agriculture news in marathi, maharashtra, social-isolation-penalty-crime | Agrowon

बहिष्कार टाकल्यास तीन वर्षे कारावास
सकाळ न्यूज नेटवर्क
शुक्रवार, 15 सप्टेंबर 2017

मुंबई : जात पंचायतींकडून टाकला जाणारा सामाजिक बहिष्कार आता दंडनीय गुन्हा ठरणार असून, गुन्हेगारांना तीन वर्षे कैद आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंडाचीही तरतूद करण्यात आली आहे. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी या कायद्याला मंजुरी दिल्यानंतर राज्य सरकारने कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी अधिसूचना जारी केली आहे.

मुंबई : जात पंचायतींकडून टाकला जाणारा सामाजिक बहिष्कार आता दंडनीय गुन्हा ठरणार असून, गुन्हेगारांना तीन वर्षे कैद आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंडाचीही तरतूद करण्यात आली आहे. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी या कायद्याला मंजुरी दिल्यानंतर राज्य सरकारने कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी अधिसूचना जारी केली आहे.

'महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक कायदा 2015' अशा नावाने हा कायदा ओळखला जाणार आहे. 13 एप्रिल 2016 रोजी विधिमंडळात हा कायदा सर्वानुमते मंजूर केला गेल्यानंतर तो अंतिम मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आला होता. आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर सहा महिन्यांत खटल्याचा निकाल लावण्याची तरतूदही या कायद्यात करण्यात आली आहे.

अनेक वर्षांपासून खोट्या प्रतिष्ठेसाठी बळी देण्याच्या प्रकरणामुळे राज्यभरातील जात पंचायतींच्या भयावह कारभाराचे दाहक वास्तव समोर आले होते. जात पंचायतीने बहिष्कृत केलेली शेकडो कुटुंबे न्याय मिळवण्यासाठी पुढे आली. पोलिस ठाण्यात तक्रारी दाखल झाल्या. नाशिक शहरात एका पित्याने आपल्या गरोदर मुलीचा गळा दाबून खून केला. या घटनेच्या तपासात जात पंचायतीचे भीषण वास्तव समोर आले होते.

यानंतर जात पंचायतीने दिलेल्या शिक्षा, त्यातून उद्‌ध्वस्त झालेले संसार, महिलांच्या चारित्र्याविषयी घेण्यात येणारी परीक्षा, असे अनेक गंभीर प्रकार समोर आले. त्यात होरपळलेल्या कुटुंबांनी न्यायासाठी पोलिस व न्यायालयाचे दार ठोठावले. नाशिक, रायगड, नगर यांसह अन्य जिल्ह्यांत काही प्रकरणे समोर आली. प्रारंभी वेगळा असा कायदा नसल्याने संबंधितांवर कारवाई करण्यास अडचणी येत होत्या. दरम्यानच्या काळात अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे प्रबोधन आणि पोलिसांचा वचक यामुळे राज्यातील भटके जोशी, स्मशान जोगी, आदिवासी गोंड, वैदू, नागपंथी डबरी गोसावी, गोपाळ, मढी यांसह जात पंचायती बरखास्त करण्यात यश मिळाले. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने खास जात पंचायत मूठमाती अभियान राबवून पंचायतींच्या अघोरी शिक्षांनी त्रस्तावलेल्यांना संघटित करून हा विषय शासनदरबारी नेला.

या पार्श्वभूमीवर 13 एप्रिल 2016 रोजी विधिमंडळाने सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक कायदा मंजूर केला. त्यानंतर तीन मे रोजी राज्यपालांची स्वाक्षरी होऊन तो केंद्र सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला. हा विशेष कायदा असल्याने केंद्र सरकारच्या आठ विभागांची मान्यता मिळणे गरजेचे होते. हे सर्व सोपस्कार पूर्ण झाल्यावर राष्ट्रपतींनी कायद्याच्या अंमलबजावणीवर मोहोर उमटवली आणि राज्य सरकारने त्या संदर्भात अधिसूचना जारी केली.

'फतवा'ही कायद्याच्या चौकटीत
मान्यताप्राप्त असो वा नसो कोणत्याही संस्थेने जातीच्या आधारावर न्यायनिवाडा केला किंवा फतवा काढला तर तो या कायद्यानुसार गुन्हाच ठरणार आहे. जात पंचायतीने संबंधित व्यक्ती किंवा कुटुंबाला आर्थिक दंड ठोठावला तर प्रभावितांना त्याची नुकसानभरपाईही या कायद्याने मिळू शकते.

इतर ताज्या घडामोडी
प्रकल्पग्रस्त वयोवृद्ध शेतकऱ्याचा...मुंबई : धुळे जिल्ह्यातील धर्मा पाटील या...
हिरव्या मिरचीच्या दरात जळगावात सुधारणाजळगाव ः येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये...
शेतकरी कन्या झाली उत्पादन शुल्क निरीक्षकयवतमाळ : इंजिनिअर होऊन प्रशासकीय सेवेत आपले...
चिकू बागेत आच्छादन, पाणी व्यवस्थापन...चिकूचे झाड जस जसे जुने होते त्याप्रमाणे त्याचा...
‘गिरणा’तून दुसरे आवर्तन सुरू पण... जळगाव  ः जिल्ह्यातील शेतीसाठी महत्त्वपूर्ण...
मातीच्या ऱ्हासासोबत घडले प्राचीन...महान मानल्या जाणाऱ्या अनेक प्राचीन संस्कृतींचा...
अर्थसंकल्पासाठी नागरिकांनी सूचना...मुंबई : शासनाच्या ध्येय-धोरणांचे प्रतिनिधीत्व...
माफसूला जागतिक स्तरावर लौकिक मिळवून...नागपूर : पदभरती, ॲक्रीडेशन यासारखी आव्हाने...
कर्जमाफीची रक्कम द्या; अन्याथ लेखी द्यापुणे : २००८ मधील कर्जमाफीची रक्कम नाबार्डने...
नुकसानभरपाईची मागणी तथ्यांवर आधारित...नागपूर : नॅशनल सीड असोसिएशनने बोंड अळीला...
बदल्यांअभावी राज्यात कृषी... नागपूर : राज्यात गेल्या दोन वर्षांपासून कृषी...
हवामान बदलाचा सांगलीतील द्राक्ष बागांना... सांगली  ः गेल्या दोन दिवसांपासून हवामानात...
साताऱ्यातील चौदाशेवर शेतकरी ठिबक...सातारा : जिल्ह्यातील २०१६-१७ मध्ये चौदाशेवर...
सोलापूर बाजारात कांद्याच्या दरात पुन्हा...सोलापूर : सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या...
रब्बी पेरणीत बुलडाण्याची आघाडी अकोला  ः अमरावती विभागात यंदाच्या रब्बी...
कोल्हापुरात हिरवी मिरची तेजीतकोल्हापूर : येथील बाजारसमितीत या सप्ताहात हिरवी...
सरकार कीटकनाशक कंपन्यांच्या दबावात यवतमाळ (प्रतिनिधी) : जिल्ह्यात कीटकनाशक फवारणीतून...
पुण्यात गवार, भेंडी, चवळीच्या दरात अल्प...पुणे : गुलटेकडी येथील बाजार समितीमध्ये रविवारी (...
मृदा आरोग्य पत्रिकावाटपात पुणे आघाडीवरपुणे : शेतकऱ्यांना जमिनीत असलेल्या अन्नद्रव्याचे...
बदलत्या वातावरणामुळे ब्रॉयलर्स मार्केट... मागणी आणि पुरवठ्यातील संतुलनामुळे अंडी आणि...