नाशिकचे बाजार समिती संचालक न्यायालयात जाणार

नाशिक : आर्थिक अनियमितता व गैरव्यवहाराच्या कारणावरून नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समिती बरखास्त करण्याच्या सहकार खात्याच्या कारवाईविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेण्याची तयारी बाजार समितीच्या संचालकांनी केली आहे. राज्य सरकार व पर्यायाने सहकारमंत्र्यांच्या आदेशानेच सदरची कारवाई झाल्यामुळे या लढाईत राजकीय हस्तक्षेपाऐवजी कायदेशीर लढाईलाच प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

कृषी उत्पन्न बाजार समिती ज्या दहा कारणांवरून बरखास्त करण्यात आली, त्यातील बहुतांशी मुद्दे हे गेल्या दहा ते बारा वर्षांपासूनचे आहेत. त्यामुळे सहकार खात्याने त्याच वेळी ही कारवाई का केली नाही, असा सवाल विद्यमान संचालक मंडळ करू लागले आहेत. राज्य कृषी पणन महामंडळाचे थकीत कर्ज, राज्य सहकारी बॅँकेचे थकीत कर्ज, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी थकीत, बाजार समितीतून निलंबित केलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी नेमलेल्या वकिलाच्या फीपोटी केलेला खर्च, न्यायालयीन लढ्यातील वकील शुल्काचा बाजार समितीवर बोजा, अनावश्यक कर्मचाऱ्यांची नेमणूक, अशा आर्थिक बाबींशी निगडित असलेल्या कामकाजात बाजार समितीने हलगर्जीपणा, तसेच अनियमितता केल्याप्रकरणी सहकार खात्याकडून चौकशी सुरू होती. त्यानुसार जून २०१७ मध्येच जिल्हा उपनिबंधकांनी बाजार समितीच्या संचालकांना बाजार समिती बरखास्त का करू नये, अशा आशयाची नोटीस बजावली होती. या नोटिशीत उपरोक्त दहा मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आला होता.

जिल्हा निबंधकांनी दिलेल्या नोटिशीविरुद्ध बाजार समितीने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन सहकार खात्याच्या नोटिशीला स्थगिती देण्याची मागणी केली, त्याच बरोबर १९९५-९६ पासून सुरू असलेल्या आर्थिक अनियमिततेची त्याच वेळी चौकशी न करता विद्यमान संचालक मंडळाला दोेष देणे चुकीचे असल्याचा युक्तिवाद केला. न्यायालयाने संचालकांची बाजू ऐकून घेत, सहकार खात्याने बरखास्तीची कारवाई केल्यास त्याला न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी संचालकांना पंधरा दिवसांचा अवधी देत असल्याचा निर्णय त्याच वेळी दिला. त्यामुळे सहकार खात्याने गेल्या आठवड्यात कृषी उत्पन्न बाजार समिती बरखास्त करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाला आव्हान देण्याची तयारी संचालक मंडळाने केली आहे. या संदर्भात दोन दिवसांपूर्वी संचालकांनी मुंबईला जाऊन विधिज्ञांशी चर्चा केली, तसेच कागदपत्रांची जुळवाजुळव पूर्ण झाली असून, चालू आठवड्यात अपील दाखल करण्यात येणार आहे. दरम्यान, बरखास्तीनंतरही संचालक मंडळ बाजार समितीच्या कामकाजात भाग घेत असल्याचे वृत्त आहे.

राज्य सरकारनेच बाजार समिती बरखास्त केल्यामुळे राजकीय हस्तक्षेपाने हा प्रश्न सुटणार नाही. सहकारमंत्र्यांच्या आदेशामुळेच जर बाजार समिती बरखास्त झाली असेल, तर अशा वेळी पालकमंत्री असो की सहकारमंत्री यांची भेट घेऊन बरखास्ती मागे घेता येत नाही. त्यामुळे कायदेशीर लढाई कायदेशीर मार्गानेच लढविली जाणार आहे. - संजय तुंगार , संचालक, बाजार समिती