मराठा समाजाचा आरक्षणाचा लढा कायम

जळगाव : आर्थिक निकषावर आरक्षण मिळावे ही माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनी भूमिका मांडली असतांनाच ती त्यांची स्वतंत्र भूमिका आहे, असे सांगत जळगाव येथे रविवारी (ता.२५) घेण्यात आलेल्या सकल मराठा समाजाच्या राज्य समन्वय समितीची बैठकीत मात्र समाजाला आरक्षण मिळावे ही भूमिका कायम ठेवण्यात आली आहे.  आरक्षणासाठी शासनाविरूध्द रस्त्यावरची लढाई सुरूच राहणार असून न्यायालयीन लढाईसाठीही समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 58 मोर्चे काढूनही शासनाने एकही मागणी मान्य न केल्याबद्दल शासनाचा बैठकीत निषेध करण्यात आला. मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

सकल मराठा समाजाची तिसरी राज्यस्तरीय समन्वय बैठक जळगाव येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात घेण्यात आली. या बैठकिबाबतची माहिती सकल मराठा समाज क्रांती मोर्चाचे प्रा.डी.डी.बच्छाव यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी सचिन सोमवंशी, भिमराव मराठे, योगेश पाटील, दिपक सूर्यवंशी, अनिल पाटील, मनोज पाटील, सुनिल गरूड,श्‍याम पवार, ऍड सचिन पाटील, आदी उपस्थित होते. 

यावेळी माहिती देतांना प्रा.डी.डी.बच्छाव यांनी सांगितले, की मराठा समाजाने आपल्या मागण्यासाठी राज्यात 58 मोर्चे काढले परंतु शासनाने अद्यापर्यत एकही मागणी पूर्ण केलेली त्याचा आम्ही निषेध केला आहे. समाजाच्या विविध मागण्याबाबत चर्चा करण्यासाठी आता समाजाच्या वतीने समितीच्या गठीत करण्यात आलेल्या आहेत. यात शेती,शिक्षण,तसेच इतर विषयावरच्या समित्या आहेत. शासनाशी याच समितीव्दारे चर्चा करण्यात येईल. तसेच आंदोलनाचे निर्णयही याच समितीतर्फे घेण्यात येईल. 

ऍट्रॉसिटीसाठी जिल्हानिहाय समिती  ऍट्रॉसिटी कायद्याबाबत बैठकितच चर्चा झाली. ऍट्रॉसिटी कायदा पूर्णपणे रद्द करू नये मात्र त्यातील जाचक अटी रद्द कराव्यात. तसेच तक्रारदार पिडीतेला नुकसान भरपाई शासनातर्फे देण्यात येते मात्र ही तक्रार खोटी निघाल्यास पिडीतेकडून व्याजासही ही रक्कम जमा करून घेण्यात यावी. यामुळे खोट्या तक्रारीना आळा बसावा हीच अपेक्षा. ऍट्रासिटी कायद्याच्या मार्गदर्शनासाठी यापुढे जिल्हानिहाय समिती स्थापन करण्यात येईल.ऍट्रॉसिटी दाखल झालेल्या व्यक्तीला त्या समितीतर्फे मार्गदर्शन करण्यात येईल. 

आत्महत्या रोखण्यासाठी समुपदेशन  शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी शासन असमर्थ ठरले असल्याचा आरोप करून यात म्हटले आहे, कि आता सरकारवर अवंलबून न राहता मराठा क्रांती मोर्चातर्फे शेतकऱ्यामध्ये जावून त्यांचे समुपदेशन करण्यात येईल. 

पवारांची भूमिका स्वतंत्र  माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनी मुलाखतीत आर्थिक निकषावर आरक्षण द्यावे अशी भूमिका मांडली होती. त्याबाबत बोलतांना प्रा.बच्छाव यांनी सांगितले, ती त्यांची वैयक्तीक भूमिका आहे.त्यांच्या भूमिकेबाबत आम्ही चर्चाही केलेली नाही. सकल मराठा क्रांती मोर्चाची आरक्षणाची मागणी कायम असून त्यासाठी न्यायालयीनसह सर्वच पातळीवर आंदोलन करण्यात येईल. 

बैठकीत असे झाले ठराव  1) मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या वसतीगृहासाठी प्रति विद्यार्थी ग्रामीण भागासाठी वीस हजार,शहरी भागासाठी 25हजार रूपये अनुदान द्यावे  2) मराठा समाजातील विद्यार्थ्यासाठी तसेच "अ'श्रेणीतील महापालिका असणाऱ्या जिल्ह्यातील एक हजार विद्यार्थ्यासाठी गरजेनुसार विविध ठिकाणी वसतीगृहसाठी बांधणी त्वरीत करावी सदर जागावर इमारत मराठा वसतीगृहातील विद्यार्थ्यासाठीच उपयोगात आणता येईल अशी तरतूद करावी.  3)अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळासाठी नोडल अधिकारी नियुक्त करतांना तो अधिकारी मराठाच असावा  4) ऍट्रॉसिटी कायद्याच्या गैरवापराबाबत काहीही ठोस कार्यवाही न केल्यामुळे ही सभा सरकारचा निषेध करीत आहे.  5)ऍट्रॉसिटी कायद्याच्या संदर्भात कायदेशीर लढाईसाठी जिल्हास्तरीय कायदेशीर समिती गठीत करण्यात यावी.  6) शासनाने शैक्षणिक 625 कोर्सेसबाबत मराठा समाजाची फसवणूक करीत असल्याने शासनाचा निषेध करीत आहे.  7) छत्रपती शिवाजी महाराजांसह सर्व राष्ट्रीय महामानव यांचा अवमान करणाऱ्यावर देशद्रोहाचे गुन्हे नोंदवावे,  8) जगभरात 19 फेब्रुवारीलाच शिवजयंती साजरी करावी.