वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये महाराष्ट्र अग्रेसर

मुंबई ः दावोस येथील वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या यंदाच्या वार्षिक परिषदेतील वातावरण भारतकेंद्रित झाले असतानाच महाराष्ट्रही त्यात अग्रेसर राहिला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी परिषदेत राज्यातील परिवर्तन प्रक्रियेची विविध माध्यमांतून माहिती करून दिली. त्यास उत्साहवर्धक प्रतिसाद मिळाला. महाराष्ट्राच्या शिष्टमंडळाकडून दिवसभरातील विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून राज्यातील विकासविषयक वाटचालीची माहिती विविध संस्था-पदाधिकाऱ्यांना देण्यात आली. मायक्रोसॉफ्टचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्या नाडेला यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेतली. मायक्रोसॉफ्ट कंपनीच्या सहकार्याने महाराष्ट्रात मेळघाटातील हरिसाल हे गाव देशातील पहिले ‘डिजिटल व्हिलेज’ बनविण्यासह आणखी डिजिटल गावे विकसित करण्यासाठी मिळत असलेल्या भक्कम सहकार्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी श्री. नाडेला यांचे आभार मानले. याप्रसंगी झालेल्या चर्चेत मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्रातील पब्ल‍िक क्लाउड कॉम्प्युटिंग डेटा सेंटर्सच्या विस्ताराबाबतच्या धोरणाची माहिती दिल्यानंतर श्री. नाडेला यांनी त्याची प्रशंसा केली. कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (सीआयआय) यांच्या वतीने दावोसमध्ये ‘इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स इन इंडिया-डिमांड लेड प्लॅनिंग ॲँड फायनान्सिंग’ या विषयावर बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यामध्ये निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांच्यासह श्री. फडणवीस व इतर मान्यवरांनी सहभाग घेतला. नागपूर-मुंबई महाराष्ट्र समृद्धी कॉरिडॉरचा आराखडा या वेळी सादर करण्यात आला. चोवीस जिल्ह्यांना जोडणारा हा कॉरिडॉर संपूर्ण राज्यासाठी विशेषत: शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. कृषी केंद्रांच्या विकासातून कृषी उत्पादनांची वाहतूक, पुरवठा आणि कृषी उत्पादनांवर प्रक्रिया करण्यासाठी शीतगृहांमध्ये त्यांची साठवणूक करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी या सादरीकरणात दिली. भारतातील सर्वांत मोठा आणि सुनियोजित असा हा कॉरिडॉर तीन वर्षांत पूर्ण करण्यात येईल. मार्च २०१८ मध्ये या प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यात येणार असून, त्यासाठी आवश्यक जमिनींपैकी ८५ टक्के जमीन थेट खरेदीतून पुढील महिन्यापर्यंत सरकारला मिळेल, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी व्यक्त केला. या प्रकल्पाचे कौतुक करताना श्री. कांत म्हणाले, की महाराष्ट्राने जमीन संपादन करताना सहमतीने केलेल्या वाटाघाटी, त्यामध्ये भूधारकांचे पूर्णपणे झालेले समाधान, चांगला मोबदला, प्रकल्पामध्ये प्राप्त केलेला सर्वोत्कृष्ट सहभाग आणि या सर्व प्रक्रियेमुळे टळलेले कायदेशीर पेचप्रसंग या बाबी उल्लेखनीय आहेत. मुंबईतील वाहतुकीची गतिमानता वाढविण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या प्रकल्पांबाबतही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी माहिती दिली. २०२२ पर्यंत सर्व प्रकारची वाहतूक एकात्मिक पद्धतीने चालविले जाणारे मुंबई हे पहिले शहर असेल. एकूण २५८ किलोमीटर लांबीची मेट्रो, उन्नत मार्ग (एलिव्हेटेड कॉरिडॉर), सागरी किनारा रस्ता, सी लिंक, मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक, नवीन विमानतळ आणि जल वाहतुकीसाठीचे प्रकल्प ही सारी कामे प्रगतिपथावर असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी सांगितले. चीनकेंद्रित असणारे येथील वातावरण आता भारतकेंद्रित दावोस येथे मुख्यमंत्र्यांनी माध्यमांशीही संवाद साधला. ते म्हणाले, की यापूर्वी चीनभोवती केंद्रित असणारे येथील वातावरण आता भारतकेंद्रित झाले आहे. भारताने तीन वर्षांत केलेल्या विकासामुळे झालेला हा मोठा बदल आहे. महाराष्ट्रातही गुंतवणुकीसाठी मोठ्या प्रमाणावर उद्योजक उत्सुक असून, क्लीन आणि अप्रूव्हड प्रकल्पांमध्ये गुंतवणुकीस त्यांचे अधिक प्राधान्य आहे. आम्ही देशाला विकासाचे महाराष्ट्र मॉडेल देत असून, पायाभूत सुविधांवर आधारित विकास करण्याचा आमचा निर्धार आहे. देशातील गुंतवणुकीपैकी निम्म्याहून अधिक गुंतवणूक महाराष्ट्रात झाली असून, केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये असलेल्या उत्तम समन्वयामुळेच हे शक्य झाले आहे. तसेच या समन्वयामुळेच नवी मुंबई विमानतळ, ट्रान्सहार्बर लिंक असे महत्त्वाचे प्रकल्प मार्गी लागले आहेत.