वीज दरवाढीचे संकट?

मुंबई : महसुली तुटीचे कारण देत महावितरणने मध्यावधी फेरआढावा याचिका दाखल करून पुढील दोन वर्षांत २९ हजार ४१५ कोटींचा महसूल वसूल करण्यास मंजुरी देण्याची मागणी वीज नियामक आयोगाकडे केली आहे. आयोगाने त्यास मंजुरी दिल्यास ग्राहकांना वीज दरवाढीचे आणखी चटके बसणार असल्याचे वीजग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी सांगितले. विशेषतः याचा सर्वाधिक फटका कृषी व उद्योगांना बसणार असल्याचे सांगण्यात आले.  केंद्रीय ऊर्जा विभाग आणि केंद्रीय वीज प्राधिकरणाच्या निर्देशानुसार वीज नियामक आयोगाने २०१५-१६ मध्ये पुढील पाच वर्षांकरिता बहुवार्षिक वीज दरवाढ दिली आहे. बहुवार्षिक वीज दरवाढ अपेक्षित वार्षिक महसुलाची गरज, तात्पुरते समायोजन आणि अंतिम समायोजन या तीन टप्प्यांत दिली जाते. त्यानुसार महावितरणने मध्यावधी फेरआढावा याचिका दाखल करून पुढील दोन वर्षांत २९,४१५ कोटींच्या महसुलाला मंजुरी देण्याची मागणी केली आहे. सरासरी ही वीज दरवाढ २१ टक्के इतकी आहे. वीज युनिटमागे १ रुपये ३७ पैशांनी महाग होईल असा अंदाज आहे. याचा सर्वाधिक फटका कृषी व उद्योगांना बसणार असून, प्रस्तावित वीज दरानुसार कृषिपंप वीज ग्राहकांसाठी २० ते २२ टक्के, तर उद्योगांसाठी ही दरवाढ २० ते ४० टक्के इतकी आहे.  ‘महावितरण’चा राज्यभर भोंगळ कारभार सुरू असून, मोठ्या प्रमाणात वीजगळती आणि वीजचोरी होत आहे. महावितरणने त्याला आळा घालणे अपेक्षित आहे, पण तसे न होता शेतकऱ्यांच्याच नावावर मोठा वीजवापर दाखवला जात आहे. अशा कारभारामुळे महसुली तूट मोठी दिसत असून, ती सर्वसामान्य ग्राहकांच्या माथी मारण्याचा महावितरणचा डाव असल्याचे श्री. होगाडे यांनी स्पष्ट केले.    प्रतियुनिट अडीच रुपयांपर्यंत आर्थिक भार? वीज ग्राहकांवर प्रतियुनिट ५० पैशांपासून अडीच रुपयांपर्यंत आर्थिक भार पडणार आहे. दरम्यान महावितरणच्या या याचिकेची तांत्रिक छाननी झाल्यानंतरच वीज आयोग त्याबाबत निर्णय घेणार आहे. त्यामुळे आयोग काय निर्णय घेणार, किती महसुलाला मंजुरी देणार याकडे वीज ग्राहकांचे लक्ष लागले आहे.