agriculture news in marathi, maharashtra, social-isolation-penalty-crime | Agrowon

बहिष्कार टाकल्यास तीन वर्षे कारावास
सकाळ न्यूज नेटवर्क
शुक्रवार, 15 सप्टेंबर 2017

मुंबई : जात पंचायतींकडून टाकला जाणारा सामाजिक बहिष्कार आता दंडनीय गुन्हा ठरणार असून, गुन्हेगारांना तीन वर्षे कैद आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंडाचीही तरतूद करण्यात आली आहे. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी या कायद्याला मंजुरी दिल्यानंतर राज्य सरकारने कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी अधिसूचना जारी केली आहे.

मुंबई : जात पंचायतींकडून टाकला जाणारा सामाजिक बहिष्कार आता दंडनीय गुन्हा ठरणार असून, गुन्हेगारांना तीन वर्षे कैद आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंडाचीही तरतूद करण्यात आली आहे. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी या कायद्याला मंजुरी दिल्यानंतर राज्य सरकारने कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी अधिसूचना जारी केली आहे.

'महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक कायदा 2015' अशा नावाने हा कायदा ओळखला जाणार आहे. 13 एप्रिल 2016 रोजी विधिमंडळात हा कायदा सर्वानुमते मंजूर केला गेल्यानंतर तो अंतिम मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आला होता. आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर सहा महिन्यांत खटल्याचा निकाल लावण्याची तरतूदही या कायद्यात करण्यात आली आहे.

अनेक वर्षांपासून खोट्या प्रतिष्ठेसाठी बळी देण्याच्या प्रकरणामुळे राज्यभरातील जात पंचायतींच्या भयावह कारभाराचे दाहक वास्तव समोर आले होते. जात पंचायतीने बहिष्कृत केलेली शेकडो कुटुंबे न्याय मिळवण्यासाठी पुढे आली. पोलिस ठाण्यात तक्रारी दाखल झाल्या. नाशिक शहरात एका पित्याने आपल्या गरोदर मुलीचा गळा दाबून खून केला. या घटनेच्या तपासात जात पंचायतीचे भीषण वास्तव समोर आले होते.

यानंतर जात पंचायतीने दिलेल्या शिक्षा, त्यातून उद्‌ध्वस्त झालेले संसार, महिलांच्या चारित्र्याविषयी घेण्यात येणारी परीक्षा, असे अनेक गंभीर प्रकार समोर आले. त्यात होरपळलेल्या कुटुंबांनी न्यायासाठी पोलिस व न्यायालयाचे दार ठोठावले. नाशिक, रायगड, नगर यांसह अन्य जिल्ह्यांत काही प्रकरणे समोर आली. प्रारंभी वेगळा असा कायदा नसल्याने संबंधितांवर कारवाई करण्यास अडचणी येत होत्या. दरम्यानच्या काळात अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे प्रबोधन आणि पोलिसांचा वचक यामुळे राज्यातील भटके जोशी, स्मशान जोगी, आदिवासी गोंड, वैदू, नागपंथी डबरी गोसावी, गोपाळ, मढी यांसह जात पंचायती बरखास्त करण्यात यश मिळाले. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने खास जात पंचायत मूठमाती अभियान राबवून पंचायतींच्या अघोरी शिक्षांनी त्रस्तावलेल्यांना संघटित करून हा विषय शासनदरबारी नेला.

या पार्श्वभूमीवर 13 एप्रिल 2016 रोजी विधिमंडळाने सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक कायदा मंजूर केला. त्यानंतर तीन मे रोजी राज्यपालांची स्वाक्षरी होऊन तो केंद्र सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला. हा विशेष कायदा असल्याने केंद्र सरकारच्या आठ विभागांची मान्यता मिळणे गरजेचे होते. हे सर्व सोपस्कार पूर्ण झाल्यावर राष्ट्रपतींनी कायद्याच्या अंमलबजावणीवर मोहोर उमटवली आणि राज्य सरकारने त्या संदर्भात अधिसूचना जारी केली.

'फतवा'ही कायद्याच्या चौकटीत
मान्यताप्राप्त असो वा नसो कोणत्याही संस्थेने जातीच्या आधारावर न्यायनिवाडा केला किंवा फतवा काढला तर तो या कायद्यानुसार गुन्हाच ठरणार आहे. जात पंचायतीने संबंधित व्यक्ती किंवा कुटुंबाला आर्थिक दंड ठोठावला तर प्रभावितांना त्याची नुकसानभरपाईही या कायद्याने मिळू शकते.

इतर ताज्या घडामोडी
मत्स्यपालनामध्ये योग्य तांत्रिक बदलांची...सध्याच्या मत्स्यपालन पद्धतीमध्ये कोणतेही बदल न...
जळगाव बुरशीयुक्त शेवयांच्या प्रकरणात...जळगाव ः शालेय पोषण आहार वाटपानंतर अंगणवाडीमधील...
सातगाव पठार परिसरात बटाटा लागवडीस सुरवातसातगाव पठार, जि. पुणे : काही गावांमध्ये पावसाने...
सोलापूर जिल्ह्यात विजांच्या कडकडाटासह...सांगोला/करमाळा : जिल्ह्याच्या काही भागांत...
पुणे जिल्ह्यात पावसामुळे भात...पुणे : गेल्या काही दिवसांपासून पावसाने दडी...
मातीचा प्रत्येक कण सोन्यासारखा; तो वाया...नाशिक : शेतातील माती म्हणजे कोट्यवधी सूक्ष्म...
नांदेड जिल्ह्यात १ लाख ६५ हेक्टरवर पेरणीनांदेड ः नांदेड जिल्ह्यामध्ये यंदाच्या खरीप...
शेतकऱ्यांना पीककर्ज देणे टाळले तर ठेवी...नगर  ः शेतकऱ्यांना सध्या खरीप हंगामासाठी...
सातारा जिल्ह्यात पावसाचा जोर कायमसातारा  ः जिल्ह्यातील वाई, महाबळेश्वर, माण,...
नांदेड जिल्ह्यात फक्त ८.२९ टक्के...नांदेड ः नांदेड जिल्ह्यातील यंदा खरीप पीककर्ज...
तापीच्या पाण्यास गुजरातचा नकारमुंबई  ः पार-तापी नर्मदा नद्याजोड...
कापूस पीक नियोजनातून हमखास उत्पादन वाढसोनगीर, जि. धुळे ः कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी...
औरंगाबाद जिल्ह्यात अखेर पाऊस बरसलाऔरंगाबाद  : पावसाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या...
`दमणगंगा नदीजोड योजनेचे फेरसर्व्हेक्षण...नाशिक : दमणगंगा (एकदरे) नदीजोड योजनेचे...
मराठवाड्यात साडेतीन लाख हेक्‍टरवर पेरणीऔरंगाबाद : मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांत ३ लाख ६७...
पीककर्जासाठी बँक अधिकाऱ्याने केली...दाताळा, जि. बुलडाणा : पीककर्ज मंजूर करून...
माॅन्सून सक्रिय, सर्वत्र चांगल्या...महाराष्ट्रावरील हवेचे दाब कमी झालेले असून १००४...
‘एसआरआय’पद्धतीने भात लागवडीचे तंत्रएसआरआय पद्धतीने भात लागवड केल्यामुळे रोपे, माती,...
भूमिगत निचरा प्रणालीद्वारे जमिनींची...पाणी व रासायनिक खते यांच्या अनियंत्रित वापरामुळे...
लागवड सावा पिकाची...जून महिन्यात सावा पिकाची पेरणी करावी. दोन ओळीतील...