बोंड अळीला विक्रेते नाही, तर तंत्रज्ञानच जबाबदार : मनमोहन कलंत्री

औरंगाबाद : बोंड अळीच्या प्रादुर्भावाची जबाबदारी ही कृषी साहित्य विक्रेत्यांची नसून हे तंत्रज्ञान पुरवणाऱ्या कंपन्यांची आहे. यात कृषी विक्रेत्यांचा काय दोष? असा सवाल केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहनसिंह यांना विचारल्यावर त्यांनी याबाबत योग्य तो सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असे आश्वासन दिल्याची माहिती कृषी विक्रेता संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनमोहन कलंत्री यांनी दिली. कृषी विक्रेत्यांच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहनसिंह यांची नुकतीच भेट घेतली. तेव्हा त्यांनी संबंधित सचिवांना बोलावून सकारात्मक सूचना दिल्या. यात बोंड अळीच्या प्रादुर्भावास विक्रेते नव्हे, तर तंत्रज्ञान जबादार असल्याचा मुद्दा आपण पटवून दिल्याचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनमोहन कलंत्री यांनी सांगितले. बियाणे सॅम्पल फेल झाल्यास याला तंत्रज्ञानाला जबाबदार धरण्यात यावे. याशिवाय बीटी बियाणे मिक्‍स करून ते लावणे बंधनकारक करावे. चीनमध्ये हे तंत्रज्ञान प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. ते २०१७ साली राबवण्याचे याआधी मान्य करण्यात आले. त्याची अंमलबजावणी करण्याचा आग्रह या वेळी धरण्यात आला. कीटक व्यवस्थापनासाठी डिसेंबरनंतर कापूस शेतात ठेवू नये, यासाठी जनजागृती करावी. त्यात आम्ही सहकार्य करू, असे या वेळी कृषी विक्रेत्यांनी सांगितले. कीटकनाशक व्यवस्थापनाचा सहा महिन्यांचा क्रॅश कोर्स त्वरित सुरू करावा, आदी मागण्या या वेळी करण्यात आल्या.  शिष्टमंडळाने केंद्रीय कृषी सचिव धर्मपाल यांचीही भेट घेऊन रासायनिक खत वापराच्या मशिनचे प्रशिक्षण देण्याची मागणी या वेळी करण्यात आल्याची, माहिती श्री. कलंत्री यांनी दिली. चीनमध्ये प्रादुर्भाव नाही भारताबरोबरच २००२ मध्येच चीनमध्येदेखील बीटी बियाण्यांची लागवड करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली; मात्र तेथे ज्या वेळी शेतकरी नॉनबीटी बियाण्यांचा वापर करत नाही हे निदर्शनास आले, त्या वेळी २००६ मध्ये बीटी-२ हा नवीन वाण बाजारात आणले गेले. त्याबरोबर आरआयबी अर्थातच रिफ्युजी इन बॅग शेतकऱ्यांना देण्यात आले. यासाठी चीन सरकारने त्याचवेळी म्हणजे २००५-०६ मध्ये मिक्‍स बीटी वापरण्यास परवानगी देत त्याची सक्‍ती केली; मात्र भारतामध्ये ही परवानगी देण्यासाठी २०१६ साल उजाडले. चीनमध्ये आजही बीटी-१ बियाण्यांचाही मोठा वापर होतो. तेथे कोठे ही गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव दिसून आलेला नाही. भारत सरकारने मिक्‍स बीटीसाठी जर २००५-०६ मध्येच जर परवानगी दिली असती, तर कापसावर किडीचा प्रादुर्भाव एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर झाला नसता आणि आज जो गुलाबी बोंड अळीने उच्छाद मांडला तो टळला असता, असे मनमोहन कलंत्री यांनी स्पष्ट केले.