बाजार समितीचे संचालक मंडळ शासन नियुक्त असावे

पुणे : राज्यातील ३०७  बाजार समित्यांमधील सुमारे सात हजार कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या आस्थापनेवर घेण्याबाबतचा महत्त्वपूर्ण अहवाल या विषयासाठी गठीत केलेल्या समितीने शासनाला सादर केला आहेे. आस्थापनेवर घेण्याबाबतचे विविध चार पर्याय समितीने शासनाला सुचविले असून, तेलंगणा, तमिळनाडूच्या धर्तीवर बाजार समित्यांचे संचालक मंडळदेखील शासन नियुक्त असावे, अशी महत्त्वपूर्ण आणि बाजार समिती क्षेत्रात राजकीय भूकंप घडविणारी शिफारसदेखील यामध्ये करण्यात आली आहे.

बाजार समित्या या राजकारणाचे अड्डे आणि शेतकऱ्यांचे कत्तलखाने झाले असल्याची टीका शेतकरी संघटनांकडून वारंवार हाेत आहे. तर बाजार समितीचे कर्मचारीदेखील नाेकरीला लागले तर सेवानिवृत्तीपर्यंत एकाच ठिकाणी ठाण मांडून बसत असल्याचे सध्याचे चित्र आहे. अनेकवेळा संचालक मंडळाच्या राजकीय दबावाखाली अनेक गैरव्यवहार देखील कर्मचाऱ्यांद्वारे केले जात असल्याचे चित्र आहे.

यामुळे बाजार समिती कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या आस्थापनेवर घेण्याबाबत बाजार समिती कर्मचारी संघटनेकडून वारंवार मागणी केली जात हाेती. या मागणीची दखल घेत सहकार आणि पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक सुनील पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली हाेती. या समितीने विविध पातळ्यांवर अभ्यास आणि बैठका घेऊन सविस्तर अहवाल शासनाला नुकताच सादर केला आहे. 

समितीने सुचविलेल्या विविध पर्यांयामध्ये सर्व कर्मचाऱ्यांना आस्थापनेवर घेताना, बाजार समित्यांचे व्यवस्थापन आणि प्रभावी नियंत्रणासाठी संचालक मंडळाची नियुक्ती शासनाने करावी, अशी महत्त्वपूर्ण आणि राजकीय भूकंप हाेणारी शिफारस केली आहे. संचालक मंडळ नियुक्तीचे अधिकार शासनाकडे साेपविल्यास गुणवत्तापूर्ण व्यक्तींची नियुक्ती करणे शक्य हाेणार आहे. मात्र असे करताना लाेकशाही पद्धतीवर घाला घालणारी शिफारस अशी आेरड होऊन, न्यायालयीन बाबी निर्माण हाेण्याची शक्यता आहे.

कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या आस्थापनेवर घेतल्यास बाजार समित्यांमधील शेतमालाची खरेदी विक्री, नियमन व विकासाच्या अनुषंगाने कृषी विभागाच्या यंत्रणेप्रमाणे पणन विभाागाची स्वंतत्र शासकीय यंत्रणा उभारता येईल. या यंत्रणेद्वारे आधारभूत धान्य खरेदी, बाजार हस्तक्षेप याेजना, विविध याेजनांचा प्रचार, प्रसार करता येईल. तसेच पणन व्यवस्थेच्या शाश्‍वत विकासासाठी भरीव याेगदान देता येईल.

दुसऱ्या पर्यायांमध्ये शासन आणि बाजार समित्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा खर्च २५, ५०, आणि ७५ टक्के उचवाला अशी शिफारस करण्यात आली आहे. यामध्ये सध्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर सुमारे ३११ काेटींचा खर्च हाेत आहे. वेतन स्ट्रक्चर कसे असावे यासाठीचे तीन पर्याय दिलेले आहेत.

तिसऱ्या पर्यायामध्ये बाजार समित्यांचे अधिकारी, कर्मचारी आणि कनिष्ठ या तीन संवर्गापैकी फक्त अधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या सेवेत सामावून घ्यावे. इतर कर्मचाऱ्यांना प्रचलित व्यवस्थेप्रमाणेच वेतन आणि सेवाशर्ती असतील. तर चाैथ्या पर्यायामध्ये वेतन देण्यासाठी स्वंतत्र यंत्रणा निर्माण करावी, किंवा राज्य बाजार समिती संघाची या यत्रणेसाठी निवड करावी. तर आस्थापना विषयक कामकाज पाहण्यासाठी राज्यातील बाजार समित्यांमधून प्रतिनिधींची निवड राज्य शासन करणार आहे.

त्यामुळे या यंत्रणेवर शासनाने पूर्ण नियंत्रण राहणार आहे. या विविध पर्यांयामधील काेणत्याही पर्यायाची अंमलबजावणी करण्यासाठी कायद्यामध्ये दुरुस्ती करावी लागणार आहे.

तेलंगणा, तमिळणाडूच्या धर्तीवर शिफारस बाजार समित्यांच्या सर्व कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी शासनाने स्वीकारल्यास त्या बाजार समित्यांचे व्यवस्थापन अधिक परिणामकाररीत्या नियंत्रित करण्यासाठी त्या बाजार समित्यांचे संचालक मंडळ शासन नियुक्त करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. अशी पणन व्यवस्था तेलंगणा आणि तमिळनाडू राज्यांमध्ये अस्तित्वात आहे.

बाजार समित्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सध्या पणन विभागीची स्वतंत्र शासकीय यंत्रणा नाही. समित्यांच्या कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या आस्थापनेवर घेतल्यास कृषी खात्याच्या यंत्रणेप्रमाणे स्वतंत्र आणि सक्षम यंत्रणा पणन विभागाकडे उपलब्ध हाेईल. परिणामी बाजार समित्यांचे एकूण कामकाज शेतकऱ्यांच्या शाश्‍वत विकासासाठी याेगदान देणारे राहील. - सुनील पवार, कार्यकारी संचालक, पणन मंडळ अध्यक्ष - बाजार समिती कर्मचारी शासन अास्थापना अभ्यास समिती