agriculture news in marathi, Market monitoring charge is doubling? | Agrowon

बाजार देखरेख शुल्कात दुपटीने वाढ?
टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 2 डिसेंबर 2017

पुणे (प्रतिनिधी) ः राज्याच्या तिजाेरीचा खडखडाट कमी करण्यासाठी सरकारने बाजार समित्यांकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. बाजार समित्यांकडून शासनाला मिळणाऱ्या देखरेख शुल्कात दुपटीने वाढ करण्याच्या हालचाली सुरू असून, तसा प्रस्ताव पणन संचालनालयाद्वारे तयार करण्यात येत आहे. हा प्रस्ताव लवकरच शासनाला सादर हाेणार आहे. राज्यातील ३०७  बाजार समित्यांकडून वर्षाला सुमारे २२ काेटी रुपये शासनाच्या तिजाेरीत जात आहे.

पुणे (प्रतिनिधी) ः राज्याच्या तिजाेरीचा खडखडाट कमी करण्यासाठी सरकारने बाजार समित्यांकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. बाजार समित्यांकडून शासनाला मिळणाऱ्या देखरेख शुल्कात दुपटीने वाढ करण्याच्या हालचाली सुरू असून, तसा प्रस्ताव पणन संचालनालयाद्वारे तयार करण्यात येत आहे. हा प्रस्ताव लवकरच शासनाला सादर हाेणार आहे. राज्यातील ३०७  बाजार समित्यांकडून वर्षाला सुमारे २२ काेटी रुपये शासनाच्या तिजाेरीत जात आहे.

ही रक्कम आता दुपटीने म्हणजेच सुमारे ४५ काेटी एवढी जमा हाेणार असून, तिजाेरीतील खडखडाट थाेडाफार कमी हाेणार आहे. राज्यातील बाजार समित्यांकडून बाजार देखरेख शुल्काद्वारे व्यापाऱ्यांकडून शंभर रुपयाला पाच पैसे आकारण्यात येतात. ही रक्कम बाजार समित्यांद्वारे शासनाला जमा केली जाते.

ही रक्कम वर्षाला सुमारे २२ काेटी एवढी असून, या शुल्कामध्ये दुपटीने म्हणजेच १० पैसे वाढ प्रस्तावित आहे. यासाठीचा सविस्तर प्रस्ताव पणन संचालनालयाद्वारे तयार केला जात असून, लवकरच शासनाला सादर हाेणार आहे. बाजार समिती कायदा अस्तित्वात आल्यापासून या शुल्कात काेणताही बदल करण्यात आलेला नव्हता. मात्र सध्याची राज्याची आर्थिक स्थिती पाहता, शासन विविध पातळ्यांवर महसूलवाढीसाठी प्रयत्नशील आहे. याचाच एक भाग म्हणून देखरेख शुल्क १० पैसे करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन आहे.

दरम्यान, राज्यात सर्वांत माेठ्या असणाऱ्या मुंबई बाजार समितीकडून दरवर्षी सुमारे साडेचार काेटी देखरेख शुल्क शासनाला जमा करण्यात येत आहे. तर त्या खालाेखाल पुणे बाजार समितीकडून सुमारे दाेन काेटी, लातूर बाजार समितीकडून ८० लाख, तर तालुका बाजार समित्यांमध्ये पुणे जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये सर्वाधिक उलाढाल असणाऱ्या जुन्नर बाजार समितीकडून सुमारे ३५ लाख रुपये शासनाला जमा करण्यात येत आहेत. तर बारामती बाजार समितीकडून अवघे सुमारे सहा लाख रुपये शासनाकडे भरले जातात. 

इतर ताज्या घडामोडी
प्रकल्पग्रस्त वयोवृद्ध शेतकऱ्याचा...मुंबई : धुळे जिल्ह्यातील धर्मा पाटील या...
हिरव्या मिरचीच्या दरात जळगावात सुधारणाजळगाव ः येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये...
शेतकरी कन्या झाली उत्पादन शुल्क निरीक्षकयवतमाळ : इंजिनिअर होऊन प्रशासकीय सेवेत आपले...
चिकू बागेत आच्छादन, पाणी व्यवस्थापन...चिकूचे झाड जस जसे जुने होते त्याप्रमाणे त्याचा...
‘गिरणा’तून दुसरे आवर्तन सुरू पण... जळगाव  ः जिल्ह्यातील शेतीसाठी महत्त्वपूर्ण...
मातीच्या ऱ्हासासोबत घडले प्राचीन...महान मानल्या जाणाऱ्या अनेक प्राचीन संस्कृतींचा...
अर्थसंकल्पासाठी नागरिकांनी सूचना...मुंबई : शासनाच्या ध्येय-धोरणांचे प्रतिनिधीत्व...
माफसूला जागतिक स्तरावर लौकिक मिळवून...नागपूर : पदभरती, ॲक्रीडेशन यासारखी आव्हाने...
कर्जमाफीची रक्कम द्या; अन्याथ लेखी द्यापुणे : २००८ मधील कर्जमाफीची रक्कम नाबार्डने...
नुकसानभरपाईची मागणी तथ्यांवर आधारित...नागपूर : नॅशनल सीड असोसिएशनने बोंड अळीला...
बदल्यांअभावी राज्यात कृषी... नागपूर : राज्यात गेल्या दोन वर्षांपासून कृषी...
हवामान बदलाचा सांगलीतील द्राक्ष बागांना... सांगली  ः गेल्या दोन दिवसांपासून हवामानात...
साताऱ्यातील चौदाशेवर शेतकरी ठिबक...सातारा : जिल्ह्यातील २०१६-१७ मध्ये चौदाशेवर...
सोलापूर बाजारात कांद्याच्या दरात पुन्हा...सोलापूर : सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या...
रब्बी पेरणीत बुलडाण्याची आघाडी अकोला  ः अमरावती विभागात यंदाच्या रब्बी...
कोल्हापुरात हिरवी मिरची तेजीतकोल्हापूर : येथील बाजारसमितीत या सप्ताहात हिरवी...
सरकार कीटकनाशक कंपन्यांच्या दबावात यवतमाळ (प्रतिनिधी) : जिल्ह्यात कीटकनाशक फवारणीतून...
पुण्यात गवार, भेंडी, चवळीच्या दरात अल्प...पुणे : गुलटेकडी येथील बाजार समितीमध्ये रविवारी (...
मृदा आरोग्य पत्रिकावाटपात पुणे आघाडीवरपुणे : शेतकऱ्यांना जमिनीत असलेल्या अन्नद्रव्याचे...
बदलत्या वातावरणामुळे ब्रॉयलर्स मार्केट... मागणी आणि पुरवठ्यातील संतुलनामुळे अंडी आणि...