दोन अधिकाऱ्यांची लाचखोरीबाबत चौकशी

पुणे : महाराष्ट्र कृषी उद्योग महामंडळातील (एमएआयडीसी) तत्कालीन उपमहाव्यवस्थापक डी. के. सूर्यगण यांच्या विरोधात खटला भरण्याची तयारी सुरू असताना, महामंडळाचा दुसऱ्या एका महाव्यवस्थापकाचीदेखील लाचलुचपत खात्याकडून सखोल चौकशी सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.  ‘कृषी उद्योग महामंडळातील लाचखोरीच्या तक्रारी आमच्याकडे येत होत्या. मात्र, त्यासाठी ठोस पुरावे हाती येत नव्हते. उपमहाव्यस्थापक राजेंद्र शिंदे यांच्या विरोधात पुरावा मिळाला आहे. तीन कोटींच्या एका कंत्राटात सव्वातीन लाख रुपयांची लाच मागितल्याप्रकरणी त्यांची चौकशी सुरू आहे, असे लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले.  ‘महामंडळाकडून कंत्राटे मिळवून देण्याच्या मोबदल्यात महाव्यवस्थापकाबरोबरच प्रादेशिक व्यवस्थापक एस. एस. ब्राह्मणकरदेखील सहभागी होते. त्यांचीदेखील चौकशी केली जात आहे. शेतकऱ्यांना विकण्यासाठी महामंडळाला एचडीपीई पाइप हवे होते. मात्र, त्यासाठी तीन कोटींचे कंत्राट मिळवून देण्याच्या प्रकरणात महाव्यवस्थापक कार्यालयातून दोन टक्के मलिदा मागितला होता,’ असे लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याचे म्हणणे आहे.  महामंडळातील शिंदे-ब्राह्मणकर जोडीने या कंत्राटात डल्ला मारण्यासाठी संबंधित कंत्राटदाराचा पाऊण कोटीचा एक धनादेश अडकवून ठेवला होता. त्यासाठी सव्वातीन लाख रुपयांची लाच मागितली. या प्रकरणाची पोलिस चौकशी करीत असून, महामंडळाकडून पोलिसांना अत्यावश्यक कागदपत्रे दिली जातील, असे महामंडळातील सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या महामंडळाकडून खते, औजारे, कीडनाशके, कृषीप्रक्रिया असे विविध उद्योग सुरू करण्यात आले. काही वर्षांपूर्वी महामंडळाने चांगल्या कामाचा ठसादेखील उमटवला होता; मात्र महामंडळातील उपमहाव्यवस्थापक लॉबीने कंत्राटदारांना हाताशी धरून महामंडळाचे लचके तोडण्यास सुरवात केली. यामुळे ‘कृषी उद्योग’ऐवजी ‘भ्रष्ट उद्योग’ अशी प्रतिमा या महामंडळाची तयार झाल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. 

सनदी अधिकारी असूनही नियंत्रण सुटले  कृषी उद्योग महामंडळाचे संचालक म्हणून कृषिमंत्री, कृषी राज्यमंत्री, कृषी सचिव, कृषी आयुक्त आणि केंद्रीय कृषी मंत्रालायाचा उपसचिव आदी मातब्बर मंडळी काम करीत आहेत. तसेच, महामंडळाचा कारभार नियंत्रित करण्यासाठी आयएएस अधिकारी नियुक्त करूनदेखील प्रशासनाचा कारभार सुधारत नसल्याची तक्रार कर्मचाऱ्यांची आहे. कोणताही सनदी अधिकारी नियुक्त होताच आपल्या सोयीचे निर्णय घेण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची लॉबी सतत सक्रिय असते, असे कर्मचारी सांगतात.