राज्य अर्थसंकल्प : सर्वसमावेशक ‘निवडणूक संकल्प'

मुंबई : राज्यात मोसमी पाऊस लांबला असला तरी आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने अतिरिक्त अर्थसंकल्पात घोषणांचा जोरदार पाऊस पाडला. शेतकरी, मजूर, विद्यार्थी, तरुण, महिला, कामगार, नोकरदार, छोटे व्यापारी, वृद्ध, निराधार, वंचित, दुर्लक्षित, जात उतरंडीतील बारा बलुतेदारांसह, धनगर, इतर मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्याक घटकांसाठी काही विशेष योजना नव्याने तर काही जुन्या योजनांच्या अनुदानांत वाढ करीत सर्वसमावेशक निवडणूक अर्थसंकल्प सादर केला. मात्र अर्थसंकल्पातच २० हजार २९२ कोटींची महसूली तूट येणार असल्याचे भाकीत केल्याने या साऱ्या घोषणांसाठी निधीची तरतूद कशी होणार, हा प्रश्न अनुत्तरित राहणार आहे. शिवाय तीन महिन्यांनी सरकार निवडणुकीला सामोरे जाणार असल्याने या घोषणांच्या उत्तरदायित्वाचा प्रश्नही निकालात निघणार आहे.      अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत तर अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत २०१९-२० या वर्षाचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प मांडला. जलसंपदा खात्यासाठी साडेबारा हजार कोटींची तरतूद, गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेत शेतकऱ्यासह संपूर्ण कुटुंबाचा समावेश करुन पाच कोटी शेतकरी व कुटुंबीयांना विम्याचे संरक्षण देणयाची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. तसेच व्यक्तिगत लाभार्थ्यांवर अनुदानाची उधळण करीत समाजातील कोणताच घटक नाराज होणार नाही याची खबरदारी अर्थसंकल्पात घेतली आहे. एकूणच या अर्थसंकल्पात फडणवीस सरकारने आगामी विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जाताना कोणतीच कसूर ठेवलेली नाही. 

अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी गेल्या वर्षातील दुष्काळाच्या संकटाची आणि त्यावर राज्य शासनाने केलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेत अर्थसंकल्पाची सुरुवात केली. शासनाच्या कार्यतत्परतेमुळे राज्यातील दुष्काळाची दाहकता कमी करण्यात यश आल्याचे सांगून यंदा नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी ६,४१० कोटींची तरतूद केल्याचे स्पष्ट केले.

राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून शासन प्रयत्नशील आहे. राज्याची सिंचन क्षमता वाढवण्यासाठी शासनाने सिंचनासाठी यंदा तब्बल १२,५९७ कोटींची तरतूद केली आहे. गेल्या काही वर्षातील ही सर्वाधिक तरतूद आहे. पंतप्रधान कृषि सिंचन योजनेसाठी २,७२० कोटी तर बळीराजा जलसंजीवनी योजनेसाठी १,५३१ कोटी प्रस्तावित केले आहेत. गेल्या साडेचार वर्षात २६० सिंचन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देऊन गती देण्यात आली आहे. राज्यातील टंचाई परिस्थितीवर कायमस्वरुपी मात करण्यासाठी शासन कटीबद्ध असल्याचे सांगताना वित्तमंत्र्यांनी मृद व जलसंधारण विभागासाठी ३,१८२ कोटींची तरतूद केल्याचे स्पष्ट केले. मागेल त्याला शेततळे योजनेसाठी यंदा १२५ कोटी देण्यात आले आहेत. आगामी वर्षात २५ हजार शेततळ्यांचे उद्दीष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.

रोहयोअंतर्गत अभिसरणाद्वारे घेण्यात येणाऱ्या २८ प्रकारच्या कामांच्या कुशल खर्चासाठी ३०० कोटींचा खर्च प्रस्तावित केला आहे. ‘पर ड्रॉप, मोअर क्रॉप'' ही काळाची गरज ओळखून सूक्ष्म सिंचनाला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. यावर्षी त्यासाठी ३५० कोटी दिले जाणार आहेत.  आगामी वर्षापासून गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेची व्याप्ती वाढवण्यात येत आहे. याआधी फक्त शेतकऱ्याला वैयक्तिकरित्या विमा संरक्षण देय होते. त्यात आता शेतकऱ्याच्या संपूर्ण कुटुंबाचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यासाठी या योजनेसाठी २१० कोटी दिले जाणार आहेत.

राज्यातील चार कृषि विद्यापीठांना संशोधन आणि इतर भौतिक सुविधांसाठी यंदा प्रत्येकी ५० कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. राज्यात अन्न प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री कृषि आणि अन्न प्रक्रिया योजनेतून ४६ प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे. गटशेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी यावर्षी १०० कोटी दिले जाणार आहेत. या योजनेतून शेतकरी गटांना प्रकल्प खर्चाच्या ६० टक्के अथवा १ कोटी इतके अनुदान दिले जाणार आहे. काजू उत्पादक शेतकरी व प्रक्रिया उद्योगासाठी १०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. 

राज्यातील दुर्गम, डोंगराळ, आदिवासीबहुल भागातील शेतकऱ्यांकडील पशुरुग्णांसाठी पहिल्या टप्प्यात ८० तालुक्यात फिरती पशुचिकित्सा पथके स्थापन करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी १६ कोटी रुपये दिले आहेत. गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र या योजनेची व्याप्ती वाढव:ण्यात आली असून राज्यातील प्रत्येक महसूल उपविभागात एक याप्रमाणे १३९ गोशाळांना प्रत्येकी २५ लाखांचे अनुदान दिले जाणार आहे. त्यासाठी ३४ कोटींची तरतूद प्रस्तावित आहे. यंदा भावांतर योजनेसाठी ३९० कोटींचा निधी दिला जाणार आहे.    सरपंचांच्या मानधनात वाढ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील सरपंचांचे मानधन वाढीचे संकेत ॲग्रोवनच्या सरपंच महापरिषदेत दिले होते. अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना, राज्यातील सरपंचांच्या मानधनात वाढ आणि याकरिता २०० कोटी रुपयांची तरदूत केल्याचे जाहीर करून मोठा दिलासा दिला.   २० हजार कोटींच्या तुटीचा अर्थसंकल्प  २०१९-२० या वर्षात अंदाजित महसुली जमा ३ लाख १४ हजार कोटी, तर महसुली खर्च ३ लाख ३४ हजार कोटी इतका आहे. त्यामुळे शासनाच्या तिजोरीला यंदा सुमारे २० हजार कोटींची तूट जाणवणार आहे, तर मार्च २०१९ अखेर सुधारित अंदाजानुसार राज्यातील एकूण कर्जाची रक्कम ४ लाख १४ हजार कोटींवर पोचली आहे.    वृद्ध, निराधारांच्या अनुदानात भरीव वाढ वृद्ध, निराधार, दिव्यांग व विधवा या दुर्बल घटकांना संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि श्रावणबाळ योजनेअंतर्गत सध्या दरमहा ६०० रुपये अनुदान दिले जाते. ते यापुढे १,००० रुपये करण्यात आले आहे. या योजनेत विधवा लाभार्थ्यांना १ अपत्य असल्यास प्रतिमहिना १,१०० व दोन अपत्य असल्यास १,२०० रुपये अर्थसहाय्य प्रस्तावित असून त्यासाठी सुमारे दीड हजार कोटींचा आर्थिक भार शासनावर येणार आहे.    ओबीसींसाठी २०० कोटींची तरतूद  अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या धर्तीवर इतर मागास प्रवर्गातील (ओबीसी) लाभार्थ्यांना लाभ देण्यासाठी राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि ओबीसी महामंडळास २०० कोटींचा निधी प्रस्तावित केला आहे. तसेच इतर मागास प्रवर्गातील मुला-मुलींसाठी ३६ वसतीगृहे सुरु करण्यात येणार आहे. इतर मागास प्रवर्गातील मुलींसाठी शिष्यवृत्ती योजनाही लागू केली जाणार आहे. दरमहा ६० ते १०० रुपयांपर्यंत शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे.    धनगर समाजासाठी एक हजार कोटी धनगर समाजाच्या विकासासाठी आदिवासींच्या धर्तीवर विविध २२ योजना राबविल्या जाणार आहेत. त्यासाठी १,००० कोटी निधी प्रस्तावित आहे. आर्थिक वर्षात विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग, विशेष मागास प्रवर्गासाठी यंदा २,८१४ कोटींची तरतूद करण्यात आली.