महावितरणचा २१ हजार कोटी थकबाकीचा दावा खोटा : प्रताप होगाडे

इचलकरंजी : महावितरणचा 21 हजार कोटी रुपये शेतीपंप थकबाकीचा दावा संपूर्णपणे खोटा असल्याचा आरोप महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला. कंपनीचा बोगस ताळेबंद दाखवून सरकारची व जनतेची फसवणूक व लूट केली जात असल्याचा दावाही त्यांनी या वेळी केला. 

सप्टेंबरअखेर महावितरण कंपनी शेतीपंप वीज ग्राहकांकडून एकूण येणेबाकी 21 हजार कोटी रुपये दाखवली आहे. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना कंपनीने पुरविलेली खरी वीज लक्षात घेता त्याची अधिक रक्कम राज्य सरकारने महावितरण कंपनीस अनुदान स्वरूपात दिली आहे. कंपनीच्या हिशेबात व ताळेबंदात दाखवली जाणारी सर्व थकबाकी खोटी, पोकळ व प्रत्यक्षात शून्य अथवा उणे आहे. महावितरण कंपनी सात वर्षे पोकळ वाढीव बिलाद्वारे स्वतःची "गळती व भ्रष्टाचार' लपवित आहे. त्यासाठी राज्य सरकार, विद्युत नियामक आयोग, शेतकरी ग्राहक व सर्वसामान्य जनता या सर्वांची एकाचवेळी फवसणूक करीत आहे, असे त्यांनी सांगितले. 

महावितरण कंपनी राज्यातील सर्व 41 लाख शेतीपंप वीज ग्राहकांची मार्च 2017 अखेरची मुद्दल थकबाकी 10,890 कोटी रुपये दाखवित आहे. सप्टेंबर 2017 अखेर ही रक्कम अंदाजे 12,500 कोटी होते. व्याज व दंड व्याजासह ही रक्कम सप्टेंबरअखेर अंदाजे 21 हजार कोटी रुपये सांगितली जात आहे. महावितरण कंपनी 2010-11 पासून वाढीव व पोकळ बिले करीत आहे. 100 युनिटस्‌ वीज बिल केले जाते. तेव्हा प्रत्यक्षात शेतकऱ्याला दिलेली वीज कमाल 60 युनिटस्‌ असते. उरलेली 40 युनिटस्‌ वीज दिलेलीच नसते. ही 40 युनिटस्‌ वीज वितरण गळती म्हणजेच चोरीव भ्रष्टाचार लपविण्यासाठी सोयीस्कररीत्या शेतकऱ्यांच्या माथी मारली जाते. मात्र, दुसरीकडे सरकारकडून मात्र 100 युनिटस्‌ विजेची सबसिडी जमा करून घेतली जाते, असे श्री. होगाडे यांनी सांगितले. 

महावितरणच्या ताळेबंदातील 21 हजार कोटी थकबाकी ही पूर्णपणे खोटी असून खऱ्या वीज वापरानुसार हिशेब केला तर खरी थकबाकी शून्य अथवा उणे येईल. राज्य सरकारने शाळांच्या प्रमाणेच शेतीपंपाची त्रयस्त व तज्ज्ञ यंत्रणेमार्फत पटपडताळणी करण्याची गरज आहे. त्यातून खरा वापर निश्‍चित झाल्यानंतर राज्य सरकारला शेतीपंपासाठी द्याव्या लागणाऱ्या अनुदानातही किमान 40 टक्के बचत होईल, असा दावाही होगाडे यांनी केला. पत्रकार परिषदेला अरुण पाटील, उषा कांबळे, पद्माकर तेलसिंगे, शाहीर विजय जगताप, राजन मुठाणे, विश्‍वनाथ मेटे, सुनील मेटे, जावीद मोमीन, शशिकांत देसाई उपस्थित होते. 

हिवाळी अधिवेशनात चर्चा होणार  महावितरणच्या या गलथान कारभाराबाबत हिवाळी अधिवेशनात अनेक आमदार प्रश्‍न उपस्थित करणार आहेत. भाजप वगळता इतर पक्षांतील आमदारांशी याबाबत चर्चा झाली आहे. त्यामुळे अधिवेशनात हा विषय नक्की गाजणार आहे, असे श्री. होगाडे यांनी या वेळी सांगितले.