहे. महाआयटीने या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारसोबत ९ डिसेंबर २०१७ रोजी सामंजस्य करार केला असून, केंद्राच्या निर्देशानुसार मार्च २०१९ पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण होणे आवश्यक आहे. ठरलेल्या मुदतीत हा प्रकल्प पूर्ण व्हावा, या दृष्टिकोनातून मंत्रिमंडळाने विविध बाबींना मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पासाठी राज्यातील मार्गांच्या हक्कासाठी पूर्व परवानगी घेण्यापासून सूट, मार्गाचा हक्क (आरओडब्ल्यू) शुल्क, प्रशासकीय आणि अन्य प्रकारचे शुल्क यातून सूट, हवाई मार्गांसाठी एमएसडीसीएल, शहरी स्थानिक संस्था तसेच ग्रामपंचायत हद्दीतील विद्युत खांब व पायाभूत सुविधांची उपलब्धता आणि त्याचा वापर करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. नवी मुंबई येथे किमान २५०० चौरस फूट क्षेत्र असलेले स्टेट नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर (एनओसी) तसेच औरंगाबाद, नागपूर येथे किमान १२०० चौरस फूट क्षेत्रफळ असलेले आपदा रिकवरी स्टेट नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर स्थापन करण्यासदेखील मान्यता देण्यात आली आहे. डिजिटल उपक्रमांना चालना मिळणार - राज्यात दूरसंचारच्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसह त्यांच्या देखभालीसाठी तयार करण्यात आलेल्या दूरसंचार पायाभूत सुविधा निर्मिती धोरणास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. केंद्र शासनाच्या धोरणाशी सुसंगत करण्यात आलेल्या या धोरणामुळे शासनाच्या डिजिटल उपक्रमांना मोठ्या प्रमाणात चालना मिळणार आहे. कल्याणकारी योजनांचा थेट लाभ नागरिकांना मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारकडून डिजिटल तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करण्यात येत आहे. तसेच त्यासाठी जनधन-आधार-मोबाईल (JAM) या त्रिसूत्रीवर भर देण्यात येत आहे. या सर्व उपक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी उत्कृष्ट प्रतीच्या सेवांचा समावेश असलेले दूरसंचार व्यवस्थेचे भक्कम पायाभूत नेटवर्क असणे आवश्यक होते. त्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com