agriculture news in marathi, Maharashtra's irrigation capacity is now 40 lakh hectares | Agrowon

महाराष्ट्राची सिंचनक्षमता आता 40 लाख हेक्‍टर
मृणालिनी नानिवडेकर
शनिवार, 22 सप्टेंबर 2018

मुंबई - शेतीयोग्य जमिनीतील केवळ 18 टक्‍के भूभाग सिंचनाखाली असल्याने महाराष्ट्राची कृषी क्षेत्रातील प्रगती रेंगाळत असतानाच फडणवीस सरकारने गेल्या तीन आर्थिक वर्षांत सिंचन क्षमता तब्बल नऊ लाख हेक्‍टरने वाढविली आहे. जलसंपदा विभागाने यासंबंधीची आकडेवारी मुख्यमंत्री कार्यालयाला सादर केली आहे. 2013-2014 या वर्षात 32 लाख हेक्‍टर सिंचनक्षमता होती, ती आता 40.58 लाख हेक्‍टरवर पोचल्याचा सरकारचा दावा आहे. त्यामुळे नव्या वादांना सुरवात होऊ शकते. 

मुंबई - शेतीयोग्य जमिनीतील केवळ 18 टक्‍के भूभाग सिंचनाखाली असल्याने महाराष्ट्राची कृषी क्षेत्रातील प्रगती रेंगाळत असतानाच फडणवीस सरकारने गेल्या तीन आर्थिक वर्षांत सिंचन क्षमता तब्बल नऊ लाख हेक्‍टरने वाढविली आहे. जलसंपदा विभागाने यासंबंधीची आकडेवारी मुख्यमंत्री कार्यालयाला सादर केली आहे. 2013-2014 या वर्षात 32 लाख हेक्‍टर सिंचनक्षमता होती, ती आता 40.58 लाख हेक्‍टरवर पोचल्याचा सरकारचा दावा आहे. त्यामुळे नव्या वादांना सुरवात होऊ शकते. 

राज्याची सिंचन क्षमता 2000 ते 2010 या दहा वर्षांत केवळ 0.1 टक्‍क्‍याने वाढल्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचे विधान कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांच्यातील वादाचा विषय झाला होता. आता गेल्या चार वर्षांत 1800 दशलक्ष घन मीटर (एमएमक्‍यू) पाणीसाठा झाला, असे जलसंपदा विभागाचे म्हणणे आहे. वित्त आयोगाने महाराष्ट्राच्या या प्रयत्नांचा उल्लेख पत्रकार परिषदेत एका प्रश्‍नाला उत्तर देताना केला. 

महाराष्ट्राने गेल्या चार वर्षांत सिंचन वाढवण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न केल्याचे जलसंपदा विभागाचे म्हणणे आहे. प्रकल्पांवर निधी खर्च करण्याचे प्रमाण वाढले असल्याने सिंचनक्षमतेत आगामी काही वर्षांत किमान 10 लाख हेक्‍टरची वाढ होईल असे सरकार म्हणते. महाराष्ट्रात 3200 धरणे तयार आहेत. मात्र काहींचे कालवे तयार नसल्याने उपलब्ध जलसाठ्याचा वापर करणे शक्‍य होत नव्हते. पाणीपट्टीचा कर डागडुजीवर खर्च केल्याने बंधारे मार्गी लागले. त्यातून पाणी शेतात पोचले, असे जलसंपदा विभागातील अधिकाऱ्याने नमूद केले. 

कालव्यातील पाणी सल्लागार समितीच्या शिफारशीनंतर वापरता येते. या समितीवरील रिक्‍त जागा भरल्या, त्यांच्या बैठका झाल्या. पाण्याचा वापर कसा करावा याबद्दल कालवा समितीने दिलेले निर्णय प्रत्यक्षात आले. सुमारे 118 प्रकल्प पूर्ण झाल्याचेही सांगितले जाते. 

उपलब्ध जलसाठ्यांचे योग्य व्यवस्थापन, अडलेले प्रकल्प पूर्ण करणे आणि नावीन्यपूर्ण योजनांची अंमलबजावणी यावर आम्ही भर दिल्याने क्षमता वाढली आहे. 
- गिरीश महाजन, जलसंपदामंत्री 

वित्त आयोगाचे प्रशस्तिपत्र म्हणजे दबावासमोर झुकणे आहे, प्रत्यक्षात सिंचनावर गेल्या चार वर्षांत झालेला खर्च जिरला कुठे असा खरा प्रश्‍न आहे. 
- डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील, विरोधी पक्षनेते 

सिंचनक्षमतेत वाढ नेमकी कुठे झाली याचे आकडे सरकारने जाहीर करावेत. किती पाणी साठवले याची माहिती "इस्रो'सारख्या संस्था उपग्रहांद्वारे घेतलेल्या छायाचित्रांद्वारे देऊ शकतात, त्यांची मदत घेत तथ्य समोर आणावे. 
- प्रदीप पुरंदरे, पाणीप्रश्‍नाचे अभ्यासक 

इतर बातम्या
मांजरीत शेवंती दिनास प्रारंभ; १५०...पुणे : पुष्प संशोधन संचालनालयाच्या वतीने आज...
राजस्थानमध्ये सध्याचा कौल काँग्रेसच्या...जयपूर : संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलेल्या राजस्थान...
तेलंगणमध्ये टीआरएस, काँग्रेसमध्ये काँटे...हैदराबाद : तेलंगणमध्ये तेलंगण राष्ट्र समिती (...
छत्तीसगडमध्ये काँग्रेस आघाडीवररायपूर : छत्तीसगडमध्ये चेहरा नसतानाही काँग्रेसने...
मध्य प्रदेशात भाजप आणि काँग्रेसमध्ये...भोपाळ : मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना आव्हान...
धुळे महापालिकेत सत्तांतर, भाजपला मोठे यशधुळे : धुळे महापालिकेत भाजपने ७४ पैकी ५० जागांवर...
खानदेशातील दूध उत्पादकांना कमी दराचा...जळगाव : खानदेशात सहकारी संघ आणि खाजगी डेअऱ्या...
खजुराच्या टाकाऊ घटकापासून वाहनांच्या...पिकांच्या अवशेषापासून वाहन व जहाज उद्योगातील अनेक...
कांद्याला हमीभाव जाहीर करण्याची मागणीधुळे : कांद्याची लागवड खानदेशात वाढत आहे....
मासेमारी व्यावसायिकांचा जलसमाधीचा...मालेगाव, जि. नाशिक : गिरणा धरणाच्या फुगवटा भागात...
कांद्याने लुटले अन्‌ कपाशीने गुंडाळलेझोडगे, जि. नाशिक : माळमाथा परिसरात कांदा व...
सोलापुरात बावीस रुपयांच्या आतच दूध दरसोलापूर : शासनाने गाईच्या दुधासाठी प्रतिलिटर २५...
कांदा दरासाठी ‘स्वाभिमानी’चे सोलापूर...सोलापूर : कांद्याच्या घसरलेल्या दराकडे सरकार...
कोल्हापुरात दूधदरात कपात नाहीकोल्हापूर : सध्या अनुदानाच्या मुद्द्यावरून...
परभणीत दूध संकलनात वाढ; दरकपातीमुळे...परभणी ः दुष्काळी परिस्थिती तसेच शासकीय दूध...
सरकारला कृषी धोरणावरच बोलायला लावू ः...शिर्डी, जि. नगर : देश आणि राज्यातील शेतकरी अडचणीत...
धुळे जिल्ह्यात रब्बी पीककर्ज वितरण...जळगाव  ः खानदेशात खरिपात जसे बॅंकांनी...
सांगलीत अनुदान रक्कम येईपर्यंत दूधदरात...सांगली ः जिल्ह्यात सहकारी आणि खासगी असे ३५ दूध...
एफआरपीप्रमाणे ऊस बिलासाठी परभणीत शेतकरी...परभणी ः जिल्ह्यातील सर्व साखर कारखान्यांनी ऊस...
‘महाएफपीसी’ करणार ५ हजार टन कांदा संकलनपुणे  ः कमी झालेल्या कांदा स्थिरता...