राज्यात कापूस प्रक्रियेची वानवा

जळगाव : राज्य सरकारने २०११-१७ साठी जाहीर केलेल्या वस्त्रोद्योग धोरणांतर्गत २० हजार कोटींची गुंतवणूक व तीन लाख रोजगार निर्मितीपर्यंतचा पल्ला गाठला आहे. परंतु, राज्यात पिकणाऱ्या ८० लाख गाठींवर (एक गाठ १७० किलो रुई) प्रक्रिया करणारे उद्योग उभे झालेले नसल्याचे समोर आले आहे. याशिवाय कापूस पिकतो त्या मराठवाडा, विदर्भ व खानदेशात प्रक्रिया उद्योग वाढला नाही. राज्यात आजघडीला ४५ लाख गाठींवर प्रक्रिया करणारे उद्योग स्थापन झाल्याचा दावा राज्य शासनाने वस्त्रोद्योग धोरण २०१८-२३ संबंधी १५ फेब्रुवारी, २०१८ रोजी जाहीर केलेल्या प्रस्तावनेत केला आहे.  सेच राष्ट्रीय सकल उत्पादनात वस्त्रोद्योगाचा वाटा चार टक्के तर देशाच्या एकूण निर्यातीमध्ये वस्त्रोद्योगाचा हिस्सा १३ टक्के एवढा राहीला. पाच कोटी लोक देशात वस्त्रोगात कार्यरत असून, देशातील २०१६-१७ मधील तयार (रेडिमेड) कपड्यांची बाजारपेठ अंदाजे सहा लाख कोटी रुपये एवढी राहीली. तयार कपड्यांमध्ये ६० टक्के कपडा घरगुती क्षेत्रात, २१ टक्के कपडा संस्थात्मक क्षेत्रात आणि १९ टक्के कपड्यांची निर्यात १९ टक्के झाली. पुढे निर्यात वाढेल, असा दावाही करण्यात आला आहे. नवीन वस्त्रोद्योग धोरणांतर्गत (२०१८-२३) राज्यात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे लक्ष्य शासनाने ठेवले असून, पाच वर्षांत १० लाख रोगजार निर्मिती आणि ३६ हजार कोटींची गुंतवणूक होईल, असे या धोरणात म्हटले आहे. वस्त्रोद्योग धोरणात अनेक दावे केलेले असले तरी जे पाच एफचे सूत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेवर येण्यापूर्वी प्रचार करताना सांगितले होते, त्यासंबंधी मागील तीन चार वर्षांत काही सकारात्मक झाले नाही. विदर्भ, खानदेश व मराठवाड्यातील खानदेशच्या सीमेलगतचा कापूस गुजरातेतच विकावा लागत असल्याचा मुद्दा सूतगिरण्यांचे जाणकार, शेतकऱ्यांनी यानिमित्त मांडला आहे. 

राज्यात किमान ८० लाख गाठींचे उत्पादन होते. परंतु सूतगिरण्यांची संख्या हवी तेवढी नाही. खानदेशात दोनच सहकारी सूतगिरण्या सुरू आहेत. त्यात शिरपूर (जि. धुळे) येथील प्रियदर्शिनी व शहादा (जि. नंदुरबार) येथील जयप्रकाश नारायण सहकारी सूतगिरणीचा समावेश आहे. सूतगिरण्यांची जशी स्थिती खानदेशात आहे, तशीच विदर्भ, मराठवाड्यात आहे. सहकारी तत्त्वावरील गिरणीसाठी प्रकल्पाच्या एकूण किमतीच्या पाच टक्के सभासदांचे भागभांडवल उभारायचे असते. पण हे भागभांडवल उभारणे शक्‍य होत नाही. यासंदर्भातील अटी शिथिल झालेल्या नसल्याची माहिती आहे. जिनिंग खासगी क्षेत्रात आहेत. त्यांना वीजबिलात दोन रुपये प्रतियुनिट सवलत मिळेल, असे नव्या धोरणात स्पष्ट केले आहे. पण जिनिंग पूर्ण क्षमतेने चालविण्यासाठी फारसे काही नाही. रूई निर्यातीवरील प्रोत्साहन अनुदानाचा उल्लेख नाही. सहकारी सूतगिरण्यांना प्रतियुनिट तीन रुपये एवढी सवलत विजेसंबंधी देण्याचे नव्या वस्त्रोद्योग धोरणात म्हटले आहे, पण अजून तसा शासनादेश निघालेला नाही. त्याची गिरण्यांना प्रतीक्षा आहे.  पाच ‘एफ’चे सूत्र फार्म टू फोम, फोम टू फायबर, फायबर टू फॅशन व फॅशन टू फॉरेन, असे सूत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्ली येथील एका कार्यक्रमात सत्तेवर येण्यापूर्वी सांगितले होते. हे सूत्र म्हणजेच कापसापासून रूई, रुईपासून सूत किंवा धागा, धाग्यापासून कापड आणि त्याच्या निर्यातीला प्रोत्साहन... हाच मुद्दा मोदी यांनी जळगाव येथे लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराच्या वेळेस एका जाहीर सभेत मांडला होता. मोदी म्हणाले होते, मला माहीत आहे, जळगावच्या शेतकऱ्यांना आपला कापूस विक्रीसाठी गुजरातवर अवलंबून राहावे लागते. पण पुढे येथील कापसाला येथेच दर मिळतील, असा दावा त्यांनी केला होता. पण मोदी सरकार येऊन चार वर्षे होत आली, खानदेशी कापूस गुजरातलाच जात आहे. मी ५५ वर्षे कापसाची शेती करीत आहे. देशी, बीटी, हे सर्व तंत्रज्ञान पाहिले. २०० ते ३०० क्विंटल कापसाचे उत्पादन दरवर्षी घेतो. पण मागील चार वर्षे कापूस उत्पादकांना हवे तसे दर मिळालेच नाहीत, फक्त घोषणाच मी ऐकत आलो, असे प्रगतिशील शेतकरी जगन्नाथ धनसिंग पाटील (रेल, ता. धरणगाव, जि. जळगाव) यांनी सांगितले.  नवीन वस्त्रोद्योग धोरणात काही बाबी चांगल्या आहेत. तंतू ते तयार वस्त्र निर्मितीवर भर दिलेला आहे. पण ज्या भागात कापूस पिकतो, त्याच भागात वस्त्रोद्योग उभा राहण्यासाठी गतीने कार्यवाही व्हावी. सूत निर्यातीला चालना मिळण्यासाठीही ठोस घोषणा व्हायला हवी.  - दीपकभाई पाटील, अध्यक्ष,  लोकनायक जयप्रकाश नारायण सहकारी सूतगिरणी, शहादा, जि. नंदुरबार.