agriculture news in marathi, maharashtra, social-isolation-penalty-crime | Agrowon

बहिष्कार टाकल्यास तीन वर्षे कारावास
सकाळ न्यूज नेटवर्क
शुक्रवार, 15 सप्टेंबर 2017

मुंबई : जात पंचायतींकडून टाकला जाणारा सामाजिक बहिष्कार आता दंडनीय गुन्हा ठरणार असून, गुन्हेगारांना तीन वर्षे कैद आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंडाचीही तरतूद करण्यात आली आहे. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी या कायद्याला मंजुरी दिल्यानंतर राज्य सरकारने कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी अधिसूचना जारी केली आहे.

मुंबई : जात पंचायतींकडून टाकला जाणारा सामाजिक बहिष्कार आता दंडनीय गुन्हा ठरणार असून, गुन्हेगारांना तीन वर्षे कैद आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंडाचीही तरतूद करण्यात आली आहे. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी या कायद्याला मंजुरी दिल्यानंतर राज्य सरकारने कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी अधिसूचना जारी केली आहे.

'महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक कायदा 2015' अशा नावाने हा कायदा ओळखला जाणार आहे. 13 एप्रिल 2016 रोजी विधिमंडळात हा कायदा सर्वानुमते मंजूर केला गेल्यानंतर तो अंतिम मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आला होता. आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर सहा महिन्यांत खटल्याचा निकाल लावण्याची तरतूदही या कायद्यात करण्यात आली आहे.

अनेक वर्षांपासून खोट्या प्रतिष्ठेसाठी बळी देण्याच्या प्रकरणामुळे राज्यभरातील जात पंचायतींच्या भयावह कारभाराचे दाहक वास्तव समोर आले होते. जात पंचायतीने बहिष्कृत केलेली शेकडो कुटुंबे न्याय मिळवण्यासाठी पुढे आली. पोलिस ठाण्यात तक्रारी दाखल झाल्या. नाशिक शहरात एका पित्याने आपल्या गरोदर मुलीचा गळा दाबून खून केला. या घटनेच्या तपासात जात पंचायतीचे भीषण वास्तव समोर आले होते.

यानंतर जात पंचायतीने दिलेल्या शिक्षा, त्यातून उद्‌ध्वस्त झालेले संसार, महिलांच्या चारित्र्याविषयी घेण्यात येणारी परीक्षा, असे अनेक गंभीर प्रकार समोर आले. त्यात होरपळलेल्या कुटुंबांनी न्यायासाठी पोलिस व न्यायालयाचे दार ठोठावले. नाशिक, रायगड, नगर यांसह अन्य जिल्ह्यांत काही प्रकरणे समोर आली. प्रारंभी वेगळा असा कायदा नसल्याने संबंधितांवर कारवाई करण्यास अडचणी येत होत्या. दरम्यानच्या काळात अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे प्रबोधन आणि पोलिसांचा वचक यामुळे राज्यातील भटके जोशी, स्मशान जोगी, आदिवासी गोंड, वैदू, नागपंथी डबरी गोसावी, गोपाळ, मढी यांसह जात पंचायती बरखास्त करण्यात यश मिळाले. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने खास जात पंचायत मूठमाती अभियान राबवून पंचायतींच्या अघोरी शिक्षांनी त्रस्तावलेल्यांना संघटित करून हा विषय शासनदरबारी नेला.

या पार्श्वभूमीवर 13 एप्रिल 2016 रोजी विधिमंडळाने सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक कायदा मंजूर केला. त्यानंतर तीन मे रोजी राज्यपालांची स्वाक्षरी होऊन तो केंद्र सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला. हा विशेष कायदा असल्याने केंद्र सरकारच्या आठ विभागांची मान्यता मिळणे गरजेचे होते. हे सर्व सोपस्कार पूर्ण झाल्यावर राष्ट्रपतींनी कायद्याच्या अंमलबजावणीवर मोहोर उमटवली आणि राज्य सरकारने त्या संदर्भात अधिसूचना जारी केली.

'फतवा'ही कायद्याच्या चौकटीत
मान्यताप्राप्त असो वा नसो कोणत्याही संस्थेने जातीच्या आधारावर न्यायनिवाडा केला किंवा फतवा काढला तर तो या कायद्यानुसार गुन्हाच ठरणार आहे. जात पंचायतीने संबंधित व्यक्ती किंवा कुटुंबाला आर्थिक दंड ठोठावला तर प्रभावितांना त्याची नुकसानभरपाईही या कायद्याने मिळू शकते.

इतर ताज्या घडामोडी
अकोल्यात तूर प्रतिक्विंटल ४२०० ते ५४००...अकोला ः स्थानिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीत...
प्रतिष्ठेच्या माढ्यात मतदानासाठी चुरस सोलापूर : संपूर्ण राज्याचे लक्ष वेधलेल्या व...
सांगली काही ठिकणी ‘ईव्हीएम’च्या...सांगली ः जिल्ह्यात लोकसभेसाठी झालेल्या मतदानावेळी...
कोल्हापूर, हातकणंगले मतदारसंघात चुरशीने...कोल्हापूर : लोकसभेच्या कोल्हापूर आणि हातकणंगले...
मोदी यांच्या सभेसाठी कांदा लिलाव बंदनाशिक : नाशिक व दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघातील...
परभणी ः दूध संकलनात सात लाख ८९ हजार...परभणी ः शासकीय दूध योजनेअंतर्गंत परभणी दुग्धशाळेत...
राज्यात तिसऱ्या टप्प्यात शांततेत मतदानमुंबई :  लोकसभा निवडणुकीच्या तिसऱ्या...
लोकांचा कौल आघाडीलाच; पण ईव्हीएम...मुंबई : मी अनेक मतदारसंघांमध्ये फिरलो....
शिर्डी लोकसभा निवडणुकीसाठी वीस उमेदवार...नगर   : नगर लोकसभा मतदारसंघात मंगळवारी...
सोलापूर जिल्ह्यातील ६६२...सोलापूर  : लोकसभा निवडणुकीची धामधूम सुरू...
पुण्यात पाच वाजेपर्यंत ५३ टक्के मतदानपुणे  ः पुणे लोकसभा मतदारसंघात मंगळवारी (ता....
बारामतीत शांततेत मतदानपुणे  : बारामती लोकसभा मतदारसंघासाठी...
पुणे जिल्ह्यातील १४ कारखान्यांचा गाळप...पुणे  ः जिल्ह्यातील १४ साखर कारखान्यांचा...
बुलडाण्यात खरिपात सात लाख ३८ हजार...बुलडाणा  ः येत्या खरीप हंगामात जिल्हयात...
तुरीचे चुकारे रखडल्याने शेतकरी अडचणीत   संग्रामपूर, जि. बुलडाणा  : शासनाच्या हमीभाव...
नगर लोकसभा मतदारसंघात उत्साहात मतदाननगर ः नगर लोकसभा मतदारसंघात मंगळवारी (ता. २३)...
उपयोगानुसार वनशेतीसाठी वृक्षांची निवडवनशेतीसाठी मुख्यतः कोरडवाहू अथवा पडीक जमिनीची...
आंतरमशागतीसाठी अवजारेमकृवि चाकाचे हात कोळपे ः या अवजाराने आपण खुरपणी,...
एकलहरे वीज केंद्रात उभारली रोपवाटिकानाशिक : पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी...
जळगाव : निवडणुकीमुळे टॅँकरचे प्रस्ताव...जळगाव : खानदेशात दिवसागणिक पिण्याच्या...