agriculture news in marathi, Make Kharif loan disbursement on Mission Mode says CM | Agrowon

खरीप पीककर्ज पुरवठा ‘मिशन मोड’वर करा
टीम अॅग्रोवन
रविवार, 6 मे 2018

मुंबई  : खरिपात गुणवत्तापूर्ण बियाणे, खतेपुरवठा करतानाच हंगामातील शेतकऱ्यांची आर्थिक गरज भागवण्याची आवश्यकता आहे. ज्या शेतकऱ्यांना शंभर टक्के कर्जमाफी मिळाली आहे, अशांना नव्याने कर्ज मिळते की नाही याकडे विशेष लक्ष द्यायला हवे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सहकार विभागाच्या यंत्रणेची मदत घेऊन खरीप पीक कर्जपुरवठ्याचे जिल्हानिहाय नियोजन मिशन मोडवर करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. 

मुंबई  : खरिपात गुणवत्तापूर्ण बियाणे, खतेपुरवठा करतानाच हंगामातील शेतकऱ्यांची आर्थिक गरज भागवण्याची आवश्यकता आहे. ज्या शेतकऱ्यांना शंभर टक्के कर्जमाफी मिळाली आहे, अशांना नव्याने कर्ज मिळते की नाही याकडे विशेष लक्ष द्यायला हवे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सहकार विभागाच्या यंत्रणेची मदत घेऊन खरीप पीक कर्जपुरवठ्याचे जिल्हानिहाय नियोजन मिशन मोडवर करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. 

राज्यस्तरीय खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठक २०१८ शनिवारी (ता. ५) बांद्रा येथील रंगशारदा सभागृहात पार पडली, या वेळी ते बोलत होते. बैठकीला कृषी व फलोत्पादनमंत्री पांडुरंग फुंडकर, राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, मंत्री दिवाकर रावते यांच्यासह मंत्रिमंडळातील इतर सदस्य, मुख्य सचिव डी. के. जैन, विविध विभागांचे सचिव, विभागीय आयुक्त, कृषी विद्यापीठांचे कुलगुरू, सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रिझर्व्ह बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि नाबार्डचे अधिकारी, कृषी विभागातील उच्चपदस्थ, जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे सभापती आदी उपस्थित होते. 

या वेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस पुढे म्हणाले, की यंदाच्या खरीप आढावा बैठकीत दोन महत्त्वाचे बदल करण्यात आले. पूर्वी विभागीय आयुक्त आपापल्या विभागातील खरिपाच्या तयारीचे सादरीकरण करीत होते. खते, बियाणे यांची उपलब्धता, कृषी पतपुरवठा, इतर अडचणी आदी मुद्दे मांडले जात. यंदा संबंधित विभागाचे विभागीय कृषी सहसंचालक यांनी येथे सादरीकरण केले. त्यासोबतच राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांचाही या सादरीकरणात समावेश होता. 

दोन वर्षांपूर्वी २०१६-१७ मध्ये राज्यातील कृषी विकास दरात २२ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे नमूद करत राज्यातील कृषी क्षेत्राची उत्पादकता वाढविण्याची गरज असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. येत्या काळात खरिपासाठी पीक कर्जाचा पुरवठा मिशन मोडवर करावा लागणार आहे. खरीप हंगाम राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठा हंगाम असतो. या हंगामात शेतकऱ्यांना शेतीत गुंतवणुकीसाठी अर्थसाहाय्याची गरज भासते. त्यादृष्टीने पुढील दीड महिना आव्हानांचा आहे. 

शेतकऱ्यांना बँकांकडून कर्जपुरवठा होण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी विशेष लक्ष द्यावे. ज्या शेतकऱ्यांना १०० टक्के कर्जमाफी मिळाली आहे, त्यांना नव्याने कर्ज मिळते की नाही याकडे लक्ष द्यायला हवे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सहकार विभागाच्या यंत्रणेची मदत घेऊन खरीप पीक कर्जपुरवठ्याचे नियोजन करावे. राष्ट्रीयीकृत व व्यावसायिक बँकांनी कृषी पतपुरवठ्याच्या बाबतीतील उदासीनता झटकून कर्जपुरवठा करावा अशी सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी केली. 

कृषी उत्पादकतेत जलसंधारणाचे अनन्यसाधारण महत्त्व ओळखून येत्या काळात राज्याच्या ग्रामीण भागात जलयुक्त शिवार अभियानाचे काम युद्धपातळीवर करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. गेल्यावर्षी ३० टक्क्यांनी पर्जन्यमान कमी होऊनही गेल्या दहा वर्षांतील सरासरी चांगले उत्पादन घेऊ शकलो, त्याचे कारण म्हणजे राज्यात जलसंधारणाची प्रभावीपणे झालेली कामे हेच आहे. जलयुक्त शिवार, मागेल त्याला शेततळे, सिंचन विहिरी यामध्ये राज्य सरकारने मोठी गुंतवणूक केल्याने त्याचा चांगला परिणाम दिसून आला आहे. जलयुक्त शिवारवर लक्ष देण्यासाठी हा महिना महत्त्वाचा असल्याकडे मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष वेधले. लोकसहभागाची कामे जिथे सुरू आहेत, तेथे शासनाचा सहभाग योग्यरीतीने व्हावा यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी जातीने लक्ष द्यावे. संपूर्ण मे महिन्यात जलयुक्तच्या कामांवर भर देऊन कामे वेळेत पूर्ण करावीत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

कृषी विद्यापीठांनी केलेले नियोजन प्रत्यक्षात येण्यासाठी यंत्रणेने प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी. विद्यापीठांनी विद्यार्थ्यांसाठी कमवा आणि शिका ही योजना तयार करावी, अशी सूचना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी बैठकीत मार्गदर्शन करताना केली. या माध्यमातून विद्यार्थ्यांची नोंदणी करून त्यांना कृषी विभागासोबत प्रत्यक्ष फिल्डवर जाऊन शेतकऱ्यांना हवामान बदलाच्या सूचना, केलेले नियोजन याबाबत जागरूक करावे. कृषीच्या योजना प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्यासाठी प्रयत्न करावा व त्याचा फीडबॅक द्यावा, असे प्रयत्न या योजनेच्या माध्यमातून करावेत. त्यासाठी मोबाईल अॅपदेखील तयार करावे. महावेधच्या माध्यमातून हवामानाची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत योग्यप्रकारे जाईल व दुबार पेरणीची गरज पडणार नाही, यासाठी सर्वांनी कटाक्षाने लक्ष द्यावे. महावेध, कृषी विद्यापीठ व कृषी विभागांनी समन्वय ठेवून माहितीचे संदेश गाव पातळीवर पोचवावेत, असे निर्देशही त्यांनी दिले. 

शेतकऱ्यांमध्ये पीकविम्याबाबत जाणीव-जागृती करावी व शेतकऱ्यांनी वेळेवर अर्ज करण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहित करावे, जेणेकरून शेवटच्या चार दिवसांमध्ये त्याचा भार येणार नाही, असे नियोजन कृषी विभागाने करावे. तसेच, कपाशीवरील गुलाबी बोंड अळीचे दुष्टचक्र संपुष्टात आणण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात.

इतर अॅग्रो विशेष
चांगल्या अारोग्यासाठी ः प्रोबायोटिक्स...प्रोबायोटिक्‍स म्हणजे सजीव सूक्ष्मजीव. सुमारे एक...
धुराडी २० ऑक्टोबरपासून पेटणारमुंबई : साखर कारखानदारांमधून या वर्षी ऊस गाळप...
राज्याच्या तापमानात वाढपुणे : राज्याच्या बहुतांशी भागात पाऊस थांबला...
मिरचीच्या आगारात सुधारित तंत्राचा वापरअौरंगाबाद व जालना जिल्ह्यातील काही तालुके मिरचीचे...
देशात तब्बल ६८ टक्के दुधात होते भेसळपुणे : देशात दूध व दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये ६८...
राज्य बँकेवरील जिल्हा बँकांचे...मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक...
फुलशेतीने दिली आर्थिक साथहिंगोली जिल्ह्यातील तपोवन (ता. औंढा नागनाथ)...
जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी यांना...मुंबई : जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी (गट-क...
प्रथिनांचा उत्तम स्राेत ः गुणवंत चारापीकराहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने...
मुंबईसह शेजारील शहरांत सेंद्रिय...मुंबईसह शेजारील शहरांमध्ये सेंद्रिय उत्पादनांना...
ऊसतोड मजूरांच्या मागण्यांबाबत लवादाची...मुंबई :  राज्यातील ऊसतोड मजूर व कामगारांच्या...
मॉन्सूनची माघार शनिवारपासूनपुणे : नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या (माॅन्सून)...
सेंद्रिय शेतीसाठी शासनाच्या विविध योजनासेंद्रिय शेती आणि पीक उत्पादनवाढीसाठी राज्य आणि...
‘जलयुक्त’ गैरव्यवहाराची फाइल पुन्हा...पुणे : जलयुक्त शिवार योजनेत बीड जिल्ह्यात...
महसूल उत्पन्न सूत्राचे ऊसदरामध्ये...पुणे : महसुली उत्पन्न विभागणीनुसार राज्यातील...
तुरळक ठिकाणी पावसाचा अंदाजपुणे : ‘दाये’ चक्रीवादळ निवळून गेल्यानंतर राज्यात...
मोदींनी सर्वात मोठी आरोग्य योजना '...रांची- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडची...
कृषिपंपासाठी बड्या कंपन्यांच्या निविदाबारामती - राज्यातील दोन लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या...
मराठवाड्यातील ८६४ प्रकल्पांत ३३ टक्‍केच...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यांमधील उपयुक्‍त...
ऊस ठिबक योजनेसाठी लेखापरीक्षकाची नेमणूक पुणे : राज्यात ऊस लागवडीसाठी ठिबक अनुदान...