agriculture news in marathi, maharashtra, social-isolation-penalty-crime | Agrowon

बहिष्कार टाकल्यास तीन वर्षे कारावास
सकाळ न्यूज नेटवर्क
शुक्रवार, 15 सप्टेंबर 2017

मुंबई : जात पंचायतींकडून टाकला जाणारा सामाजिक बहिष्कार आता दंडनीय गुन्हा ठरणार असून, गुन्हेगारांना तीन वर्षे कैद आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंडाचीही तरतूद करण्यात आली आहे. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी या कायद्याला मंजुरी दिल्यानंतर राज्य सरकारने कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी अधिसूचना जारी केली आहे.

मुंबई : जात पंचायतींकडून टाकला जाणारा सामाजिक बहिष्कार आता दंडनीय गुन्हा ठरणार असून, गुन्हेगारांना तीन वर्षे कैद आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंडाचीही तरतूद करण्यात आली आहे. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी या कायद्याला मंजुरी दिल्यानंतर राज्य सरकारने कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी अधिसूचना जारी केली आहे.

'महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक कायदा 2015' अशा नावाने हा कायदा ओळखला जाणार आहे. 13 एप्रिल 2016 रोजी विधिमंडळात हा कायदा सर्वानुमते मंजूर केला गेल्यानंतर तो अंतिम मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आला होता. आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर सहा महिन्यांत खटल्याचा निकाल लावण्याची तरतूदही या कायद्यात करण्यात आली आहे.

अनेक वर्षांपासून खोट्या प्रतिष्ठेसाठी बळी देण्याच्या प्रकरणामुळे राज्यभरातील जात पंचायतींच्या भयावह कारभाराचे दाहक वास्तव समोर आले होते. जात पंचायतीने बहिष्कृत केलेली शेकडो कुटुंबे न्याय मिळवण्यासाठी पुढे आली. पोलिस ठाण्यात तक्रारी दाखल झाल्या. नाशिक शहरात एका पित्याने आपल्या गरोदर मुलीचा गळा दाबून खून केला. या घटनेच्या तपासात जात पंचायतीचे भीषण वास्तव समोर आले होते.

यानंतर जात पंचायतीने दिलेल्या शिक्षा, त्यातून उद्‌ध्वस्त झालेले संसार, महिलांच्या चारित्र्याविषयी घेण्यात येणारी परीक्षा, असे अनेक गंभीर प्रकार समोर आले. त्यात होरपळलेल्या कुटुंबांनी न्यायासाठी पोलिस व न्यायालयाचे दार ठोठावले. नाशिक, रायगड, नगर यांसह अन्य जिल्ह्यांत काही प्रकरणे समोर आली. प्रारंभी वेगळा असा कायदा नसल्याने संबंधितांवर कारवाई करण्यास अडचणी येत होत्या. दरम्यानच्या काळात अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे प्रबोधन आणि पोलिसांचा वचक यामुळे राज्यातील भटके जोशी, स्मशान जोगी, आदिवासी गोंड, वैदू, नागपंथी डबरी गोसावी, गोपाळ, मढी यांसह जात पंचायती बरखास्त करण्यात यश मिळाले. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने खास जात पंचायत मूठमाती अभियान राबवून पंचायतींच्या अघोरी शिक्षांनी त्रस्तावलेल्यांना संघटित करून हा विषय शासनदरबारी नेला.

या पार्श्वभूमीवर 13 एप्रिल 2016 रोजी विधिमंडळाने सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक कायदा मंजूर केला. त्यानंतर तीन मे रोजी राज्यपालांची स्वाक्षरी होऊन तो केंद्र सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला. हा विशेष कायदा असल्याने केंद्र सरकारच्या आठ विभागांची मान्यता मिळणे गरजेचे होते. हे सर्व सोपस्कार पूर्ण झाल्यावर राष्ट्रपतींनी कायद्याच्या अंमलबजावणीवर मोहोर उमटवली आणि राज्य सरकारने त्या संदर्भात अधिसूचना जारी केली.

'फतवा'ही कायद्याच्या चौकटीत
मान्यताप्राप्त असो वा नसो कोणत्याही संस्थेने जातीच्या आधारावर न्यायनिवाडा केला किंवा फतवा काढला तर तो या कायद्यानुसार गुन्हाच ठरणार आहे. जात पंचायतीने संबंधित व्यक्ती किंवा कुटुंबाला आर्थिक दंड ठोठावला तर प्रभावितांना त्याची नुकसानभरपाईही या कायद्याने मिळू शकते.

इतर ताज्या घडामोडी
काकडी, दोडका, कारल्याच्या दरात सुधारणापुणे : गुलटेकडी येथील कृषी उत्पन्न बाजार...
‘गिरणा‘च्या पाण्यासाठी वाळूचा बंधाराजळगाव : गिरणा नदीतून पिण्यासह शेतीच्या पाण्याचे...
‘समृद्धी’च्या उभारणीसाठी रॉयल्टीत देणार...नाशिक   : मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाच्या...
व्याजासह एफआरपी दिल्याशिवाय...पुणे  : राज्यातील साखर कारखान्यांनी थकीत...
कोल्हापुरात पहिल्या टप्प्यात गूळदरात वाढकोल्हापूर  ः यंदाच्या गूळ हंगामाला सुरवात...
सरुड येथील गुऱ्हाळघरमालक उसाला देणार...कोल्हापूर : गुऱ्हाळघर व्यवसायात व्यावसायिकपणा...
नगर जिल्ह्यात १७८ टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठानगर   : जिल्ह्यात यंदा गंभीर पाणीटंचाई जाणवत...
पुणे बाजार समितीत हापूस आंब्यांची आवकपुणे  ः कोकणातील हापूस आंब्यांची या...
सातारा जिल्ह्यात पाणीटंचाई वाढलीसातारा   ः जिल्ह्याच्या पूर्व भागात...
नागपूर जिल्ह्यात रब्बीची २१ टक्के पेरणीनागपूर   ः पाणी उपलब्धतेची अडचण, जमिनीत...
राज्यकर्ते दूध भेसळ का थांबवत नाहीत :...पुणे : राज्यात राजरोस दुधात भेसळ सुरू असून, अन्न...
आर. आर. पाटील यांचे स्मारक युवकांना...सांगली   ः आर. आर. पाटील यांनी ग्रामविकास,...
जळगाव जिल्हा परिषद पाणी योजनांचे वीज...जळगाव : पाणी योजनांचे बिल भरण्यात आले नसल्याने...
जमीन सुपीकतेसाठी सेंद्रिय कर्बाचे...जमिनीच्या सुपीकतेमध्ये सेंद्रिय कर्ब हे अत्यंत...
खानदेशात कांदा लागवड निम्म्याने...जळगाव : खानदेशात यंदा उन्हाळ कांद्याची लागवड...
सटाणा, मालेगावसाठी सोडणार चणकापूर...नाशिक : सटाणा व मालेगावला भेडसावणाऱ्या...
पुणे विभागात ४८ हजार हेक्टरवर कांदा...पुणे   ः पुणे विभागात आत्तापर्यंत ४८ हजार...
वीजदरवाढीचा शॉक, अनुदानाची फक्त घोषणाचजळगाव ः वस्त्रोद्योगाला चालना मिळावी, उद्योजकांचा...
महिलांनी नाचणीपासून बनवले सत्तरहून अधिक...कोल्हापूर   : नाचणीची आंबील, नाचणीच्या...
बुलडाणा जिल्ह्यात रब्बीची ५६ हजार...बुलडाणा  ः कमी व अनियमित पावसामुळे संपूर्ण...