मराठवाड्यात ‘डिस्चार्ज’ नियंत्रित करून ‘रिचार्ज’ वाढवा

औरंगाबाद : जलसंधारणाची कामे करण्यासोबतच भूगर्भातील पाणीसाठ्यांच्या डिस्चार्जवर नियंत्रण आणि रिचार्ज करण्यावर आजवर भर दिला गेला नाही. त्यामुळे मराठवाड्यावर सातत्याने दुष्काळाचे संकट ओढावते आहे. मराठवाड्यात साठवणाऱ्या पाण्याच्या होणाऱ्या डिस्चार्जवर नियंत्रण मिळवून भूगर्भात नैसर्गिक पद्धतीने पाणीसाठ्याचा रिचार्ज वाढविण्यावर भर देण्याची गरज रेमन मॅगसेसे पुरस्कारप्राप्त जलतज्ज्ञ डॉ. राजेंद्रसिंह यांनी व्यक्‍त केली.  औरंगाबादेत जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी) आणि मराठवाडा विभागीय जलसाक्षरता केंद्राच्या संयुक्‍त विद्यमाने बुधवारी (ता. ७) जलनायकांच्या जलसाक्षरता उजळणी वर्गाचे आयोजन करण्यात आले होते. या वर्गाच्या उद्‌घाटन सत्रात मार्गदर्शक म्हणून राजेंद्रसिंह बोलत होते. उद्‌घाटन सत्राच्या अध्यक्षस्थानी मृद् व जलसंधारण तथा  राजशिष्टाचार मंत्री प्रा. राम शिंदे, जलसंधारण आयुक्‍त डॉ. दीपक सिंगला, विभागीय आयुक्‍त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर, राज्यस्तरीय जलसाक्षरता केंद्राचे संचालक, आनंद पुसावळे, सहसंचालक सुमंत पांडे, मराठवाडा विभागीय जलसाक्षरता केंद्राचे डॉ. आर. पी. पुराणिक आणि डॉ. एम. बी. धादवड  यांची उपस्थिती होती.  डॉ. राजेंद्रसिंह म्हणाले, ‘‘४२ टक्‍के मोठे प्रकल्प असलेल्या महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांना आत्महत्या कराव्या लागतात, ही दुर्दैवी बाब आहे. पाण्याचे महत्त्व, त्याचा कार्यक्षम उपयोग व समान वाटप याविषयी गेल्या कित्येक वर्षात चिंतनच केले गेले नाही. वैज्ञानिकांनीही पाणी उपशाचे काम वाढविण्याचेच काम केले. पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार कमी पाण्यातील क्रॉप पॅटर्नवर भरच दिला नाही. त्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली असे आपल्याला वाटते. जनतेवर विश्वास करण्याची तसदी घेतली गेली नाही. आता ''ट्रीटमेंट पोटॅंशिअल मॅप'' तयार करून त्यानुसार कामांची निश्चिती करण्यात येत आहे. राज्य सरकारने त्याविषयी पावले उचललेली पावले प्रशंसनीय आहेत. जलसंरचनांवरील अतिक्रमण थांबविण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याची गरज असून जलसाक्षरता केंद्राच्या माध्यमातून जोडल्या जाणाऱ्या जलनायकांशी प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांनी सातत्याने संवाद ठेवण्याची गरज आहे.  महाराष्ट्रात ग्रामसभा व्यवस्थित होत नाहीत. ग्रामसभांनी आपली जबाबदारी ओळखण्याची गरज आहे. भूगर्भाला नैसर्गिक पद्धतीने भरण्याचे काम न केल्यास मराठवाड्यात सीरिया, जॉर्डन, सुदान, पॅलेस्टनसारखी परिस्थिती उद्‌भवण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. या वेळी जलसंधारण आयुक्‍त डॉ. सिंगला यांनी उजळणी वर्ग आयोजनामागील भूमिका आणि स्थिती याविषयी प्रकाश टाकला. विभागीय आयुक्‍त डॉ. भापकर यांनीही आपले विचार व्यक्‍त केले. सूत्रसंचालन रूपाली गोरे यांनी, तर आभार मनोहर धादवड  यांनी मानले.  ११ हजारांवर गावे जलस्वयंपूर्ण करण्याचे काम : मंत्री प्रा. राम शिंदे  मृद् व जलसंधारण विभागाचे स्वत: अस्तित्व निर्माण करण्याचे प्रयत्न शासनाच्या निर्णयाने यशस्वी झाले. नव्याने मोठ्या प्रमाणात कामे करून विकेंद्रित जलसाठे निर्माण करण्यासह ११ हजारांवर गावे जलस्वयंपूर्ण करण्याचे काम शासनाने जलयुक्‍त शिवारच्या माध्यमातून केल्याची माहिती मृद् व जलसंधारण तथा राजशिष्टाचार मंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी उजळणी वर्गाच्या अध्यक्षस्थानावरून बोलताना दिली. मंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, की जुनी मात्र उपयोगात नसलेल्या कामांच्या पुनरुज्जीवनासाठी लवकरच कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी जवळपास साडेतीनशे कोटी रुपये खर्च केले जातील.  १६ ते २३ मार्चदरम्यान जलसप्ताह राबविण्यात येणार असून १५ फेब्रुवारीपर्यंत जलसाक्षरता  केंद्राची निवड प्रक्रिया पूर्ण करून या महिन्यातच मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत औरंगाबाद येथे विभागीय प्रशिक्षण परिषद आयोजित केली जाईल. या परिषदेत गतदोन वर्षात जलयुक्‍त शिवार योजनेत सहभागी गावांचे सरपंच व जल विषयावर काम करणारे सर्व सहभागी केले जातील. प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांनी जलनायकांच्या जिल्हास्तरीय बैठका नियमित घ्याव्या यावर कटाक्ष ठेवला जाईल. पाणी विषयावर शास्त्रोक्‍त पद्धतीने काम करण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याला सरकारचे प्राधान्य राहिल्याचा उल्लेखही श्री शिंदे यांनी केला.