agriculture news in marathi, Maratha community will get reservation on tamilnadu pattern says CM Fadanvis | Agrowon

तमिळनाडूच्या धर्तीवर मराठा समाजाला आरक्षण : मुख्यमंत्री फडणवीस
टीम अॅग्रोवन
सोमवार, 19 नोव्हेंबर 2018

मुंबई : मूळ आरक्षणाला धक्का न लावता तमिळनाडूच्या धर्तीवर सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्ग (एसईबीसी) अंतर्गत राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी (ता. १८) दिली. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भातील वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची नियुक्ती करण्यात आली असून, हिवाळी अधिवेशनादरम्यान मराठा आरक्षणाची घोषणा केली जाईल, असेही त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले. 

मुंबई : मूळ आरक्षणाला धक्का न लावता तमिळनाडूच्या धर्तीवर सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्ग (एसईबीसी) अंतर्गत राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी (ता. १८) दिली. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भातील वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची नियुक्ती करण्यात आली असून, हिवाळी अधिवेशनादरम्यान मराठा आरक्षणाची घोषणा केली जाईल, असेही त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले. 

हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला रविवारी (ता.१८) आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. येथील सह्याद्री राज्य अतिथीगृहात ही पत्रकार परिषद पार पडली. या वेळी मंत्रिमंडळातील सर्व सदस्य उपस्थित होते. या वेळी मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल राज्य शासनाला प्राप्त झाला आहे. या अहवालात तीन महत्त्वपूर्ण शिफारशी आहेत. यात मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक मागास घोषित करण्यात आले आहे. मराठा समाज आरक्षणाचे फायदे घेण्यास पात्र असल्याचे आयोगाने शिफारशीत म्हटले आहे. तसेच मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत राज्य शासन आवश्यक निर्णय घेऊ शकेल, असेही आयोगाने शिफारशीत म्हटले आहे. त्यास अनुसरुन राज्य मंत्रिमंडळाने आयोगाच्या या तिन्ही शिफारशी स्वीकारल्या आहेत. 

मुख्यमंत्री म्हणाले, की मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्ग (सोशल अँड इकॉनॉमी बॅकवर्ड क्लास) स्थापन करून त्याअंतर्गत मराठा समाजाला स्वतंत्रपणे आरक्षण दिले जाईल. एसईबीसीच्या अंतर्गत आरक्षण देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. आरक्षणाची पुढील वैधानिक कारवाई करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. चालू अधिवेशनातच आरक्षणाची घोषणा केली जाणार आहे. धनगर आरक्षणाच्या बाबतीतही कारवाई सुरू आहे. याआधीच्या आरक्षणात धनगर समाजाला साडेतीन टक्के आरक्षण आहे. ते व्हीजेएनटीमध्ये देण्यात आले आहे. त्यांना एसटीमध्ये आरक्षण हवे आहे. हा अधिकार केंद्र शासनाला आहे. याबाबतही राज्य शिफारस योग्य तीन शिफारस केंद्राला पाठवणार आहे. मात्र, आरक्षणाच्या मुद्यावर विरोधकांची भूमिका समाजा-समाजात तेढ निर्माण करणारी आहे, अशी टीका करून विरोधकांकडून राज्याच्या हिताचे प्रश्न उपस्थित केले जावेत, असे आवाहनही त्यांनी केले. 

दुष्काळी स्थितीबाबत मुख्यमंत्री म्हणाले, शासनाने वेळेआधीच राज्यात दुष्काळ जाहीर केला आहे. यापूर्वी असे कधीच घडले नव्हते. त्यासोबतच दुष्काळी मदतीपोटी केंद्र शासनाला ७,५०० कोटींचा प्रस्तावही पाठवला आहे. गेल्या २५ वर्षांत पहिल्यांदाच वेगाने कारवाई झाली आहे. शासनाने दुष्काळी उपाययोजनांचे जीआर काढले आहेत, टँकर्सही सुरू केले आहेत. उपाययोजनांचे तीन टप्पे केले आहेत. चाऱ्यासाठी गारपेर जमिनीवर चारा लागवड करण्यात येत आहे. प्रत्येक दुष्काळी जिल्ह्यात दोन हजार एकरावर चारा लागवड केली जाईल. चारा बियाण्यासाठी अनुदान दिले जाणार आहे. शासनाने दुष्काळाचा मुकाबला करण्यासाठी सर्व तयारी केली असताना विरोधकांनी राजकारण करू नये. दुष्काळ निवारणाकामी विरोधकांनी मोलाच्या सूचना द्याव्यात. त्यावर अंमल केला जाईल, शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम करू नये, असा टोलाही मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांना लगावला. 

कर्जमाफीबाबत बोलताना ते म्हणाले, योजनेतून आतापर्यंत ५० लाख शेतकऱ्यांना लाभ दिला आहे. योजनेत सुरवातीला घोळ झाला होता. पण नंतर अंमलबजावणी नीट सुरू केली. विरोधकांच्या काळात जी कर्जमाफी झाली त्याची यादीसुद्धा उपलब्ध नाही. मात्र, आमच्या कर्जमाफीतील सगळ्या शेतकऱ्यांची यादी आमच्याजवळ आहे. विरोधकांकडून फक्त राजकारण केले जात आहे, अशी टीका त्यांनी केली. ते पुढे म्हणाले, बोंडअळीग्रस्त ३५ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यावर मदतीपोटी २,२५८ कोटी रुपये मदत वितरीत केली आहे. आजपर्यंत इतक्या वेगाने अशी मदत कधीच मिळाली नव्हती. राज्य शासनाने मोठ्या प्रमाणावर शेतीमाल खरेदी केली आहे. दुधाला २५ रुपयांचा भाव मिळावा म्हणून सुरवातीला तीन महिन्यांची योजना सुरू केली होती. या योजनेला आणखी ३ महिन्यांची मुदतवाढ दिली. उद्योगांच्या बाबतीतही विरोधक चुकीचे आकडे देऊन आपल्याच राज्याची बदनामी करीत आहेत. रिझर्व्ह बँकेचे सगळे अहवाल पाहा, महाराष्ट्रच पहिल्या क्रमांकावर आहे. 

इतर अॅग्रो विशेष
उद्योगाला साखर कडूचमहाराष्ट्रातील गळीत हंगामाची सांगता नुकतीच झाली...
‘एफआरपी'साठी शेतकरी संघटना पुन्हा...सोलापूर: सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी यंदाच्या...
विदर्भात उत्कृष्ट व्यवस्थापन असलेली २३...वर्धा जिल्ह्यात केळी पिकाला पुन्हा गतवैभव प्राप्त...
भामा-आसखेड प्रकल्पग्रस्तांची पुनर्वसन...पुणे : भामा-आसखेड प्रकल्पग्रस्तांसाठी पुनर्वसनाची...
वर्षभरात पाच हंगामात दर्जेदार कोथिंबीरपाणी व हवामान यांचा विचार करून वर्षभरात सुमारे...
राज्यात आता पीकविमा शेतकरी सहभाग अभियानपुणे: दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी यंदा...
छावण्यातील जनावरांची आठवड्यातून एकदा...मुंबई ः दुष्काळी भागातील चारा छावण्यांमधील...
आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेला मागणीकोल्हापूर: निर्यातीच्या बाबतीत पिछाडलेल्या...
शुक्रवारपर्यंत उष्ण लाटेचा इशारापुणे : राज्यात उन्हाचा ताप वाढल्याने चटका असह्य...
आखातात १८ हजार टन केळी निर्यातजळगाव ः मागील दोन महिन्यांत राज्यातून प्रतिदिन १५...
मॉन्सून एक्सप्रेसची गती मंदावली;...पुणे : नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांनी (मॉन्सून) शनिवारी (...
कृषी विभागाच्या बदल्या यंदाही...पुणे : कृषी विभागातील बदल्यांचा घोडेबाजार...
एकनाथ डवलेंकडे कृषी सचिवपदाचा पूर्णवेळ...मुंबई : मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव एकनाथ डवले...
परभणी : दुष्काळाच्या फेऱ्यात फळबागा...परभणी ः जिल्ह्यात उन्हाचा चटका वाढल्यामुळे...
पूरक धोरणानेच वाढेल निर्यातकें द्रातील मोदी सरकारच्या सुरवातीच्या काळात...
निवडणूक आयोगाला घरचा आहेर! सतरावी लोकसभा निवडण्यासाठीची मतदान प्रक्रिया कालच...
विरोधी पक्षनेता आज ठरणार; पृथ्वीराज...नागपूर ः राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या...
कृषी निविष्ठांमध्ये हवी मधमाशीपुणे : पीक उत्पादनात अत्यंत मोठा हातभार असलेल्या...
विषबाधा नियंत्रणाची जबाबदारी आता...यवतमाळ : जिल्ह्यात फवारणीदरम्यान झालेल्या विषबाधा...
उन्हाचा चटका अन् उकाड्यातही वाढपुणे : विदर्भातील चंद्रपूर, ब्रह्मपुरीसह मध्य...