जालन्यात साकारणार रेशीम कोषाची बाजारपेठ

औरंगाबाद : अपारंपरिक राज्यात रेशीम कोष उत्पादनात आघाडीवर असलेल्या महाराष्ट्रातील रेशीम कोष उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी राज्यात बाजारपेठ उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. चार दिवसांपूर्वी शासन व प्रशासनाकडून प्रस्ताव व निधी मान्यतेचा प्रश्न मार्गी लागल्याने आता जालन्यात कर्नाटकमधील रामनगरमपेक्षाही अधिक सुसज्ज अशी रेशीम कोष बाजारपेठ लवकरच अस्तित्वात येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिवासा मिळणार आहे.

राज्यात दर्जेदार रेशीम कोषाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होत असले तरी उत्पादक शेतकऱ्यांना कर्नाटकातील रामनगरमच्या बाजारात आपले रेशीम विक्रीसाठी घेऊन जाण्याशिवाय पर्याय नव्हता. निसर्गाच्या लहरीपणाचा विविध पिकांमध्ये शेतकऱ्यांना येत असताना रेशीमने मात्र या लहरीपणातही शेतकऱ्यांना समर्थ साथ देण्याचे काम केले.

राज्यातील रेशीम कोष उत्पादनात मराठवाड्याने आघाडी घेतल्याने या भागात रेशीम कोषाची बाजारपेठ निर्माण करण्याचा प्रस्ताव शासनासमोर होता. या प्रस्तावाला २४ ऑक्‍टोबरला शासनाने मान्यता दिली आहे. शासनासह नियोजन विभागाच्या तसेच उच्चाधिकार सचिव समितीच्या बैठकीतही मान्यता देण्यात आल्याने आता जालन्यात रेशीम कोषाची अत्याधुनिक बाजारपेठ अस्तित्वात येण्याच्या कामाला साधारणत: महिनाभरानंतर प्रत्यक्षात सुरवात होणे अपेक्षित आहे.

जालना शहरातील जिल्हाधिकारी यांच्या निवासस्थानाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरील विक्रीकर निरीक्षक कार्यालय व आकाशवाणीसमोरील पाच एकरांत ही बाजारपेठ उभी राहणार असल्याची माहिती सहायक संचालक (रेशीम) दिलीप हाके यांनी दिली.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून जवळपास सव्वासहा कोटी खर्चून ही बाजारपेठ रेशीम विभागाच्या बाजारपेठेच्या गरजा लक्षात घेऊन शास्त्रोक्‍त पद्धतीने बांधली जाणार आहे. कर्नाटकातील रामनगरमच्या बाजारात शेतकरी व व्यापाऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन त्या जालन्याच्या रेशीम कोष बाजारात येता कामा नये याची विशेष खबरदारी या बाजारपेठ निर्मितीत घेण्यात येणार असल्याचे श्री. हाके म्हणाले.

या बाजारपेठेमुळे महाराष्ट्रातील रेशीम कोष उत्पादक शेतकऱ्यांचा त्रास वाचणार असून, बाजारपेठेतील सर्व कामे ऑनलाइन पद्धतीने होणार असल्याची माहितीही श्री. हाके यांनी दिली.

ऑटोमॅटिक रिलिंग युनिटचे कामही युद्धपातळीवर जालना जिल्ह्यातच प्रतिदिवस एक कोटी टन क्षमता ठेवून असलेले ऑटोमॅटिक रेलिंग युनिटचेही काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. जवळपास १ कोटी ६० लाख रुपये खर्चून त्यासाठी लागणाऱ्या मशिन आणण्यात आल्या असून, येत्या तीन महिन्यांत हे ऑटोमॅटिक रेलिंग युनिटही सुरू होणे अपेक्षित आहे.

एक ते ३० नोव्हेंबरदरम्यान महारेशीम अभियान राबविले जात आहे. पुढील वर्षी दहा हजार एकरांवर रेशीम उत्पादनाचा संकल्प आहे. आजघडीला उत्पादकांसमोर बाजारपेठेचा प्रश्न आहे. नव्याने रेशीम उत्पादनासाठी पुढाकार घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसमोर किमान बाजारपेठेचा प्रश्न राहू नये असे आमचे प्रयत्न आहेत.   - दिलीप हाके, सहायक संचालक रेशीम, औरंगाबाद विभाग.