agriculture news in marathi, maharashtra, social-isolation-penalty-crime | Agrowon

बहिष्कार टाकल्यास तीन वर्षे कारावास
सकाळ न्यूज नेटवर्क
शुक्रवार, 15 सप्टेंबर 2017

मुंबई : जात पंचायतींकडून टाकला जाणारा सामाजिक बहिष्कार आता दंडनीय गुन्हा ठरणार असून, गुन्हेगारांना तीन वर्षे कैद आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंडाचीही तरतूद करण्यात आली आहे. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी या कायद्याला मंजुरी दिल्यानंतर राज्य सरकारने कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी अधिसूचना जारी केली आहे.

मुंबई : जात पंचायतींकडून टाकला जाणारा सामाजिक बहिष्कार आता दंडनीय गुन्हा ठरणार असून, गुन्हेगारांना तीन वर्षे कैद आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंडाचीही तरतूद करण्यात आली आहे. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी या कायद्याला मंजुरी दिल्यानंतर राज्य सरकारने कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी अधिसूचना जारी केली आहे.

'महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक कायदा 2015' अशा नावाने हा कायदा ओळखला जाणार आहे. 13 एप्रिल 2016 रोजी विधिमंडळात हा कायदा सर्वानुमते मंजूर केला गेल्यानंतर तो अंतिम मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आला होता. आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर सहा महिन्यांत खटल्याचा निकाल लावण्याची तरतूदही या कायद्यात करण्यात आली आहे.

अनेक वर्षांपासून खोट्या प्रतिष्ठेसाठी बळी देण्याच्या प्रकरणामुळे राज्यभरातील जात पंचायतींच्या भयावह कारभाराचे दाहक वास्तव समोर आले होते. जात पंचायतीने बहिष्कृत केलेली शेकडो कुटुंबे न्याय मिळवण्यासाठी पुढे आली. पोलिस ठाण्यात तक्रारी दाखल झाल्या. नाशिक शहरात एका पित्याने आपल्या गरोदर मुलीचा गळा दाबून खून केला. या घटनेच्या तपासात जात पंचायतीचे भीषण वास्तव समोर आले होते.

यानंतर जात पंचायतीने दिलेल्या शिक्षा, त्यातून उद्‌ध्वस्त झालेले संसार, महिलांच्या चारित्र्याविषयी घेण्यात येणारी परीक्षा, असे अनेक गंभीर प्रकार समोर आले. त्यात होरपळलेल्या कुटुंबांनी न्यायासाठी पोलिस व न्यायालयाचे दार ठोठावले. नाशिक, रायगड, नगर यांसह अन्य जिल्ह्यांत काही प्रकरणे समोर आली. प्रारंभी वेगळा असा कायदा नसल्याने संबंधितांवर कारवाई करण्यास अडचणी येत होत्या. दरम्यानच्या काळात अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे प्रबोधन आणि पोलिसांचा वचक यामुळे राज्यातील भटके जोशी, स्मशान जोगी, आदिवासी गोंड, वैदू, नागपंथी डबरी गोसावी, गोपाळ, मढी यांसह जात पंचायती बरखास्त करण्यात यश मिळाले. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने खास जात पंचायत मूठमाती अभियान राबवून पंचायतींच्या अघोरी शिक्षांनी त्रस्तावलेल्यांना संघटित करून हा विषय शासनदरबारी नेला.

या पार्श्वभूमीवर 13 एप्रिल 2016 रोजी विधिमंडळाने सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक कायदा मंजूर केला. त्यानंतर तीन मे रोजी राज्यपालांची स्वाक्षरी होऊन तो केंद्र सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला. हा विशेष कायदा असल्याने केंद्र सरकारच्या आठ विभागांची मान्यता मिळणे गरजेचे होते. हे सर्व सोपस्कार पूर्ण झाल्यावर राष्ट्रपतींनी कायद्याच्या अंमलबजावणीवर मोहोर उमटवली आणि राज्य सरकारने त्या संदर्भात अधिसूचना जारी केली.

'फतवा'ही कायद्याच्या चौकटीत
मान्यताप्राप्त असो वा नसो कोणत्याही संस्थेने जातीच्या आधारावर न्यायनिवाडा केला किंवा फतवा काढला तर तो या कायद्यानुसार गुन्हाच ठरणार आहे. जात पंचायतीने संबंधित व्यक्ती किंवा कुटुंबाला आर्थिक दंड ठोठावला तर प्रभावितांना त्याची नुकसानभरपाईही या कायद्याने मिळू शकते.

इतर ताज्या घडामोडी
उद्योगपतीच चालवत आहे सरकार : रघुनाथदादा...चोपडा (जळगाव) : आताचे सरकार व यापूर्वीचे आघाडीचे...
वाशीममधील ९२ प्रकल्पांतील पाणीसाठा... वाशीम  : जिल्ह्यात २० ऑक्टोबरपर्यंत ८४.२२...
नगर जिल्ह्यात ६३३० शेततळ्यांची कामे...नगर  ः मागेल त्याला शेततळे योजनेतून...
सोलापुरातील ऊसदराचे आंदोलन चिघळले सोलापूर ः कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्यातील...
‘पंदेकृवि’च्या डाळमिलचे तंत्रज्ञान... अकोला : डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी...
सोयाबीनमधील मंदीची कारणेजगात सलग तिसऱ्या वर्षी सोयाबीनचे उच्चांकी उत्पादन...
पुण्यात भाजीपाल्याची आवक वाढली; कांदा... पुणे   ः खरिपातील लांबलेल्या पावसामुळे...
पीक सल्ला : रब्बी, भाजीपाला,...ऊस पूर्वहंगामी उसामध्ये खोडकिडीचा प्रादुर्भाव...
सव्वासहा हजार क्विंटल सोयाबीनची खरेदीपरभणी : मराठवाड्यातील नांदेड, परभणी आणि हिंगोली...
करडईचे लागवड क्षेत्र घटलेपरभणी : मराठवाड्यातील नांदेड, परभणी, हिंगोली...
डाळिंबाला किलोमागे १० ते १५ रुपयांनी दर...सांगली : डाळिंबाच्या मृग हंगामात परतीच्या पावसाने...
शेतकऱ्याचा रोष पाहून सदाभाऊ खोत बसले...औरंगाबाद : कर्जमाफी अर्ज ऑनलाईन, बोंडअळी लागण...
ऊस दरासाठी सुकाणू समितीचे अगस्ती...अकोले : उसाला पहिली उचल ३५०० मिळावी, या मागणीसाठी...
कर्जमाफीच्या नावावर शेतकऱ्यांची पूर्णत...वर्धा : सरसकट कर्जमाफीच्या नावावर सरकारने...
साताऱ्यात २१७५ शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर... सातारा : छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान...
सोलापुरात ऊसदराची बैठक पुन्हा फिसकटलीसोलापूर : ऊसदर ठरविण्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी डॉ....
कृषिपंप बिल न भरण्यावर शेतकरी ठाम जळगाव  ः कृषिपंपांच्या थकीत वीज बिलातील...
'बोंडअळीग्रस्तांना ५० हजार भरपाई द्या'अकोला : जिल्ह्यासह संपूर्ण कापूस पट्ट्यात या...
बोंडअळीने नुकसाग्रस्त कापूस उत्पादकांना...यवतमाळ : बीटी कापसावर बोंडअळीचे आक्रमण झाल्याने...
कोपर्डी प्रकरणातील तिनही आरोपी दोषी नगर : कोपर्डी येथील शाळकरी मुलीवर अत्याचार व तिचा...