agriculture news in marathi, Maharashtra Government receiving complaints through various modes | Agrowon

मंत्रालयात तक्रारींचा पाऊस !
सिद्धेश्‍वर डुकरे
रविवार, 29 एप्रिल 2018

मुंबई : ग्रामपंचायत ते देश या पातळीवरील वैयक्‍तिक; तसेच सार्वजनिक बाबींशी निगडित विविध विषयांवरील हजारो तक्रारी राज्यातील नागरिक करीत आहेत.

सरकारच्या सर्व विभागांकडे रोज सरासरी तक्रारींचे दहा हजार अर्ज विविध पोर्टलच्या माध्यमातून प्राप्त होत आहे. पोर्टलचे पर्याय उपलब्ध असल्याने एकच तक्रार अनेक ठिकाणी करण्याच्या प्रमाणात वाढ झाली असून, प्रश्‍न सुटण्याऐवजी तक्रारींच्या नोंदी ठेवून त्याचा पाठपुरावा करताना प्रशासनाची दमछाक होत असल्याचे चित्र आहे. याचा प्रतिकूल परिणाम प्रशासनाच्या गतिमानतेवर झाला आहे. 

मुंबई : ग्रामपंचायत ते देश या पातळीवरील वैयक्‍तिक; तसेच सार्वजनिक बाबींशी निगडित विविध विषयांवरील हजारो तक्रारी राज्यातील नागरिक करीत आहेत.

सरकारच्या सर्व विभागांकडे रोज सरासरी तक्रारींचे दहा हजार अर्ज विविध पोर्टलच्या माध्यमातून प्राप्त होत आहे. पोर्टलचे पर्याय उपलब्ध असल्याने एकच तक्रार अनेक ठिकाणी करण्याच्या प्रमाणात वाढ झाली असून, प्रश्‍न सुटण्याऐवजी तक्रारींच्या नोंदी ठेवून त्याचा पाठपुरावा करताना प्रशासनाची दमछाक होत असल्याचे चित्र आहे. याचा प्रतिकूल परिणाम प्रशासनाच्या गतिमानतेवर झाला आहे. 

माहिती अधिकार कायद्याखाली (आरटीआय) ऑनलाइन; तसेच ऑफलाइन तक्रार नोंदवता येते, माहिती विचारता येते. राज्य सरकारने 'आपलं सरकार' हे ऑनलाइन पोर्टल सुरू केले. हे मंत्रालय आणि जिल्हास्तरावर आहे. याशिवाय केंद्राचे पंतप्रधान ऑनलाइन पोर्टल आहे. याबरोबर मंत्रालयात भेट देऊनही तक्रारी देऊन त्याचा पाठपुरावा केला जातो.

विविध विभागांतील प्रश्‍नांसदर्भात आलेल्या तक्रारी त्या-त्या विभागातील नोंदणी शाखेत (रजिस्ट्री) पाठवल्या जातात. नोंदणी शाखेत नोंद केल्यानंतर तक्रारदारास मोबाईलवर संदेश जातो. त्यानंतर पुढील कार्यवाही होते. मात्र, एकापेक्षा जास्त पर्याय उपलब्ध असल्याने एकच तक्रार अनेक ठिकाणी केली जाते. याचे प्रमाण जवळजवळ आठ ते दहा टक्‍के इतके आहे. त्यामुळे प्रशासनाचा गोंधळ उडत आहे.

अनेक तक्रारी प्रलंबित राहत आहेत. तक्रार करण्याचे पर्याय वाढले आहेत, तर प्रशासनातील मनुष्यबळ कमी होत आहे. त्यामुळे अधिकारी-कर्मचारी यांचा गोंधळ उडत आहे. यासाठी माहिती अधिकार घटनात्मक अधिकार आहे. तो नाकारता येत नाही. इतर पर्यायांपैकी एकच सक्षम पर्याय ठेवून त्याचा उपयोग केला, तर अनेक प्रश्‍न नागरिकांचे सुटतील, असा विश्‍वास अधिकारी-कर्मचारी यांना वाटत आहे. 

गोंधळ वाढण्याची कारणे 

  • विविध प्रकारचे ऑनलाइन, ऑफलाइन पर्याय 
  • दिवसेंदिवस स्वस्त होणारे इंटरनेट यामुळे ऑनलाइन तक्रारींत वाढ 
  • विविध पर्याय असल्याने एकच तक्रार अनेक पोर्टलवर 
  • सेवा हमी कायद्याचा मानगुटीवर बडगा 
  • सरकारच्या विविध विभागांची संख्या : 32 
  • मंत्रालयात रोज येणाऱ्या एकूण तक्रारीची संख्या : सुमारे 10 हजार 
  • आरटीआयखाली माहिती देणे बंधनकारक कालावधी : 30 दिवस 
  • 'आपलं सरकार' याखाली तक्रारनिवारण कालावधी : 21 दिवस 

इतर ताज्या घडामोडी
पाणीटंचाई निवारणासाठी ३२ कोटीनागपूर : ग्रामीण भागातील पाणीटंचाई...
परभणी जिल्ह्यात रब्बी ज्वारीचा अग्रीम...परभणी ः परभणी जिल्ह्यात उद्भवलेल्या दुष्काळी...
नांदेड, परभणी, हिंगोली जिल्ह्यांत १२...नांदेड ः चालू कापूस खरेदी हंगामामध्ये नांदेड,...
बेदाणानिर्मिती शेडवर बसू लागली यंत्रेसांगली ः जिल्ह्यातील कवठेमहांकाळ, मिरज...
उन्हाळी भुईमुगावरील कीड नियंत्रणउन्हाळी भुईमुगावर खालील विविध अळ्यांचा...
जातपडताळणीचा ‘ऑफलाइन’ छळ पुणे  : शासनानेच वाटलेल्या जातप्रमाणपत्रांची...
लागवड उन्हाळी तिळाची...उन्हाळी हंगामात लागवडीसाठी एकेटी १०१, पीकेव्ही एन...
सांगलीत शनिवारपासून सेंद्रिय परिषद,...सांगली ः रेसीड्यू फ्री ऑरगॅनिक मिशन इंडिया...
उन्हाळी भुईमुगावरील पानेे खाणारी अळी या अळीला तंबाूखूवरील पाने खाणारी अळी म्हणूनही...
लोहाच्या कमतरतेवरील वनस्पतींची...हेन्रिच हेईन विद्यापीठ डस्सेलडॉर्प आणि...
नेरच्या नदी पात्रातील भराव काढादेऊर, ता.धुळे : पांझरा नदी पात्रातील नव्या...
सौर कृषिपंप योजनेसाठी पुणे जिल्ह्यातून...पुणे : शेतकऱ्यांना दिवसा व सौरऊर्जेद्वारे शाश्वत...
अपारंपरिक ऊर्जा काळाची गरज : बावनकुळेभंडारा : पारंपरिक ऊर्जेची मर्यादा लक्षात घेऊन...
नांदेड जिल्ह्यामध्ये १८ टॅंकरद्वारे...नांदेड ः जिल्ह्यातील तीव्र पाणीटंचाई उद्भवलेली ११...
परभणी, नांदेड जिल्ह्यात २ लाख खात्यांवर...परभणी ः परभणी आणि नांदेड जिल्ह्यातील दुष्काळामुळे...
टेंभूच्या नेवरी वितरिकेची कामे २२...सांगली ः टेंभू उपसा सिंचन योजनेच्या नेवरी वितरिका...
पाणीटंचाईमुळे कांदा लागवडीच्या...पुणे ः वाढत असलेल्या पाणीटंचाईमुळे शेतकऱ्यांनी...
नगर जिल्ह्यामध्ये तुरीचे उत्पादन...नगर ः नगर जिल्ह्यामध्ये यंदा दुष्काळी परिस्थिती...
अण्णासाहेब पाटील महामंडळामार्फत १२ कोटी...कोल्हापूर : शासनाने अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास...
कचारगडला `अ’ वर्ग पर्यटनस्थळाचा दर्जा...गोंदिया ः कचारगड हे देशभरातील भाविकांचे...