agriculture news in marathi, Maharashtra's irrigation capacity is now 40 lakh hectares | Agrowon

महाराष्ट्राची सिंचनक्षमता आता 40 लाख हेक्‍टर
मृणालिनी नानिवडेकर
शनिवार, 22 सप्टेंबर 2018

मुंबई - शेतीयोग्य जमिनीतील केवळ 18 टक्‍के भूभाग सिंचनाखाली असल्याने महाराष्ट्राची कृषी क्षेत्रातील प्रगती रेंगाळत असतानाच फडणवीस सरकारने गेल्या तीन आर्थिक वर्षांत सिंचन क्षमता तब्बल नऊ लाख हेक्‍टरने वाढविली आहे. जलसंपदा विभागाने यासंबंधीची आकडेवारी मुख्यमंत्री कार्यालयाला सादर केली आहे. 2013-2014 या वर्षात 32 लाख हेक्‍टर सिंचनक्षमता होती, ती आता 40.58 लाख हेक्‍टरवर पोचल्याचा सरकारचा दावा आहे. त्यामुळे नव्या वादांना सुरवात होऊ शकते. 

मुंबई - शेतीयोग्य जमिनीतील केवळ 18 टक्‍के भूभाग सिंचनाखाली असल्याने महाराष्ट्राची कृषी क्षेत्रातील प्रगती रेंगाळत असतानाच फडणवीस सरकारने गेल्या तीन आर्थिक वर्षांत सिंचन क्षमता तब्बल नऊ लाख हेक्‍टरने वाढविली आहे. जलसंपदा विभागाने यासंबंधीची आकडेवारी मुख्यमंत्री कार्यालयाला सादर केली आहे. 2013-2014 या वर्षात 32 लाख हेक्‍टर सिंचनक्षमता होती, ती आता 40.58 लाख हेक्‍टरवर पोचल्याचा सरकारचा दावा आहे. त्यामुळे नव्या वादांना सुरवात होऊ शकते. 

राज्याची सिंचन क्षमता 2000 ते 2010 या दहा वर्षांत केवळ 0.1 टक्‍क्‍याने वाढल्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचे विधान कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांच्यातील वादाचा विषय झाला होता. आता गेल्या चार वर्षांत 1800 दशलक्ष घन मीटर (एमएमक्‍यू) पाणीसाठा झाला, असे जलसंपदा विभागाचे म्हणणे आहे. वित्त आयोगाने महाराष्ट्राच्या या प्रयत्नांचा उल्लेख पत्रकार परिषदेत एका प्रश्‍नाला उत्तर देताना केला. 

महाराष्ट्राने गेल्या चार वर्षांत सिंचन वाढवण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न केल्याचे जलसंपदा विभागाचे म्हणणे आहे. प्रकल्पांवर निधी खर्च करण्याचे प्रमाण वाढले असल्याने सिंचनक्षमतेत आगामी काही वर्षांत किमान 10 लाख हेक्‍टरची वाढ होईल असे सरकार म्हणते. महाराष्ट्रात 3200 धरणे तयार आहेत. मात्र काहींचे कालवे तयार नसल्याने उपलब्ध जलसाठ्याचा वापर करणे शक्‍य होत नव्हते. पाणीपट्टीचा कर डागडुजीवर खर्च केल्याने बंधारे मार्गी लागले. त्यातून पाणी शेतात पोचले, असे जलसंपदा विभागातील अधिकाऱ्याने नमूद केले. 

कालव्यातील पाणी सल्लागार समितीच्या शिफारशीनंतर वापरता येते. या समितीवरील रिक्‍त जागा भरल्या, त्यांच्या बैठका झाल्या. पाण्याचा वापर कसा करावा याबद्दल कालवा समितीने दिलेले निर्णय प्रत्यक्षात आले. सुमारे 118 प्रकल्प पूर्ण झाल्याचेही सांगितले जाते. 

उपलब्ध जलसाठ्यांचे योग्य व्यवस्थापन, अडलेले प्रकल्प पूर्ण करणे आणि नावीन्यपूर्ण योजनांची अंमलबजावणी यावर आम्ही भर दिल्याने क्षमता वाढली आहे. 
- गिरीश महाजन, जलसंपदामंत्री 

वित्त आयोगाचे प्रशस्तिपत्र म्हणजे दबावासमोर झुकणे आहे, प्रत्यक्षात सिंचनावर गेल्या चार वर्षांत झालेला खर्च जिरला कुठे असा खरा प्रश्‍न आहे. 
- डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील, विरोधी पक्षनेते 

सिंचनक्षमतेत वाढ नेमकी कुठे झाली याचे आकडे सरकारने जाहीर करावेत. किती पाणी साठवले याची माहिती "इस्रो'सारख्या संस्था उपग्रहांद्वारे घेतलेल्या छायाचित्रांद्वारे देऊ शकतात, त्यांची मदत घेत तथ्य समोर आणावे. 
- प्रदीप पुरंदरे, पाणीप्रश्‍नाचे अभ्यासक 

इतर अॅग्रो विशेष
शेतीचे वास्तव यावे पुढेसंबंधित विभागाकडील उपलब्ध माहिती, आकडेवारी हाच...
कृषी निर्यात दुपटीसाठी ‘राष्ट्रीय धोरण’पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील...
मराठवाड्यात महारेशीम अभियानाला सुरवात औरंगाबाद ः रेशीम उद्योगातून शेतकऱ्यांचे जीवनमान...
जळगावमधील सर्वच तालुके दुष्काळीजळगाव : जिल्ह्यातील सर्व गावांची अंतिम पैसेवारी...
परभणीची खरिपाची अंतिम पैसेवारी ४४.६९...परभणी ः परभणी जिल्ह्याची खरीप हंगामाची अंतिम...
औरंगाबादमध्ये २७ डिसेंबरपासून ‘ॲग्रोवन’...पुणे  : राज्यातील शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञान व...
एफआरपी थकविणाऱ्या कारखान्यांचे होणार...सोलापूर : यंदाच्या गाळप हंगामात संबंधित...
किमान तापमानात वाढ पुणे  : ‘पेथाई’ चक्रीवादळाच्या प्रभावामुळे...
विदर्भातील तीन जिल्हा बँकांचे विलीनीकरण...मुंबई: राज्यातल्या सामान्य शेतकऱ्यांच्या...
रब्बी कर्जवाटपाचे नियोजन कोलमडलेपुणे  : राज्यात यंदा दुष्काळ, कर्जवसुलीतील...
मराठवाड्यातील दुष्काळाची पैसेवारीने...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांतील ८५३३...
औषधी जायफळाचे मूल्यवर्धनजायफळ सालीचे वजन ६० टक्के असते. जायफळ सालीमध्ये...
पीकविम्यासाठी राज्यात तक्रार समित्या...पुणे : पीकविमा देताना कंपन्यांकडून होणारी लूट होत...
अल्पभूधारक कुटुंबाच्या आयुष्यात...पारंपरिक पिकांना पूरक व्यवसायांची जोड दिली तर...
कलमे, रोपबांधणी कलेचे रोजगारात केले...औरंगाबाद जिल्ह्यात पैठण तालुक्‍यातील रजापूर...
कांदाप्रश्नी हवे दीर्घकालीन धोरणसध्या कांद्याचा प्रश्न अत्यंत गुंतागुंतीचा बनला...
‘बीटी’ला पर्याय सेंद्रिय कापूसजागतिक पातळीवर काही कंपन्या आणि फॅशन ब्रॅंडने...
देशातील कृषी क्षेत्राचे २०१९ मध्ये...पुणे : देशातील शेती, जमीन, पशुधन धारणा, शेतकरी...
स्थानिकीकरणातही मका टिकवून आहे काही मूळ...जंगली मका प्रजातीपासून स्थानिकीकरण होण्याच्या...
कर्नाटकसाठीची ऊसतोडणी मंदावलीकोल्हापूर: दक्षिण महाराष्ट्रात उसाची रक्कम...