बहिष्कार टाकल्यास तीन वर्षे कारावास
सकाळ न्यूज नेटवर्क
शुक्रवार, 15 सप्टेंबर 2017

मुंबई : जात पंचायतींकडून टाकला जाणारा सामाजिक बहिष्कार आता दंडनीय गुन्हा ठरणार असून, गुन्हेगारांना तीन वर्षे कैद आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंडाचीही तरतूद करण्यात आली आहे. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी या कायद्याला मंजुरी दिल्यानंतर राज्य सरकारने कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी अधिसूचना जारी केली आहे.

मुंबई : जात पंचायतींकडून टाकला जाणारा सामाजिक बहिष्कार आता दंडनीय गुन्हा ठरणार असून, गुन्हेगारांना तीन वर्षे कैद आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंडाचीही तरतूद करण्यात आली आहे. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी या कायद्याला मंजुरी दिल्यानंतर राज्य सरकारने कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी अधिसूचना जारी केली आहे.

'महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक कायदा 2015' अशा नावाने हा कायदा ओळखला जाणार आहे. 13 एप्रिल 2016 रोजी विधिमंडळात हा कायदा सर्वानुमते मंजूर केला गेल्यानंतर तो अंतिम मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आला होता. आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर सहा महिन्यांत खटल्याचा निकाल लावण्याची तरतूदही या कायद्यात करण्यात आली आहे.

अनेक वर्षांपासून खोट्या प्रतिष्ठेसाठी बळी देण्याच्या प्रकरणामुळे राज्यभरातील जात पंचायतींच्या भयावह कारभाराचे दाहक वास्तव समोर आले होते. जात पंचायतीने बहिष्कृत केलेली शेकडो कुटुंबे न्याय मिळवण्यासाठी पुढे आली. पोलिस ठाण्यात तक्रारी दाखल झाल्या. नाशिक शहरात एका पित्याने आपल्या गरोदर मुलीचा गळा दाबून खून केला. या घटनेच्या तपासात जात पंचायतीचे भीषण वास्तव समोर आले होते.

यानंतर जात पंचायतीने दिलेल्या शिक्षा, त्यातून उद्‌ध्वस्त झालेले संसार, महिलांच्या चारित्र्याविषयी घेण्यात येणारी परीक्षा, असे अनेक गंभीर प्रकार समोर आले. त्यात होरपळलेल्या कुटुंबांनी न्यायासाठी पोलिस व न्यायालयाचे दार ठोठावले. नाशिक, रायगड, नगर यांसह अन्य जिल्ह्यांत काही प्रकरणे समोर आली. प्रारंभी वेगळा असा कायदा नसल्याने संबंधितांवर कारवाई करण्यास अडचणी येत होत्या. दरम्यानच्या काळात अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे प्रबोधन आणि पोलिसांचा वचक यामुळे राज्यातील भटके जोशी, स्मशान जोगी, आदिवासी गोंड, वैदू, नागपंथी डबरी गोसावी, गोपाळ, मढी यांसह जात पंचायती बरखास्त करण्यात यश मिळाले. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने खास जात पंचायत मूठमाती अभियान राबवून पंचायतींच्या अघोरी शिक्षांनी त्रस्तावलेल्यांना संघटित करून हा विषय शासनदरबारी नेला.

या पार्श्वभूमीवर 13 एप्रिल 2016 रोजी विधिमंडळाने सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक कायदा मंजूर केला. त्यानंतर तीन मे रोजी राज्यपालांची स्वाक्षरी होऊन तो केंद्र सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला. हा विशेष कायदा असल्याने केंद्र सरकारच्या आठ विभागांची मान्यता मिळणे गरजेचे होते. हे सर्व सोपस्कार पूर्ण झाल्यावर राष्ट्रपतींनी कायद्याच्या अंमलबजावणीवर मोहोर उमटवली आणि राज्य सरकारने त्या संदर्भात अधिसूचना जारी केली.

'फतवा'ही कायद्याच्या चौकटीत
मान्यताप्राप्त असो वा नसो कोणत्याही संस्थेने जातीच्या आधारावर न्यायनिवाडा केला किंवा फतवा काढला तर तो या कायद्यानुसार गुन्हाच ठरणार आहे. जात पंचायतीने संबंधित व्यक्ती किंवा कुटुंबाला आर्थिक दंड ठोठावला तर प्रभावितांना त्याची नुकसानभरपाईही या कायद्याने मिळू शकते.

इतर ताज्या घडामोडी
चार हजार एकरांतील बटाटा पीक गेले वायामंचर, जि. पुणे : आंबेगाव तालुक्‍यात सातगाव पठार...
मन्याड, बहुळा प्रकल्पांतील पाणीसाठ्यात... जळगाव : जिल्ह्यातील मृतसाठा स्थितीत गेलेले...
अकोला जिल्ह्यात करार तत्त्वावर पिकणार... अकोला ः केळीच्या उत्पादनासाठी जिल्ह्यातील अकोट...
तब्बल २५१ ग्रामपंचायतींचा वीजपुरवठा...जळगाव : जिल्हाभरातील जवळपास २५१...
साडेसहा हजार शेतकऱ्यांचे तुरीचे चुकारे...परभणी : नांदेड, परभणी, हिंगोली जिल्ह्यात यंदाच्या...
औरंगाबादमध्ये हिरवी मिरची १५०० ते १६००... औरंगाबाद : येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये...
पर्यावरणपूरक उपायातून पोल्ट्री...कॅनडा : येथील अंडी व त्यापासून पदार्थांचा वापर...
हरभरा पीक प्रात्यक्षिकातून धुळ्याला...धुळे : राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत...
बेळगाव जिल्ह्यात ऊसटंचाईने गाळप... संकेश्‍वर, कर्नाटक ः बेळगाव जिल्ह्यातील काही...
शेतमाल विपणन यंत्रणा बदलायला हवी ः मोदी नवी दिल्ली ः शेतकरी अनेक समस्यांना तोंड देत...
प्रशासनाला समजते आंदोलनांचीच भाषा अकोला ः शासनाने या हंगामात सुरवातीला हमीभाव व...
तुरळक ठिकाणी हलक्‍या सरींचा अंदाजपुणे ः सध्या राज्यात अनेक भागांतील हवेचा दाब 1004...
रयत क्रांतीसमोर संघटना बांधणीचे अाव्हान कोल्हापूर : कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी...
साताऱ्यातील प्रमुख धरणांत ९३ टक्‍क्‍...सातारा : जिल्ह्यातील सर्वच धरणांच्या पाणलोट...
वऱ्हाडात पिकांचे नुकसान; प्रकल्पांतील...अकोला : गेल्या तीन दिवसांपासून ढगाळ वातावरण...
पालघर जिल्ह्यात पावसाने पिकांचे नुकसानवाडा, जि. पालघर  : तालुक्‍यात दोन दिवस...
खानदेशात पाऊस, वाऱ्यामुळे पूर्वहंगामी...जळगाव  ः जिल्ह्यासह नंदुरबार व धुळे...
कसमादे पट्टयात पावसामुळे कांदा पिकाला...देवळा, जि. नाशिक : येथील देवळा- चांदवडसह कसमादे...
नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांच्या भावना...जळगाव : कर्जमाफीची प्रक्रिया शेतकऱ्यांसाठी राज्य...
सोलापूर जिल्ह्यातील भीमा, सीना...सोलापूर  ः पुणे जिल्ह्याकडून उजनी धरणाच्या...