agriculture news in marathi, Mahanet work complete to speed up | Agrowon

महानेट प्रकल्पाची उभारणी आता जलद गतीने
टीम अॅग्रोवन
बुधवार, 31 जानेवारी 2018

मुंबई : राज्यातील १३ हजार ग्रामपंचायतींना उच्च क्षमतेची इंटरनेट जोडणी देण्याचा महानेट प्रकल्प राबविताना आवश्यक त्या सर्व परवानग्या एकत्रितपणे आणि एकाच वेळी देण्यासह विविध प्रकारचे शुल्क भरण्यापासून सूट देण्यास मंगळवारी (ता. ३०) मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. त्यासोबतच महानेट हा प्रकल्प महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक हेतू योजना म्हणून घोषित करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे जलद गतीने या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणे आता शक्य होणार आहे.

मुंबई : राज्यातील १३ हजार ग्रामपंचायतींना उच्च क्षमतेची इंटरनेट जोडणी देण्याचा महानेट प्रकल्प राबविताना आवश्यक त्या सर्व परवानग्या एकत्रितपणे आणि एकाच वेळी देण्यासह विविध प्रकारचे शुल्क भरण्यापासून सूट देण्यास मंगळवारी (ता. ३०) मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. त्यासोबतच महानेट हा प्रकल्प महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक हेतू योजना म्हणून घोषित करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे जलद गतीने या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणे आता शक्य होणार आहे.

महाराष्ट्रातील सुमारे १३ हजार ग्रामपंचायतींना उच्च क्षमतेची इंटरनेट जोडणी महानेट प्रकल्प (भारत नेट फेज २) अंतर्गत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ (महाआयटी) ही राज्य शासनाची १०० टक्के मालकी असलेली कंपनी राबवत आहे. महाआयटीने या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारसोबत ९ डिसेंबर २०१७ रोजी सामंजस्य करार केला असून, केंद्राच्या निर्देशानुसार मार्च २०१९ पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण होणे आवश्यक आहे. ठरलेल्या मुदतीत हा प्रकल्प पूर्ण व्हावा, या दृष्टिकोनातून मंत्रिमंडळाने विविध बाबींना मंजुरी दिली आहे.

या प्रकल्पासाठी राज्यातील मार्गांच्या हक्कासाठी पूर्व परवानगी घेण्यापासून सूट, मार्गाचा हक्क (आरओडब्ल्यू) शुल्क, प्रशासकीय आणि अन्य प्रकारचे शुल्क यातून सूट, हवाई मार्गांसाठी एमएसडीसीएल, शहरी स्थानिक संस्था तसेच ग्रामपंचायत हद्दीतील विद्युत खांब व पायाभूत सुविधांची उपलब्धता आणि त्याचा वापर करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. नवी मुंबई येथे किमान २५०० चौरस फूट क्षेत्र असलेले स्टेट नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर (एनओसी) तसेच औरंगाबाद, नागपूर येथे किमान १२०० चौरस फूट क्षेत्रफळ असलेले आपदा रिकवरी स्टेट नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर स्थापन करण्यासदेखील मान्यता देण्यात आली आहे.

डिजिटल उपक्रमांना चालना मिळणार -
राज्यात दूरसंचारच्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसह त्यांच्या देखभालीसाठी तयार करण्यात आलेल्या दूरसंचार पायाभूत सुविधा निर्मिती धोरणास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. केंद्र शासनाच्या धोरणाशी सुसंगत करण्यात आलेल्या या धोरणामुळे शासनाच्या डिजिटल उपक्रमांना मोठ्या प्रमाणात चालना मिळणार आहे. कल्याणकारी योजनांचा थेट लाभ नागरिकांना मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारकडून डिजिटल तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करण्यात येत आहे. तसेच त्यासाठी जनधन-आधार-मोबाईल (JAM) या त्रिसूत्रीवर भर देण्यात येत आहे. या सर्व उपक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी उत्कृष्ट प्रतीच्या सेवांचा समावेश असलेले दूरसंचार व्यवस्थेचे भक्कम पायाभूत नेटवर्क असणे आवश्यक होते. त्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला.

इतर अॅग्रो विशेष
परभणी, राहुरी कृषी विद्यापीठांना पाच...परभणी ः भारतीय कृषी संशोधन परिषदअंतर्गत कृषी...
कोकण, मध्य महाराष्ट्रात हलक्या ते मध्यम...पुणे : पावसाला पोषक हवामान झाल्याने आठवड्याच्या...
‘आरएसएफ’च्या मूळ सूत्रात घोडचूकपुणे: शेतकऱ्यांना हक्काचा ऊसदर मिळवून देणाऱ्या...
साखर कारखान्यांची धुराडी आजपासून पेटणारपुणे: राज्यातील साखर कारखान्यांच्या गाळप हंगामाला...
सहकारी बॅंकांना एकाच छताखाली आणणार :...पुणे ः सहकार क्षेत्राला ‘अच्छे दिन’ आणण्यासाठी...
चला मिरचीच्या आगारात राजूरा बाजारात...मिरचीचे आगार अशी ओळख अमरावती जिल्ह्यातील राजूरा...
‘एसआरटी’ तंत्राने मिळाली उत्पादनासह...पेंडशेत (ता. अकोले, जि. नगर) या कळसूबाई शिखराच्या...
तुटवड्यामुळे कांद्याच्या दरात सुधारणानवी दिल्ली ः देशातील महत्त्वाच्या कांदा उत्पादक...
कृषी विद्यापीठांचे संशोधन आता एका...मुंबई ः राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांनी केलेले...
महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्तांना...शिर्डी: महाराष्ट्रात यंदा पाऊस कमी झाला....
कोल्हापुरी गुळाचा गोडवा यंदा वाढणारकोल्हापूर : यंदाच्या पावसाळ्यात गुजरात,...
कमी दरांवरून जिनर्सचा ‘सीसीआय’च्या...जळगाव ः भारतीय कापूस महामंडळाच्या (सीसीआय) कापूस...
होय, आम्ही बदलू शेतीचे चित्र... ‘शाळेत सुरू असलेल्या कृषी शिक्षण अभ्यासक्रमातून...
‘पंदेकृवि’च्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षाचा...अकोला :  डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ...
शेतीपासून जितके दूर जाल तितके दुःख...पुणे : शेतीशी जोडलेली माणसं ही निसर्ग आणि मानवी...
नाबार्डच्या व्याजदरातच जिल्हा बँकांना...मुंबई : राज्य बँकेला नाबार्डकडून मिळणाऱ्या...
कोकण, पश्‍चिम महाराष्ट्रात काही ठिकाणी...पुणे : कोकण अाणि पश्‍चिम महाराष्ट्रात काही ठिकाणी...
अकोला, बुलडाणा जिल्ह्यांत कोरडवाहू...अकोला : अकोला आणि बुलडाणा जिल्ह्यात कोरडवाहू...
अठरा गावांनी केली कचऱ्यापासून गांडूळखत...गावे आणि वाडीवस्त्याही स्वच्छतेत अग्रभागी...
‘सीसीआय’च्या खरेदीला दिवाळीत मुहूर्तमुंबई : देशातील महत्त्वाच्या कापूस उत्पादक...